पांढऱ्या दुधावर काळ्या भ्रष्टाचाराचे ‘विरजण’! चंद्रपूर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयात ‘टक्केवारी’ची मलई; शासकीय शीतकरण केंद्रे भंगारात, बोगस दूध संस्थांचा सुळसुळाट आणि अनुदानावर ‘ब्लॉकबस्टर’ डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीला जोडधंदा मिळावा आणि जिल्ह्यात दुधाची ‘धवलक्रांती’ घडावी, या उद्देशाने स्थापन झालेल्या जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर (District Dairy Development Officer Office) येथे सध्या धवलक्रांतीऐवजी काळ्या भ्रष्टाचाराचीच ‘स्क्रिप्ट’ जोरदार सुरू आहे. पांढऱ्याशुभ्र दुधाच्या व्यवसायात इथल्या काही भ्रष्ट अधिकारी, बाबू आणि दलालांनी ‘कमिशन’चे असे काही विरजण टाकले आहे की, खरा पशुपालक शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून भ्रष्ट यंत्रणेचे खिसे मात्र ‘मलई’ने तुडुंब भरले आहेत. खाजगी डेअरी माफियांच्या फायद्यासाठी शासकीय दूध संकलन व शीतकरण केंद्रे खिळखिळी करणे असो, कागदावरच बोगस दूध उत्पादक सहकारी संस्था उभ्या करणे असो किंवा दुधाळ जनावरांच्या अनुदानात ‘टक्केवारी’ लाटणे असो; चंद्रपूरच्या दुग्धव्यवसाय कार्यालयात रंगणाऱ्या या ‘सिनेस्टाईल’ घोटाळ्याचा हा सविस्तर पंचनामा!

​सीन १: खाजगी ‘दूध सम्राटां’ना पायघड्या घालण्यासाठी शासकीय डेअरी व शीतकरण केंद्रांचा गळा घोटला!

​एकेकाळी चंद्रपूर जिल्ह्यात शासकीय दूध योजना आणि शासकीय दूध शीतकरण केंद्रांचा (Milk Chilling Plants) मोठा दबदबा होता. मात्र, कार्यालयातीलच काही घरभेद्यांनी खाजगी डेअरी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून शासकीय यंत्रणेचा ‘दि एंड’ घडवून आणला.

​शीतकरण केंद्रे भंगारात, पण देखभालीची बिले फुल्ल: जिल्ह्यातील शासकीय दूध संकलन आणि शीतकरण केंद्रे जाणीवपूर्वक बंद पाडण्यात आली किंवा ती पूर्ण क्षमतेने चालवलीच गेली नाहीत. कोट्यवधी रुपयांची शासकीय यंत्रसामग्री धुळखात सडत असताना, तिच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या, वीज बिलांच्या आणि केमिकल्स खरेदीच्या नावाखाली मात्र वर्षानुवर्षे लाखो रुपयांचा निधी जिरवण्यात आला.

​खाजगी ब्रँड्ससोबत ‘पार्टनरशिप’: शासकीय दूध संकलन बंद पडल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नाइलाजाने आपले दूध खाजगी डेअरी चालकांना कवडीमोल भावाने विकावे लागत आहे. बाहेरील जिल्ह्यांतून आणि राज्यांतून येणाऱ्या खाजगी पॅकेटबंद दूध कंपन्यांना चंद्रपूरची बाजारपेठ आंदण देण्यासाठी दुग्धव्यवसाय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना मोठी ‘सुपारी’ मिळाल्याची चर्चा नेहमीच रंगत असते.

​सीन २: कागदावरच वाहतात दुधाच्या नद्या! बोगस सहकारी संस्थांचा ‘स्पेशल २६’ खेळ आणि अनुदानाची लूट!

​ग्रामीण भागात प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आणि शासनाचे अनुदान मिळवून देणे हे या कार्यालयाचे मुख्य काम आहे. पण इथेच बॉलिवूडच्या ‘स्पेशल २६’ चित्रपटासारखा बोगस संस्थांचा खेळ रंगतो.

​गोठ्यात एकही गाय नाही, पण संस्थेची नोंदणी पास: राजकीय वशिला आणि कार्यालयातील टेबलाखाली ‘वजन’ ठेवले की, प्रत्यक्ष दूध उत्पादन न करणाऱ्या कागदोपत्री संस्थांनाही नोंदणी व शिफारस दिली जाते.

​प्रतिलिटर दूध अनुदानात आकड्यांचा ‘गोलमाल’: राज्य शासनाकडून जेव्हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ किंवा ७ रुपये अनुदान (Milk Subsidy) देण्याची योजना जाहीर होते, तेव्हा दुग्धव्यवसाय कार्यालयातील भ्रष्ट साखळी अचानक सक्रिय होते. ठराविक संस्थांच्या रेकॉर्डवर दुधाचे फुगवलेले (बोगस) संकलन दाखवून आणि पोर्टलवर खोट्या नोंदी चढवून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या अनुदानावर परस्पर डल्ला मारला जातो!

