‘ऊर्जा भवना’तील ‘डार्क सीक्रेट्स’! चंद्रपूर वीज केंद्राच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘शॉर्टसर्किट’; कोट्यवधींचा फटका, बंद पडणारे संच आणि कोळसा साखळीच्या ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ची खळबळजनक पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

महाराष्ट्राच्या वीज निर्मितीचा मुकुटमणी असलेल्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राचे (CSTPS) नियंत्रण ज्या इमारतीतून चालते, त्या ऊर्जानगर येथील महानिर्मितीच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात (Chief Engineer Office – ऊर्जा भवन) सध्या भ्रष्टाचाराचा ‘हाय-व्होल्टेज’ थरार रंगला आहे. बाहेर २,९२० मेगावॅट क्षमतेच्या अवाढव्य प्रकल्पातील संच (Units) एकामागोमाग एक बंद पडत असताना, मुख्य अभियंता कार्यालयातील वातानुकूलित केबिनमध्ये मात्र टक्केवारीची आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांवर कोट्यवधींची खैरात करण्याची ‘स्क्रिप्ट’ लिहिली जात आहे. जून २०२६ मध्ये समोर आलेल्या गंभीर आरोपांनुसार, भ्रष्ट कारभारामुळे वीज केंद्राला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागला असून वीज उत्पादनालाही मोठा फटका बसला आहे. मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या चार भिंतींआड निविदांचे ‘फिक्सिंग’, कोळसा पुरवठ्यातील महाघोटाळा आणि देखभालीच्या नावाखाली चालणारी लूट कशी चालते, याचा हा सिनेस्टाईल पर्दाफाश!

​सीन १: जून २०२६ चा ‘बॉम्बस्फोट’ – कोट्यवधींचा फटका, वीज निर्मिती ठप्प आणि ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ची मागणी!

​बॉलीवूडच्या एखाद्या कॉर्पोरेट क्राईम-थ्रिलर चित्रपटात जसा अचानक एखादा महाघोटाळा उघडकीस येतो, तशीच खळबळ जून २०२६ मध्ये चंद्रपूर वीज केंद्राबाबत झालेल्या गंभीर तक्रारींनी उडवून दिली आहे.

​कोट्यवधींचे नुकसान अन् उत्पादनाला ब्रेक: चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रशासकीय अनियमितता आणि भ्रष्ट कारभारामुळे महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला असून, वीज निर्मितीच्या क्षमतेवर (Power Output) त्याचा थेट विपरीत परिणाम झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत.

​कोळसा पुरवठा साखळीच्या ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ची मागणी: वीज केंद्रात येणाऱ्या कोळशाची प्रतवारी (Quality Testing), कोळसा पुरवठा साखळी (Coal Supply Chain) आणि निविदा प्रक्रियेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची थेट ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ (Forensic Audit) व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आल्याने ऊर्जानगरच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे.

​सीन २: ऐन उन्हाळ्यात संच होतात ‘ट्रिप’ आणि मुख्य अभियंता कार्यालयात रंगतो दुरुस्तीच्या टेंडर्सचा ‘जॅकपॉट’!

​एप्रिल २०२६ च्या रणरणत्या उन्हात जेव्हा संपूर्ण राज्याला विजेची सर्वाधिक गरज होती, तेव्हाच चंद्रपूर प्रकल्पातील दोन महत्त्वाचे संच अचानक बंद पडल्याने राज्यावर वीज संकट ओढावले होते. पण पडद्यामागील खरा खेळ वेगळाच असतो!

​ओव्हरहॉलिंगचा (Overhauling) कोट्यवधींचा खेळ: मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत दरवर्षी बॉयलर, टर्बाईन आणि संचांच्या वार्षिक देखभाल-दुरुस्तीसाठी (Overhauling) कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. कागदावर संचांची पूर्ण दुरुस्ती झाल्याचे दाखवून ठेकेदारांची कोट्यवधींची बिले झटपट क्लिअर केली जातात.

​बॉयलर ट्यूब लिकेजचे ‘सस्पेन्स’ नाट्य: कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अवघ्या काही आठवड्यांतच बॉयलर ट्यूब लिकेज किंवा तांत्रिक बिघाडाच्या नावाखाली संच पुन्हा बंद (Trip) पडतात. संच बंद पडला की तातडीच्या दुरुस्तीच्या (Emergency Maintenance Work) नावाखाली विनानिविदा किंवा मर्जीतल्याच एजन्सीला काम देऊन पुन्हा लाखो रुपयांची माया लाटण्याचा ‘सिनेस्टाईल’ फंडा इथल्या काही अभियंत्यांनी शोधून काढला आहे.

​सीन ३: ‘ऊर्जा भवन’ मधील ‘टेंडर सिंडिकेट’; अटी-शर्तींची मोडतोड करून मर्जीतल्या कंत्राटदारांवर मेहेरबानी!

