जलाशयांच्या पाण्यात भ्रष्टाचाराचे ‘महाजाळे’! चंद्रपूर सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; तलाव ठेक्यांत माफियाराज, ‘मत्स्यसंपदा’ अनुदानावर डल्ला आणि कागदोपत्री मत्स्यबीजाची सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

चंद्रपूर जिल्हा हा ऐतिहासिक मालगुजारी तलाव (मामा तलाव), मोठे पाटबंधारे प्रकल्प आणि शेकडो लहान-मोठ्या जलाशयांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याच पाण्यावर जिल्ह्यातील हजारो पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या (भोई, ढिवर, कहार समाज) कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, या गोरगरीब मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी आणि मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, चंद्रपूर (Assistant Commissioner of Fisheries Office) येथे सध्या भ्रष्टाचाराचा एक थरारक ‘अंडरवॉटर’ खेळ सुरू आहे. तलावांच्या पाण्यात मासे पकडण्यासाठी मच्छीमार जाळे टाकतात, पण मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसलेले काही भ्रष्ट अधिकारी आणि बाबू मात्र शासकीय अनुदान व तलाव लिलावातील ‘मलाई’ पकडण्यासाठी टक्केवारीचे जाळे फेकून बसले आहेत. बोगस मच्छीमार संस्थांची निर्मिती, ‘पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजने’त कमिशनखोरी आणि कागदावरच लाखो रुपयांचे मत्स्यबीज पाण्यात सोडण्याचा हा ‘सिनेस्टाईल’ महाघोटाळा आता चव्हाट्यावर आला आहे.

​सीन १: तलाव ठेक्यांमध्ये ‘माफिया सिंडिकेट’ची एन्ट्री; पारंपरिक मच्छीमार उपाशी अन् बोगस संस्थांच्या गळाला मोठे तलाव!

​जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शेकडो तलाव मासेमारीसाठी स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना ठेक्याने (Lease) दिले जातात. या तलाव वाटपाची शिफारस आणि नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडे असते. इथेच भ्रष्टाचाराचा पहिला सीन रंगतो.

​बड्या ठेकेदारांच्या हातात संस्थांचा रिमोट कंट्रोल: ज्यांनी आयुष्यात कधीही पाण्यात उतरून जाळे फेकले नाही, अशा राजकीय पुढाऱ्यांच्या आणि बाहेरील बड्या मत्स्य माफियांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या ‘कागदोपत्री’ मच्छीमार संस्था नोंदणीकृत केल्या जातात.

​खऱ्या मच्छीमारांवर अन्याय: पिढ्यानपिढ्या मासेमारी करणाऱ्या अस्सल मच्छीमार संस्थांच्या प्रस्तावांमध्ये जाणीवपूर्वक तांत्रिक त्रुटी काढून त्यांना लिलावातून किंवा वाटपातून बाहेर फेकले जाते. दुसरीकडे, ज्या संस्थेच्या पाठीशी बडा माफिया उभा आहे आणि ज्यांच्याकडून कार्यालयातील टेबलाखाली ‘वजनदार पाकीट’ पोहोचते, त्यांनाच मोठे व जास्त उत्पन्न देणारे तलाव आंदण दिले जातात!

​पोटठेक्याचा (Sub-letting) बेकायदेशीर बाजार: नियमानुसार सहकारी संस्थेला मिळालेला तलाव खाजगी व्यक्तीला पोटठेक्याने देता येत नाही. तरीही जिल्ह्यातील अनेक मोठे तलाव छुप्या पद्धतीने खाजगी व्यापाऱ्यांच्या घशात घातले गेले असून, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळे याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करत आहेत.

​सीन २: ‘पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजने’ला (PMMSY) कमिशनचा गळ; बायोफ्लॉक आणि पिंजरा संवर्धनात कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!

​मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक रूप देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपयांची ‘पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना’ (PMMSY) आणि ‘नीलक्रांती धोरण’ लागू केले. याअंतर्गत ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत भरघोस शासकीय अनुदान (Subsidy) दिले जाते. पण हीच सबसिडी इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेसाठी ‘लॉटरी’ ठरली आहे.

​बायोफ्लॉक (Biofloc) आणि शेततळ्यांचा कागदोपत्री खेळ: नवीन मत्स्यतळे खोदणे, बायोफ्लॉक टँक उभारणे, जलाशयात पिंजरा संवर्धन (Cage Culture) करणे, आईस प्लांट किंवा मासे वाहतुकीसाठी दुचाकी व चारचाकी वाहने (Insulated Vehicles) घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे अनुदान मिळते.

​टक्केवारी दिल्याशिवाय फाईल हलेना: सामान्य मच्छीमाराने किंवा बेरोजगार तरुणाने या योजनेसाठी अर्ज केला, तर त्याला कार्यालयाच्या चकरा मारून थकवले जाते. मात्र, कार्यालयातील ठराविक मध्यस्थांमार्फत २० ते २५ टक्के ‘कमिशन’ची बोलणी फिक्स झाली की, अर्धवट किंवा निकृष्ट कामांचीही केबिनमध्ये बसूनच स्थळपाहणी (Spot Inspection) पूर्ण होते आणि लाखो रुपयांचे अनुदान बँक खात्यात वर्ग केले जाते! अनेक ठिकाणी तर जागेवर बायोफ्लॉक प्रकल्प बंद पडून भंगारात गेले आहेत, पण कागदावर मात्र उत्पादन सुरू असल्याचे दाखवले जात आहे.

