तुमसर नगर परिषदेचा ‘पाणी’दार तमाशा: १३ कोटींची शिल्लक आणि ७० लाखांची खिरापत!

​- अमर भालचंद्र वासनिक

(प्रदेश महासचिव, लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना)

​तुमसर: शहरात एकीकडे पाण्यासाठी माठ फोडले जात आहेत, माता-भगिनी रस्त्यावर उतरत आहेत, तर दुसरीकडे नगर परिषदेची सत्ताधारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या मलिद्यात मग्न असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ४७ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेत फक्त भ्रष्टाचारच नाही, तर प्रशासकीय क्रूरता देखील पाहायला मिळत आहे.

​योजनेत पैसे शिल्लक, मग तुमसर तहानेले का?

​या प्रकरणातील सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ४७ कोटींच्या या योजनेतील १३ कोटी रुपये अजूनही नगर परिषदेच्या तिजोरीत पडून आहेत. जर पैसा उपलब्ध आहे, तर मग:

​शहरातील ९५% रस्ते आणि नाल्या कंत्राटदाराने खोदून का ठेवल्या आहेत?

​त्या नाल्यांचे कॉंक्रिटीकरण का केले जात नाही?

​पोष्टी घाट येथील फिल्टर प्लांट केवळ ‘कर्मचारी नाहीत’ या बहाण्याखाली बंद का ठेवला आहे?

​जेव्हा शहराचे माजी नगराध्यक्ष आणि अनुभवी पदाधिकारी तांत्रिक उपाय सांगतात, तेव्हा प्रशासन आणि सध्याचे नगराध्यक्ष ते ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत का नाहीत? याचे उत्तर ‘कमिशनखोरी’ आणि ‘भ्रष्टाचाराच्या साखळीत’ दडलेले आहे.

​राजकीय संभ्रम आणि जनतेची फसवणूक

​तुमसरचे नगराध्यक्ष नेमक्या कोणत्या पक्षाचे आहेत, हा आता संशोधनाचा विषय झाला आहे. कधी राष्ट्रवादीचा दुपट्टा, तर कधी ‘मी गमछा पक्षाचा आहे’ अशी विधाने करून त्यांनी राजकीय संभ्रम निर्माण केला आहे. पण राजकारण बाजूला ठेवले तरी, एक संविधानिक पद भूषवणारी व्यक्ती जनतेला अशुद्ध पाणी पाजत असताना आणि आंदोलनावेळी कार्यालयातून गायब राहत असताना, हे ‘पळकुटे’ प्रशासन कोणाला वाचवत आहे?

​भ्रष्टाचाराचा ‘कच्चा चिठ्ठा’ (प्रमुख आरोपी):

​१. कंत्राटदार पृथ्वीराज सिंह: १५% काम करून ७० लाखांचे बिल लाटणारा आणि १३ कोटींचा निधी असतानाही काम बंद ठेवणारा मुख्य कंत्राटदार.

२. मुख्याधिकारी आणि अभियंता: ८ दिवसांची नोटीस देऊनही आंदोलनाला सामोरे न जाणारे आणि कंत्राटदाराला पाठीशी घालणारे अधिकारी.

३. नगराध्यक्ष व सत्ताधारी गट: सभेमध्ये पक्षपातीपणा करून भ्रष्टाचाराच्या विषयांना दाबण्याचा प्रयत्न करणारी यंत्रणा.

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी संघटनेचा इशारा!

​आमची संघटना या प्रकरणाचा केवळ कागदोपत्री पाठपुरावा करणार नाही, तर हा लढा रस्त्यावर उतरून लढेल. आमचे स्पष्ट प्रश्न आहेत:

​७० लाख रुपयांचे बिल कोणत्या निकषावर काढण्यात आले?

​१३ कोटींचा निधी धूळ खात का पडला आहे?

​SIT चौकशी करण्यास प्रशासन का घाबरत आहे?

​आमची मागणी:

आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की, तुमसर नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे तात्काळ ‘स्पेशल ऑडिट’ करण्यात यावे आणि भ्रष्ट कंत्राटदारासह त्याला साथ देणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​तुमसरकरांनो, उठा! हा लढा केवळ पाण्यासाठी नाही, तर तुमच्या घामाच्या पैशांची लूट करणाऱ्या ‘पांढरपेशी’ चोरांविरुद्ध आहे.

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य

अन्याय आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आमचा एल्गार सुरूच राहील!