​सीन ३: दुधाळ जनावरे, कडबा कुट्टी अन् बल्क मिल्क कुलरच्या अनुदानात ‘टक्केवारी’चा टोलनाका!

​पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी आणि बेरोजगार तरुणांसाठी दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत संकरित गाई व मुऱ्हा म्हशींचे गट वाटप, कडबा कुट्टी मशीन (Chaff Cutter), मिल्किंग मशीन, गोठा बांधकाम आणि बल्क मिल्क कुलर (BMC) देण्याच्या विविध योजना राबवल्या जातात.

​दलालांच्या ‘कोडवर्ड’शिवाय प्रस्ताव मंजूर होईना: एखाद्या गरीब शेतकऱ्याने थेट कार्यालयात जाऊन दुधाळ जनावरांच्या किंवा यंत्रसामग्रीच्या अनुदानासाठी अर्ज केला, तर “उद्दिष्ट (Target) संपले आहे”, “निधी आलेला नाही” असे सांगून त्याला परत पाठवले जाते. मात्र, कार्यालयातील ठराविक मध्यस्थांमार्फत २० ते २५ टक्के ‘कमिशन’ फिक्स झाले की, तोच अर्ज तात्काळ मंजूर होतो!

​एकाच म्हशीचे दहा वेळा ‘फोटोसेशन’: अनुदानावर घेतलेल्या गाई-म्हशींची खरेदी बाजार समितीतूनच करणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात मात्र, काही बोगस लाभार्थी आणि अधिकारी संगनमत करून जुनीच जनावरे नवीन म्हणून दाखवतात, त्यांचे फोटो काढून फाईलला जोडतात आणि अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होताच ती आपापसात वाटून घेतात!

​निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा: सहकारी संस्थांना आणि शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या मिल्क टेस्टिंग मशिन्स (Lactometer / Fat Testing Machine), दुधाचे कॅन आणि चारा बियाणे (Fodder Seed) खरेदीत मर्जीतल्याच व्हेंडर्सना टेंडर देऊन लाखो रुपयांची मलई चाटली जाते.

​सीन ४: शेतकऱ्यांच्या दुधाला पाण्याचा भाव; फॅट (Fat) आणि एसएनएफच्या ‘काटामारी’वर अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन!

​जिल्ह्यात घाम गाळून दूध काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची खाजगी संकलन केंद्रांवर दिवसाढवळ्या लूट सुरू असताना, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय मात्र धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत बसले आहे.

​मशीनमध्ये छेडछाड अन् शेतकऱ्यांची लूट: अनेक खाजगी दूध संकलन केंद्रांवर दुधाची प्रतवारी (Fat आणि SNF) मोजणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मशिन्समध्ये छेडछाड करून शेतकऱ्यांच्या दुधाची फॅट कमी दाखवली जाते आणि त्यांना अत्यंत कमी दर दिला जातो.

​तपासणीच्या नावाखाली ‘मंथली हप्ता’: या खाजगी संकलन केंद्रांची आणि डेअरी प्लांट्सची नियमित तपासणी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी, इथले काही अधिकारी संबंधित डेअरी चालकांकडून ‘मंथली पाकीट’ स्वीकारतात आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी केराच्या टोपलीत फेकून देतात. परिणामी, एकीकडे शेतकऱ्याला दुधाचा उत्पादन खर्चही निघत नाही आणि दुसरीकडे शहरातील नागरिकांना पावडरमिश्रित व भेसळयुक्त दूध प्यावे लागत आहे.

​क्लायमॅक्स: दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री, आयुक्त आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट डेअरी सिंडिकेटचे दूध कापणार का?

​बळीराजाच्या गोठ्यातील गाई-म्हशींच्या चाऱ्यावर आणि दुधाच्या अनुदानावर डल्ला मारणारे चंद्रपूर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाच पोखरून काढत आहे.

​पशुपालक शेतकरी, दूध उत्पादक संस्था व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयामार्फत मागील ५ वर्षांत वाटप करण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांच्या योजना, यंत्रसामग्री अनुदान आणि प्रतिलिटर दूध अनुदानाचे विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) १०० टक्के प्रत्यक्ष स्थळपाहणीसह ऑडिट (Physical Verification) करण्यात यावे.

​जिल्ह्यातील शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे (Chilling Plants) बंद पडण्यास जबाबदार असलेल्या आणि बंद केंद्रांच्या नावावर देखभाल-दुरुस्तीचा निधी लाटणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत दूध उत्पादक सहकारी संस्थांची छाननी करून केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केलेल्या कागदोपत्री व बोगस संस्थांची नोंदणी तात्काळ रद्द करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दुग्धव्यवसाय कार्यालयातील योजना मंजुरी टेबल, साहित्य खरेदी निविदा आणि अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर कार्यालयातील या ‘मलईखोर’ भ्रष्ट कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील संतप्त दूध उत्पादक शेतकरी आपल्या गाई-म्हशी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयाच्या आवारात बांधून आणि रस्त्यावर दूध ओतून या भ्रष्ट यंत्रणेचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क