​सीन ३: ‘मिस्टर इंडिया’ स्टाईल मत्स्यबीज (Fish Seed) घोटाळा; बोटुकली गेली कुठे? पाण्यात की भ्रष्ट बाबूंच्या खिशात?

​दरवर्षी पावसाळ्यात शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांमार्फत आणि खाजगी पुरवठादारांकडून कोट्यवधी रुपयांचे मत्स्यबीज (बोटुकली – Fingerlings) खरेदी करून ते जलाशयांमध्ये सोडले जाते, तसेच मच्छीमार संस्थांना अनुदानावर पुरवले जाते.

​पाण्यात केलेला भ्रष्टाचार मोजणार कोण?: एखाद्या तलावात किंवा धरणात १० लाख मत्स्यबीज सोडल्याचे कागदावर दाखवले जाते आणि त्याचे फोटोसेशन करून बिल काढले जाते. प्रत्यक्षात त्या पाण्याच्या पिशव्यांमध्ये १० लाख मत्स्यबीज होते की फक्त २ लाख, हे पाण्याच्या आत जाऊन कोण मोजणार? याच तांत्रिक पळवाटेचा फायदा घेत मत्स्यबीज पुरवठादार आणि अधिकारी संगनमताने लाखो रुपयांची बोगस बिले फाडतात!

​शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांची दुरवस्था: शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर, खाद्य खरेदीवर आणि वीज बिलांवर दरवर्षी लाखो रुपये खर्च केले जातात; पण प्रत्यक्षात खाजगी हॅचरीमालकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी शासकीय केंद्रांचे उत्पादन जाणीवपूर्वक घटवले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

​सीन ४: विषारी ‘थाई मांगूर’ आणि पावसाळी अवैध मासेमारीला कोणाचे अभय? कारवाईच्या नावाखाली ‘मांडवली’चा ड्रामा!

​मानवी आरोग्याला आणि स्थानिक जलचरांना अत्यंत घातक असलेल्या ‘विदेशी (थाई) मांगूर’ माशाच्या संवर्धनावर आणि विक्रीवर शासनाने आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) कडक बंदी घातली आहे. तसेच पावसाळ्यात माशांच्या प्रजनन काळात (जून ते ऑगस्ट) मासेमारीवर बंदी असते.

​अवैध मांगूर आणि तस्करीकडे डोळेझाक: चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आणि शहरातील बाजारपेठांमध्ये आजही छुप्या पद्धतीने प्रतिबंधित मांगूर माशाची पैदास व विक्री केली जाते. तसेच पावसाळी बंदीच्या काळातही मोठ्या जलाशयांमध्ये रात्रीच्या अंधारात बेकायदेशीर मासेमारी सुरू असते.

​हप्तेखोरीचे जाळे: अवैध मासेमारी करणाऱ्या टोळ्यांकडून आणि बड्या मासे व्यापाऱ्यांकडून मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील काही भ्रष्ट घटकांना नियमित ‘मंथली हप्ता’ पोहोचत असल्यानेच त्यांच्यावर कोणतीही धडक कारवाई होत नाही, अशी संतप्त चर्चा पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आहे.

​क्लायमॅक्स: मत्स्यव्यवसाय मंत्री, आयुक्त आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट मगरींना जाळ्यात अडकवणार का?

​कडक उन्हात आणि थंडगार पाण्यात जीव धोक्यात घालून मासेमारी करणाऱ्या गरीब मच्छीमारांच्या हक्काच्या योजनांवर डल्ला मारणारे चंद्रपूरच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता मच्छीमार बांधवांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.

​पारंपरिक मच्छीमार संस्था, बेरोजगार तरुण व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयामार्फत मागील ५ वर्षांत वाटप करण्यात आलेले सर्व तलाव ठेके आणि नोंदणीकृत मच्छीमार संस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत सखोल छाननी करून बोगस संस्थांचे ठेके तात्काळ रद्द करावेत.

​’पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजने’अंतर्गत (PMMSY) जिल्ह्यात मंजूर झालेले बायोफ्लॉक प्रकल्प, शेततळी, पिंजरा संवर्धन आणि वाहन अनुदानाची १०० टक्के प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (Physical Verification & Audit) करण्यात यावी.

​शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांचे उत्पादन, खाद्य खरेदी आणि जलाशयांमध्ये सोडण्यात आलेल्या मत्स्यबीजाच्या (Fingerlings) बिलांची दक्षता पथकामार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील तलाव वाटप प्रक्रिया, अनुदान मंजुरी टेबल आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच तळ ठोकून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वरिष्ठ आयुक्तालयाने आणि जिल्हा प्रशासनाने चंद्रपूर कार्यालयातील या ‘टक्केवारी’च्या खेळाला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमार बांधव आपल्या हातातील मासेमारीचे जाळे सहाय्यक आयुक्त कार्यालयावर फेकून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क