मुक्या जनावरांच्या चाऱ्यावर आणि औषधांवरही भ्रष्टाचाराची चराई! चंद्रपूर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; कागदावरच शेळीगट, लसीकरणाचा फार्स आणि औषध खरेदीत कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातील मुक्या जनावरांचे आरोग्य जपणे आणि ग्रामीण भागात पशुपालनातून रोजगाराची संधी निर्माण करणे, ही ज्या विभागाची मुख्य जबाबदारी आहे, त्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर (District Deputy Commissioner of Animal Husbandry Office) येथे सध्या भ्रष्टाचाराचा एक संतापजनक ‘थ्रिलर’ चित्रपट सुरू आहे. माणसांच्या योजना तर सोडाच, पण आता इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेने मुक्या गाई-म्हशींच्या, बैलजोडीच्या आणि शेळ्या-मेंढ्यांच्या नावावर येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीलाही सोडलेले नाही! राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय ‘नाविन्यपूर्ण योजनां’च्या अनुदानात कमिशनखोरी असो, कागदावरच लाखो जनावरांचे बोगस लसीकरण दाखवणे असो किंवा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून खाजगी मेडिकल माफियांचे खिसे भरणे असो; चंद्रपूरच्या पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात रंगणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: ‘नाविन्यपूर्ण’ योजनांचा ‘स्पेशल २६’ घोटाळा; एकाच शेळीगटाचे दहा वेळा फोटोसेशन अन् ‘इअर टॅगिंग’चा भुलभुलैया!

​पशुसंवर्धन विभागामार्फत दरवर्षी सर्वसाधारण, विशेष घटक (SC) आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत (TSP) ५० ते ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ गाई-म्हशींचे गट, १०+१ शेळीगट आणि १००० मांसल कुक्कुटपक्षी (Poultry) निवारा शेडच्या योजना राबवल्या जातात. पण हीच योजना भ्रष्ट अधिकारी आणि दलालांसाठी ‘कमाईचे कुरण’ बनली आहे.

​ऑनलाईन निवडीच्या आड ऑफलाईन ‘फिक्सिंग’: लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाईन प्रणालीद्वारे होत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष कागदपत्रे छाननी आणि अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर कार्यालयातील ठराविक मध्यस्थांमार्फत २० ते २५ टक्के ‘टक्केवारी’ (कमिशन) दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही.

​कागदावरच खरेदी अन् भुलवणारे फोटोसेशन: नियमानुसार लाभार्थ्याने जनावरांच्या बाजारातूनच निरोगी शेळ्या किंवा गाई-म्हशी खरेदी करणे, त्यांचे विमा कवच काढणे आणि कानात बिल्ला (Ear Tagging) टोचणे बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात मात्र, काही बोगस लाभार्थी, ठराविक पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि दलाल संगनमत करून एकाच गोठ्यातील जनावरांचे वेगवेगळ्या कोनातून फोटो काढतात! जागेवर एकही नवीन जनावर न आणता केवळ कागदोपत्री खरेदीच्या पावत्या आणि ‘इअर टॅगिंग’ दाखवून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानावर (DBT) डल्ला मारला जात असल्याची खळबळजनक चर्चा आहे.

​सीन २: मुक्या जनावरांच्या औषधांवर डल्ला! दवाखान्यात औषधांचा ठणठणाट, पण कागदावर कोट्यवधींची खरेदी आणि लसीकरणाचा ‘सस्पेन्स’ शो!

​चंद्रपूर जिल्ह्यात श्रेणी-१ व श्रेणी-२ चे अनेक पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. या दवाखान्यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा औषधसाठा आणि सर्जिकल साहित्य खरेदी केले जाते. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काय पडते?

​दवाखान्यात फक्त पांढरे पाणी, महागडी औषधे बाहेरूनच: शेतकरी जेव्हा आपले आजारी जनावर घेऊन शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जातो, तेव्हा “सरकारी औषधसाठा संपला आहे” असे सांगून त्याला हातात खाजगी मेडिकलची चिठ्ठी दिली जाते. कॅल्शियम, अँटीबायोटिक्स आणि जंताची महागडी औषधे शेतकऱ्याला स्वतःच्या खिशातून विकत आणावी लागतात. मग शासनाकडून येणारी कोट्यवधी रुपयांची औषधे जातात कुठे? स्थानिक खरेदीच्या (Local Purchase) नावाखाली मर्जीतल्या पुरवठादारांची बिले काढून हा निधी परस्पर जिरवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

​लसीकरणाचे १०० टक्के ‘टार्गेट’ फक्त फाईलवरच: जनावरांना लाळ-खुरकत (FMD), लम्पी स्कीन (Lumpy Skin Disease), घटसर्प आणि फऱ्या यांसारख्या प्राणघातक आजारांपासून वाचवण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवली जाते. अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष गोठ्यापर्यंत न जाताच, केवळ रजिस्टरवर आणि ऑनलाईन पोर्टलवर १०० टक्के लसीकरण झाल्याचे खोटे आकडे भरले जातात आणि प्रवास भत्त्यासह मोहिमेचा निधी लाटला जातो. परिणामी, साथीचे आजार पसरून शेतकऱ्यांचे पशुधन दगावण्याच्या घटना घडतात.

