मोहाडी पंचायत समितीचा ‘अग्निपरीक्षे’चा काळ आणि राजकीय अस्थिरता

मोहाडी पंचायत समितीमध्ये सध्या सुरू असलेला सत्तासंघर्ष हा केवळ एका अविश्वास ठरावाचा विषय नसून, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील गटबाजी आणि अस्थिरतेचा एक भीषण नमुना आहे. २५ जून रोजी सभापती जगदीशवर शेंडे आणि उपसभापती रेवानंद चकोले यांना सामोरे जावे लागणारी ‘अग्निपरीक्षा’ ही केवळ त्यांच्या पदाची नसून ती मोहाडीच्या राजकीय नीतिमत्तेची आहे.

​सत्तेचे अंकगणित आणि दुर्दैवी फूट

२०२२ च्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला ८ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६ जागा देऊन कौल दिला होता. मात्र, सभापती पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने राष्ट्रवादीच्या रितेश वासनिक यांची सभापतीपदी वर्णी लागली. त्यानंतर भाजपच्या दोन सदस्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने चित्र बदलले आणि राष्ट्रवादीची संख्या ८ झाली. आता त्याच राष्ट्रवादीच्या ४ सदस्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून स्वपक्षीय सभापतींविरुद्ध बंडाचे निशाण फडकावले आहे. ही फूट केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे दर्शन घडवते.

​आरोप आणि प्रतिवाद

सभापतींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पंचायत समिती सदस्य बाणा सव्वालाखे यांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेचे, विकासकामांच्या नियोजनाचा अभाव आणि सभापतींच्या दुर्लक्षिततेचे गंभीर आरोप केले आहेत. दुसरीकडे, सभापती जगदीशवर शेंडे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा केला आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे सत्य परिस्थिती काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

​राजकारणातील ‘अस्थिरता’ आणि जबाबदारी

या संपूर्ण प्रकरणात १० सदस्य पचमढीला फिरायला गेले आहेत, हे राजकीय अस्थिरतेचे लक्षण आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये रितेश वासनिक यांच्यावर आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी आमदार राजू कारेमोरे यांनी मध्यस्थी करून सत्ता वाचवली होती. मात्र यावेळी पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आमदार राजू कारेमोरे हे या परिस्थितीत काय भूमिका घेतात, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

​निष्कर्ष

सत्ता कोणाचीही असो, अखेर नुकसान हे तालुक्याच्या विकासाचे होते. जेव्हा लोकप्रतिनिधी विकासापेक्षा खुर्चीच्या राजकारणाला महत्त्व देतात, तेव्हा सामान्यांचा विकास खुंटतो. २५ जूनचा निकाल काहीही लागला तरी, मोहाडीच्या जनतेला अपेक्षा आहे ती राजकीय स्थिरतेची आणि विकासकामांच्या सातत्याची. लोकशाहीत अविश्वास दाखवण्याचा अधिकार सदस्यांना असला, तरी त्याचा वापर हा जनहितासाठीच व्हायला हवा, केवळ सत्तेच्या समीकरणांसाठी नाही.

संपादकीय:- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क