नारीशक्ती वंदन अधिनियम: ऐतिहासिक अधिकार की राजकीय पेच? एक विशेष विश्लेषण

अमर वासनिक / न्यूज एडिटर

​प्रस्तावना: भारताच्या संसदीय इतिहासात ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (१२८ वी घटनादुरुस्ती) हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात मोठे पाऊल मानले जाते. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यापासून त्यातील तरतुदींवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. सोशल मीडियावर राहुल गांधी आणि काँग्रेसने या विधेयकाचा विरोध केल्याचे दावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेस ‘ओबीसी कोट्या’शिवाय हे विधेयक अपूर्ण असल्याचे सांगत आहे. या वादाचे नेमके वास्तव काय? जाणून घेऊया या विश्लेषणातून.

​१. विधेयकाचा प्रवास आणि सद्यस्थिती

​सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची तरतूद यात आहे. विशेष म्हणजे, राज्यसभेत हे विधेयक एकमताने तर लोकसभेत ४५४ विरुद्ध २ अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. विरोधात पडलेली दोन मते ही केवळ ‘एआयएमआयएम’ (AIMIM) पक्षाची होती.

​२. राहुल गांधी आणि काँग्रेसची भूमिका: पाठिंबा की विरोध?

​सोशल मीडियावर राहुल गांधींच्या पुतळा दहनाचे व्हिडिओ व्हायरल होत असून, काँग्रेसने महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, संसदीय रेकॉर्डनुसार:

​तथ्य: काँग्रेसने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले आहे.

​आक्षेप: राहुल गांधींचा विरोध विधेयकाला नसून त्यातील ‘अंमलबजावणीच्या अटींना’ आहे. त्यांच्या मते, जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट घातल्यामुळे हे आरक्षण लागू होण्यास २०२९ किंवा त्यापेक्षा जास्त उशीर होऊ शकतो.

​ओबीसी कोटा: “ज्याप्रमाणे एससी/एसटी महिलांना उप-आरक्षण आहे, तसेच ओबीसी महिलांनाही यात स्थान मिळावे,” ही राहुल गांधींची प्रमुख मागणी आहे.

​३. भाजपचा पलटवार आणि राजकीय रणधुमाळी

​भाजप महिला आघाडीचा आरोप आहे की, काँग्रेसने अनेक दशके सत्ता उपभोगूनही हे विधेयक कधीच गांभीर्याने मंजूर केले नाही. आता जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले, तेव्हा काँग्रेस तांत्रिक अडचणी काढून त्यात खोडा घालत आहे. सोशल मीडियावरील ‘पुतळा दहन’ आणि आंदोलने ही प्रामुख्याने काँग्रेसने या ऐतिहासिक निर्णयाला “फसवे” म्हटल्याचा निषेध करण्यासाठी केली जात आहेत.

​४. २०२६ चे महत्त्व आणि पुढील आव्हाने

​आज २९ एप्रिल २०२६ रोजी आपण या विषयावर चर्चा करत असताना, हे विधेयक अजूनही ‘प्रतिक्षा यादी’त आहे. कारण:

​जनगणना: आरक्षणाची अंमलबजावणी नव्या जनगणनेवर अवलंबून आहे.

​पुनर्रचना: जनगणनेनंतर मतदारसंघांची नव्याने आखणी (Delimitation) होणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेला लागणारा वेळ हाच सध्याच्या राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

​निष्कर्ष:

​नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे महिलांना धोरणनिर्मितीच्या मुख्य प्रवाहात आणणारे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, राजकीय पटलावर हे विधेयक आता ‘श्रेयवाद’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ (ओबीसी कोटा) या दोन मुद्द्यांमध्ये अडकले आहे. नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अर्धवट व्हिडिओंवर विश्वास न ठेवता, संसदेतील प्रत्यक्ष मतदान आणि कायद्यातील तांत्रिक बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

​— अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क