​सीन ३: सरकारी पगार खिशात, पण पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची ‘खाजगी प्रॅक्टिस’ जोमात; फिरत्या पथकांच्या (Mobile Vans) डिझेलमध्येही हातसफाई!

​ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांवर आणि डॉक्टरांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाची असते. मात्र, इथे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळे सावळागोंधळ माजला आहे.

​दवाखाना वाऱ्यावर अन् व्हिजिटचे हजारो रुपये: अनेक पशुधन विकास अधिकारी (LDO) आणि पर्यवेक्षक शासकीय दवाखान्यात वेळेवर हजर राहत नाहीत. शेतकऱ्याची गाय किंवा म्हैस आजारी पडल्यास अथवा अडलेली प्रसूती असल्यास, गोठ्यावर येण्यासाठी याच शासकीय डॉक्टरांकडून ५०० ते २००० रुपयांपर्यंतची खाजगी ‘व्हिजिट फी’ वसूल केली जाते! कृत्रिम रेतनासाठीही (Artificial Insemination) शासकीय दरापेक्षा कित्येक पटीने जादा पैसे उकळले जातात.

​फिरत्या पशुवैद्यकीय पथकांचा (Mobile Veterinary Units) लॉगबुक घोटाळा: दुर्गम भागातील जनावरांवर जागेवरच उपचार करण्यासाठी शासनाने फिरत्या पशुवैद्यकीय रुग्णवाहिका सुरू केल्या आहेत. मात्र, या गाड्या अनेकदा जाग्यावरच उभ्या असतात आणि लॉगबुकवर मात्र दररोज शेकडो किलोमीटरची खोटी फेरी दाखवून डिझेल व देखभालीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा अपहार केला जात आहे.

​सीन ४: कडबा कुट्टी मशीन, चारा बियाणे आणि बदल्यांचा बाजार; उपआयुक्त कार्यालयात ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय फाईल हलेना!

​केवळ जनावरांचे वाटपच नाही, तर वैरण विकास योजना आणि कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजातही भ्रष्टाचाराचे मीटर सुसाट धावत आहे.

​चारा बियाणे आणि कडबा कुट्टी मशीनमध्ये कमिशन: शेतकऱ्यांना अनुदानावर मका, ज्वारी व बहुवार्षिक चारा बियाणे (Fodder Seeds) आणि वीजचलित कडबा कुट्टी मशीन (Chaff Cutter) पुरवण्याच्या योजनेत ठराविक कंपनीचे व निकृष्ट दर्जाचे साहित्य माथी मारून मोठी टक्केवारी लाटली जाते. पावसाळा संपून गेला तरी चारा बियाण्याचे वाटप कागदावरच सुरू असते!

​तपासणी आणि बदल्यांचे ‘रेटकार्ड’: जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील प्रशासकीय विभागात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, प्रतिनियुक्ती, वैद्यकीय बिले आणि गोपनीय अहवाल (CR) चांगले ठेवण्यासाठी तसेच दवाखान्यांच्या तपासणीत (Inspection) अभय देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून मोठी ‘दक्षिणा’ वसूल केली जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

​क्लायमॅक्स: पशुसंवर्धन मंत्री, पुणे आयुक्तालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट कळपाला कायद्याच्या दावणीला बांधणार का?

​बळीराजाच्या गोठ्यातील मुक्या जनावरांच्या औषधांवर, चाऱ्यावर आणि अनुदानावर डल्ला मारणारे चंद्रपूर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.

​पशुपालक शेतकरी, गोपालक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयामार्फत मागील ५ वर्षांत ‘नाविन्यपूर्ण योजना’, विशेष घटक व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरे, शेळीगट आणि कुक्कुटपालन शेड्सची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत १०० टक्के प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (Physical Verification of Ear Tags & Animals) करण्यात यावी.

​जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पुरवलेला औषधसाठा, लसीकरण मोहिमेची आकडेवारी आणि फिरत्या पशुवैद्यकीय पथकांच्या (Mobile Vans) लॉगबुकचे पशुसंवर्धन आयुक्तालय (पुणे) मार्फत विशेष लेखापरीक्षण (Audit) करावे.

​शासकीय दवाखान्यात गैरहजर राहून शेतकऱ्यांकडून उपचारासाठी खाजगी फी उकळणाऱ्या मुजोर पशुधन विकास अधिकाऱ्यांवर (LDO) आणि त्यांच्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील योजना मंजुरी टेबल, औषध खरेदी निविदा आणि वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व बाबूंच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर राज्य शासनाने आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर कार्यालयातील या ‘चराईखोर’ भ्रष्ट कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील संतप्त शेतकरी आणि पशुपालक आपल्या गोठ्यातील गाई, म्हशी, बैल आणि शेळ्या थेट जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाच्या केबिनसमोर बांधून या भ्रष्ट यंत्रणेचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क