‘विद्युत भवना’त भ्रष्टाचाराचा ४४० व्होल्टचा शॉक! चंद्रपूर महावितरण परिमंडळात ‘टक्केवारी’चा हाय-व्होल्टेज ड्रामा; ‘सूर्यघर’ योजनेत एसीबीचा दणका, डीपीसाठी बळीराजाची लूट आणि स्मार्ट मीटरचा भुलभुलैया!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

ज्या चंद्रपूर जिल्ह्यात अख्ख्या महाराष्ट्राला उजळून टाकणारी वीज तयार होते, त्याच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या नशिबी मात्र महावितरणच्या भ्रष्ट कारभारामुळे अंधारच आला आहे. महावितरणच्या (MSEDCL) चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य केंद्र असलेल्या ‘विद्युत भवन’ (अधीक्षक अभियंता कार्यालय) येथे सध्या जनतेला वीज देण्यापेक्षा कंत्राटदारांकडून आणि ग्राहकांकडून ‘लक्ष्मीचा करंट’ ओढण्याचाच खेळ जोरदार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’त लाच घेताना जुलै २०२६ मध्येच महावितरणचा सहाय्यक अभियंता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) जाळ्यात अडकल्याने महावितरणच्या भ्रष्ट कारभाराचा बुरखा फाटला आहे. विद्युत भवनातील कोट्यवधींच्या निविदांपासून ते शेतातील जळालेल्या डीपीपर्यंत (Transformer) भ्रष्टाचाराची ही वायर कशी जोडली गेली आहे, याचा हा सविस्तर पंचनामा!

​सीन १: ‘सूर्यघर’ योजनेलाही लाचखोरीचे ग्रहण! ‘रिलीज ऑर्डर’साठी हात ओले करणारा अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात!

​नागरिकांचे वीजबिल शून्यावर यावे म्हणून शासनाने गाजावाजा करत ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना’ सुरू केली. पण चंद्रपूर परिमंडळातील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेतही कमाईचा नवा ‘शॉर्टकट’ शोधून काढला.

​सौरऊर्जेच्या फाईलवर लाचेचे सावट: जुलै २०२६ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील (सिंदेवाही उपविभाग) महावितरण कार्यालयात सूर्यघर योजनेच्या कामाची ‘रिलीज ऑर्डर’ (Release Order) देण्यासाठी तक्रारदाराकडून ३ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली.

​एसीबीचा दणका अन् विद्युत भवनात खळबळ: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून महावितरणच्या सहाय्यक अभियंत्याला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. सोलर नेट मीटरिंग (Net Metering) असो, नवीन वीज जोडणी (New Connection) असो किंवा घराचा व व्यवसायाचा ‘लोड’ वाढवून घेणे असो; प्रत्येक मंजुरीसाठी महावितरणच्या कार्यालयांमध्ये अलिखित ‘रेटकार्ड’ सुरू असल्याचेच या कारवाईतून सिद्ध झाले आहे.

​सीन २: ‘विद्युत भवन’ मधील टेंडर सिंडिकेट; ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती आणि भूमिगत केबलिंगमध्ये कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!

​चंद्रपूर परिमंडळाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून (विद्युत भवन) संपूर्ण जिल्ह्यासाठी विद्युत साहित्य खरेदी, दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या (RDSS व इतर योजना) कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. इथेच खऱ्या अर्थाने ‘व्हाईट कॉलर’ भ्रष्टाचाराची पटकथा लिहिली जाते.

​दुरुस्त केलेला डीपी आठवड्यातच जळतो कसा?: जिल्ह्यात जळालेले रोहित्र (Transformers/DP) दुरुस्त करण्याचे कंत्राट खाजगी एजन्सीला दिले जाते. या दुरुस्तीमध्ये निकृष्ट दर्जाचे ऑईल आणि हलक्या प्रतिची कॉईल वापरली जाते. परिणामी, दुरुस्त करून आणलेला डीपी बसवल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच पुन्हा जळतो! मात्र, मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि टेस्टिंग रिपोर्टवर डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करून कंत्राटदारांची बिले ठराविक ‘टक्केवारी’ घेऊन पास केली जातात.

​देखभाल-दुरुस्ती फक्त कागदावरच: पावसाळ्यापूर्वी करावयाची प्री-मॉन्सून मेंटेनन्सची (Pre-Monsoon Maintenance) कामे केवळ कागदोपत्री दाखवून लाखो रुपयांचा निधी लाटला जातो. वाऱ्याची एक झुळूक आली किंवा रिमझिम पाऊस पडला तरी चंद्रपूर शहरासह ग्रामीण भागातील वीज तासनतास गायब होते, याचे मूळ याच कागदोपत्री देखभालीत दडलेले आहे.

​सीन ३: बळीराजाच्या नशिबी अंधार अन् वसुली गँगची चांदी! डीपी बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनच ‘वर्गणी’!

​चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महावितरणच्या भ्रष्ट आणि मुजोर कारभाराचा सर्वाधिक फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे.

