तुमसर नगर परिषदेचा ‘पाणी’दार घोटाळा: प्रामाणिक अधिकाऱ्याने थांबवलेले ७० लाख ‘यांनी’ लाटले!

​- अमर भालचंद्र वासनिक

(प्रदेश महासचिव, लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना)

​तुमसर: तुमसर नगर परिषदेत भ्रष्टाचाराची गंगा नेमकी कशी वाहते, याचे जिवंत उदाहरण आता पुराव्यासह समोर आले आहे. ज्या कंत्राटदाराने शहराचा गळा घोटला, त्यालाच ७० लाखांचे बक्षीस देण्याचे ‘पाप’ नगर परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि विद्यमान प्रशासनाने केले आहे. हा केवळ भ्रष्टाचार नसून तुमसरच्या जनतेशी केलेली मोठी गद्दारी आहे.

​पाच कोटींचा प्रश्न: थांबवलेले बिल निघालेच कसे?

​उपाध्यक्ष सचिन बोपचे यांनी केलेल्या खुलाशानुसार, यापूर्वीचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांनी पृथ्वीराज सिंह या कंत्राटदाराचे ५० लाख रुपयांचे बिल थांबवून ठेवले होते. बिल थांबवण्याचे कारण स्पष्ट होते – ‘निकृष्ट दर्जाचे काम आणि अशुद्ध पाणीपुरवठा’.

​परंतु, नवीन बॉडी सत्तेत येताच नगराध्यक्ष आणि विद्यमान मुख्याधिकारी यांनी कोणत्या जादूच्या काठीने हे ५० लाखांचे बिल ७० लाखांपर्यंत फुगवून कंत्राटदाराला दिले? ज्या कामाला प्रामाणिक अधिकाऱ्याने ‘नापास’ केले होते, त्याला सध्याच्या प्रशासनाने ‘क्लीन चीट’ कशी दिली? याचे उत्तर केवळ आणि केवळ ‘कमिशनखोरी’ हेच आहे.

​पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली!

​एकीकडे पालकमंत्री आदेश देतात की, कंत्राटदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र बसून तांत्रिक तोडगा काढावा. मात्र, नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी ही बैठक जाणीवपूर्वक टाळत आहेत. का? कारण जर कंत्राटदार समोर आला, तर त्याच्या १५% कामाचे पितळ उघडे पडेल आणि ७० लाखांच्या व्यवहारातील ‘टक्केवारी’ सर्वांना समजेल.

​भ्रष्टाचाराचा ‘कच्चा चिठ्ठा’ आणि आमचे प्रश्न:

​१. कंत्राटदाराला अभय का? पृथ्वीराज सिंह या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याऐवजी पालकमंत्र्यांचे आदेश धुडकावून त्याला बिले का वाटली जात आहेत?

२. ७० लाखांचा हिशोब द्या! काम अपूर्ण असताना आणि जनतेला गढूळ पाणी मिळत असताना कोणत्या तांत्रिक अहवालाच्या आधारे हे ७० लाख रुपये देण्यात आले?

३. प्रशासकीय दांडी: आंदोलनावेळी मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष कार्यालयातून गायब का होतात? ही पळकुटी वृत्ती कशाचे प्रतीक आहे?

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी संघटनेचा एल्गार!

​उपाध्यक्षांनी दिलेली ही माहिती अत्यंत गंभीर आहे. आता आमची संघटना गप्प बसणार नाही. आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) कडे करणार आहोत.

​आमची मागणी:

​ज्या मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांनी ७० लाखांच्या देयकावर स्वाक्षरी केली, त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी.

​कंत्राटदार पृथ्वीराज सिंह याच्यावर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करून त्याच्या सर्व पेमेंटला स्थगिती द्यावी.

​४७ कोटींच्या योजनेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे.

​तुमसरकरांनो, सतर्क व्हा! तुमची ही लूट म्हणजे तुमच्या भविष्यातील आरोग्याशी खेळ आहे. १३ कोटी शिल्लक असूनही नाला उपसा होत नाही आणि ७० लाख मात्र कंत्राटदाराला मिळतात, हा अन्याय आता सहन करू नका!

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य

‘सत्य मेव जयते’ – भ्रष्टाचाराचा अंत निश्चित आहे!

संपर्क: अमर भालचंद्र वासनिक