’मोटरलोडर कर्मचाऱ्यांची फसवणूक खपवून घेणार नाही!’; कामगार सेनेचा पालिकेला थेट इशारा; जी/दक्षिण कार्यालयातील बैठकीत पेटला वाद!
Summary
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील मोटर लोडर कामगारांच्या नोकऱ्या, वारसाहक्क आणि पदोन्नतीवर टांगती तलवार ठेवणाऱ्या पालिकेच्या कंत्राटीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सफाई खात्यात मोटर लोडर कामाशी सुसंगत असे दुसरे कोणतेही काम नाही, त्यामुळे प्रशासनाने मोटर लोडर […]
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील मोटर लोडर कामगारांच्या नोकऱ्या, वारसाहक्क आणि पदोन्नतीवर टांगती तलवार ठेवणाऱ्या पालिकेच्या कंत्राटीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सफाई खात्यात मोटर लोडर कामाशी सुसंगत असे दुसरे कोणतेही काम नाही, त्यामुळे प्रशासनाने मोटर लोडर कामगारांची दिशाभूल आणि फसवणूक करू नये,” असा थेट इशारा म्युनिसिपल कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका प्रशासनाला ठणकावून दिला आहे.
💥 एस/ विभागापाठोपाठ जी/दक्षिणमध्ये कंत्राटीकरणाची तयारी!
कचरा संकलन व वहनाचे काम खाजगी कंत्राटदारांमार्फत चालवण्याची सुरुवात पालिकेच्या ‘एस’ विभागापासून करण्यात आली होती. आता हाच ‘अरिया बेस’ कंत्राट पॅटर्न जी/दक्षिण कार्यालयात लागू करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता (घ.क.व्य.) श्री. बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी/दक्षिण कार्यालयाच्या सभागृहात तातडीची बैठक पार पडली.
या बैठकीत कंत्राट आले तरी मोटर लोडर कामगारांच्या नोकऱ्या, वारसाहक्क किंवा पदोन्नतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला.
⚖️ “औद्योगिक कलह कायद्याचा भंग!” – डॉ. बापेरकर यांचा हल्लाबोल
प्रशासनाचा हा दावा धुडकावून लावत डॉ. संजय बापेरकर यांनी बैठकीत प्रशासनाला कायद्याचा दाखला देत धारेवर धरले.
सेवाशर्तींचा भंग: मोटर लोडर कामगारांना झाडू मारण्याचे किंवा सफाईचे इतर काम दिले, तर त्यांच्या सेवाशर्तींवर गदा येईल.
कायदेशीर कचाट्यात पालिका: ही कृती म्हणजे ‘औद्योगिक कलह कायदा १९४८’ चा थेट भंग करणारी ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
🛑 २७ संघटनांचा तीव्र विरोध; ‘तो’ करार अमान्य!
दिनांक २८ जुलै २०२५ रोजी कामगार संघटना आणि पालिका प्रशासन यांच्यात झालेला तथाकथित ‘करार’ हा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

अल्पमतातील करार: ३२ मान्यताप्राप्त संघटनांपैकी केवळ ५ संघटनांसोबत हा करार करण्यात आला होता.
महासंघाचा नकार: उर्वरित २७ संघटना आणि त्यांच्या महासंघाला हा करार पूर्णपणे अमान्य आहे.
कामगारांचा हा तीव्र विरोध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल, असे आश्वासन कार्यकारी अभियंता श्री. बांगर यांनी बैठकीत दिले.
👥 बैठकीस उपस्थित प्रमुख नेतृत्व
या वादळी बैठकीस कामगार हक्कासाठी लढणारे अनेक दिग्गज पदाधिकारी उपस्थित होते:
सेना युनियन: उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, चिटणीस रामचंद्र लिंबारे, सदस्य धीरज मारू.
म्युनिसिपल मजदूर संघ: प्रकाश जाधव.
मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ: सतीश राजगुरू, गोविंदभाई परमार.
प्रशासनाविरुद्ध आरपारचा लढा!
पालिकेच्या या कंत्राटीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणामुळे मुंबईतील हजारो मोटर लोडर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली असून, आगामी काळात हा लढा आणखी तीव्र होण्याचे संकेत दिसत आहेत.
राजकुमार खोब्रागडे
ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