​ऊर्जानगर येथील मुख्य अभियंता कार्यालय हे कंत्राटदारांसाठी अक्षरशः ‘लक्ष्मीचे मंदिर’ बनले आहे. सिव्हिल वर्क असो, कोळसा हाताळणी (Coal Handling Plant – CHP) असो किंवा राखेची वाहतूक (Ash Bund Management) असो; प्रत्येक कंत्राटाची पटकथा आधीच ठरलेली असते.

​ठराविक कंपन्यांसाठीच निविदेचे ‘कास्टिंग’: सामान्य व प्रामाणिक कंत्राटदारांना स्पर्धेतून बाहेर फेकण्यासाठी निविदेमध्ये जाणीवपूर्वक अशा जाचक अटी टाकल्या जातात की, ज्यात फक्त अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतलेच बडे कंत्राटदार पात्र ठरतील!

​वर्क ऑर्डरपासून बिलापर्यंत ‘टक्केवारी’चा मीटर: मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या लेखा (Accounts) आणि अभियांत्रिकी विभागात प्रत्येक फाईलवर टक्केवारीचा अलिखित दर ठरलेला आहे. ज्या कंत्राटदाराकडून ठरलेले ‘पॅकेज’ वेळेवर पोहोचते, त्याच्या निकृष्ट कामाकडे डोळेझाक करून त्याच्या फायलींना ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला जातो.

​सीन ४: कोळशात दगड, राखेचा काळा बाजार आणि कंत्राटी कामगारांच्या घामावर ‘डल्ला’!

​मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या छत्रछायेखाली संपूर्ण वीज केंद्र परिसरात माफियांचे एक समांतर साम्राज्य उभे राहिले आहे.

​दगडमिश्रित कोळसा अन् जीपीएसचा खेळ: खाणीतून निघालेल्या चांगल्या कोळशाची वाटेतच अदलाबदल (Truck Switch) करणे आणि वीज केंद्रात दगड व मातीमिश्रित निकृष्ट कोळसा उतरवणे, या रॅकेटमुळे बॉयलरचे वाटोळे झाले आहे. कोळशाच्या चाचणीत (Coal Testing) फेरफार करून कोट्यवधींची लूट सुरू आहे.

​फ्लाय-ॲश (राख) आणि स्क्रॅप माफियांची ‘धूम’: वीज केंद्रातील कोरड्या व ओल्या राखेच्या उचलीमध्ये आणि कोट्यवधी रुपयांच्या तांबे-लोखंडाच्या भंगार (Scrap) लिलावात अधिकारी व माफियांची थेट ‘पार्टनरशिप’ असल्याचा आरोप वारंवार होतो.

​कंत्राटी कामगारांचे शोषण: वीज केंद्राच्या भट्टीत स्वतःचा घाम गाळणाऱ्या हजारो कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून, पीएफ (PF) आणि सुरक्षेच्या साधनांमधून कंत्राटदार लाखो रुपये मारतात. मात्र, मुख्य अभियंता कार्यालयातील कामगार कल्याण व प्रशासकीय अधिकारी कंत्राटदारांकडून मिळणाऱ्या ‘चिरीमिरी’मुळे कामगारांच्या तक्रारी केराच्या टोपलीत फेकून देतात.

​क्लायमॅक्स: मुंबईचे ‘प्रकाशगड’ मुख्यालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा वीजप्रवाह खंडित करणार का?

​चंद्रपूरकरांच्या माथी विषारी धूर, राख आणि प्रदूषणाचा शाप मारून ऊर्जानगरच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात सुरू असलेला हा भ्रष्टाचाराचा ‘अंधाधूंद’ कारभार आता जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.

​जागरूक नागरिक, कामगार संघटना व तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या:

​जून २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन चंद्रपूर वीज केंद्रातील कोळसा पुरवठा साखळी, संच दुरुस्ती (Overhauling) आणि स्पेअर पार्ट्स खरेदीचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ (Forensic Audit) करण्यात यावे.

​ऐन उन्हाळ्यात वीज संच वारंवार बंद पडण्यास जबाबदार असलेल्या आणि निकृष्ट दुरुस्ती कामांची कोट्यवधींची बिले मंजूर करणाऱ्या मुख्य अभियंता कार्यालयातील दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​ऊर्जानगर येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेल्या आणि ठराविक कंत्राटदारांशी आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या कार्यकारी अभियंते, उपमुख्य अभियंते व लेखा अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी.

​प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या (FGD आणि ESP) कामात दिरंगाई व भ्रष्टाचार करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकून चंद्रपूरकरांची प्रदूषणातून सुटका करावी.

​जर महानिर्मितीच्या मुंबईतील ‘प्रकाशगड’ मुख्यालयाने आणि राज्य शासनाने ऊर्जानगरच्या मुख्य अभियंता कार्यालयातील या भ्रष्ट ‘सिंडिकेट’चा तात्काळ पर्दाफाश केला नाही, तर चंद्रपूरची त्रस्त जनता आणि कामगार संघटना मुख्य अभियंता कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क