​डीपी जळाला तर शेतकऱ्यांनाच भुर्दंड: नियमानुसार शेतातील रोहित्र (DP) जळाल्यास महावितरणने तो ४८ तासांच्या आत स्वतःच्या खर्चाने व वाहनाने बदलून देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र, ऐन पेरणीच्या किंवा रब्बी हंगामात डीपी जळाल्यास शेतकऱ्यांना आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळ अंधारात ठेवले जाते.

​वाहतूक आणि चिरीमिरीचा खर्च बळीराजाच्याच माथी: पिकांना पाणी देण्याची निकड लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनाच स्वतःच्या ट्रॅक्टरने किंवा खाजगी गाडीने जळालेला डीपी नेणे, नवीन डीपी आणणे आणि वरून संबंधित लाईनमनपासून अभियंत्यांपर्यंत ‘चिरीमिरी’ गोळा करून देण्याची वेळ येते.

​कृषी पंप व कोटेशनचा खेळ: नवीन कृषी पंप जोडणी किंवा सौर कृषी पंपाच्या सर्व्हेसाठी आणि इस्टिमेट (Estimate) मंजूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे महिनेन् महिने हेलपाटे मारून घेतले जातात.

​सीन ४: सामान्य ग्राहकांना ‘स्मार्ट मीटर’ आणि वाढीव बिलांचा झटका; बड्या थकबाकीदारांशी मात्र ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड!

​महावितरणची वसुली मोहीम आणि दक्षता पथकाची (Flying Squad) कारवाई ही केवळ गरिबांसाठीच कठोर आणि श्रीमंतांसाठी मवाळ असल्याचा अनुभव चंद्रपूरकर घेत आहेत.

​सरासरी बिले आणि स्मार्ट मीटरचा गोंधळ: अनेक भागांत मीटरचे अचूक रीडिंग न घेता कार्यालयात बसूनच ‘सरासरी’ (Average) किंवा चुकीची अवाढव्य बिले पाठवून ग्राहकांना धक्का दिला जातो. त्यातच आता ग्राहकांचा विरोध डावलून लादल्या जाणाऱ्या ‘स्मार्ट मीटर’मुळे वीजबिलात दुप्पट-तिप्पट वाढ होत असल्याच्या तक्रारींनी असंतोष भडकला आहे. बिल दुरुस्तीसाठी गेलेल्या ग्राहकांना विद्युत भवनातील चकरा मारूनही न्याय मिळत नाही.

​वीजचोरीच्या नावाखाली ‘सेटिंग’चा बाजार: एखाद्या गरीब घरगुती ग्राहकाचे १५०० रुपयांचे बिल थकले, तर महावितरणचे पथक तात्काळ त्याची वीज कापते. मात्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, हॉटेल्स, क्रशर आणि बड्या कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या लाखो युनिट्सच्या वीजचोरीवर धाड पडल्यास, कायदेशीर दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी टेबलाखालून लाखो रुपयांची ‘मांडवली’ केली जाते, असा गंभीर आरोप जागरूक नागरिक करत आहेत.

​क्लायमॅक्स: ऊर्जामंत्री आणि ‘एसीबी’ विद्युत भवनातील या भ्रष्ट कॉकसचा ‘फ्युज’ उडवणार का?

​एकीकडे वीज गळती (Distribution Loss) आणि थकबाकीचे कारण पुढे करून सामान्य जनतेवर दरवाढीचा बोजा लादायचा आणि दुसरीकडे चंद्रपूरच्या ‘विद्युत भवना’तून भ्रष्ट कंत्राटदारांचे खिसे भरायचे, हा दुटप्पी कारभार आता थांबण्याची गरज आहे.

​त्रस्त वीज ग्राहक, शेतकरी व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर परिमंडळाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयांतर्गत (विद्युत भवन) मागील ३ वर्षांत झालेल्या ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती, नवीन लाईन टाकणे (RDSS) आणि प्री-मॉन्सून मेंटेनन्सच्या सर्व कंत्राटांचे स्वतंत्र तांत्रिक पथकामार्फत लेखापरीक्षण (Technical & Financial Audit) करण्यात यावे.

​प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, नवीन वीज जोडणी आणि कृषी पंपांच्या कामात लाच मागणाऱ्या तसेच फाईल्स जाणीवपूर्वक अडवून ठेवणाऱ्या अभियंते व कर्मचाऱ्यांवर कठोर निलंबनाची कारवाई करावी.

​ग्रामीण भागात जळालेले रोहित्र (DP) बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे व वाहनाची मागणी करणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून ४८ तासांत डीपी बदलण्याची अट काटेकोरपणे पाळावी.

​विद्युत भवनात आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून एकाच मलाईदार पदावर ठाण मांडून बसलेल्या अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी.

​जर महावितरणच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने आणि राज्य शासनाने चंद्रपूर परिमंडळातील या भ्रष्ट ‘टक्केवारी’चा आणि ग्राहक लुटीचा खेळ तात्काळ थांबवला नाही, तर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि त्रस्त वीज ग्राहक ‘विद्युत भवना’ला घेराव घालून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा कायमचा ‘फ्युज’ उडवतील, असा जळजळीत इशारा देण्यात आला आहे.