‘लालपरी’च्या चाकाखाली भ्रष्टाचाराचा ग्रीस! चंद्रपूर एसटी विभाग नियंत्रक कार्यालयात कमिशनखोरीचा ‘फास्ट पॅसेंजर’ खेळ; स्पेअर पार्ट्स घोटाळा, खाजगी ट्रॅव्हल्सशी साटेलोटे आणि कर्मचाऱ्यांच्याच खिशावर डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण भागातील शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची हक्काची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बाबत सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात एक संतापजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) चंद्रपूर विभाग नियंत्रक कार्यालयात (Divisional Controller Office) सध्या भ्रष्टाचाराची बस ‘बिनाब्रेक’ सुसाट धावत आहे. रस्त्यावर धावणारी ‘लालपरी’ खिळखिळी होऊन जागोजागी बंद पडत असताना, विभागीय कार्यालयातील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि बाबूंचे खिसे मात्र ‘ओव्हरलोड’ होत आहेत. कार्यशाळेतील स्पेअर पार्ट्सच्या खरेदीपासून ते खाजगी ट्रॅव्हल्स माफियांना फायदा पोहोचवण्यापर्यंत आणि स्वतःच्याच चालक-वाहकांच्या बदल्यांपासून ते बसस्थानकांवरील गाळ्यांच्या लिलावापर्यंत, चंद्रपूर एसटी विभागात भ्रष्टाचाराची एक समांतर ‘सिंडिकेट’ कशी कार्यरत आहे, याचा हा सविस्तर पंचनामा!

​१. वर्कशॉप आणि स्पेअर पार्ट्समध्ये कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’; कागदावर दुरुस्ती, पण रस्त्यावर लालपरीची धाप!

​चंद्रपूर विभागांतर्गत येणाऱ्या चंद्रपूर, बल्लारपूर, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, ब्रह्मपुरी, गडचांदूर आणि राजुरा या आगारांमधील (Depots) गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मात्र, हा निधी नेमका जातो कुठे, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

​कागदोपत्री स्पेअर पार्ट्स आणि जुन्याच सामानाची डागडुजी: विभागीय कार्यशाळेत (Divisional Workshop) आणि आगार स्तरावर नवीन स्पेअर पार्ट्स, बॅटरी, ऑईल आणि टायर खरेदीच्या नावाखाली मोठी बिले काढली जातात. प्रत्यक्षात मात्र भंगारात काढलेल्या गाड्यांचे जुनेच स्पेअर पार्ट्स इकडून तिकडे बसवून वेळ मारून नेली जाते आणि नवीन साहित्याचा निधी परस्पर हडप केला जातो, असा गंभीर आरोप कामगार वर्गातूनच होत आहे.

​प्रवाशांचा जीव टांगणीला: निकृष्ट दर्जाचे टायर रिमोल्डिंग (Retreading) आणि अर्धवट दुरुस्तीमुळे भरपावसात किंवा कडक उन्हाळ्यात प्रवाशांनी खच्चून भरलेल्या बसेस महामार्गावरच बंद पडतात. छत गळणाऱ्या, खिडक्यांच्या काचा तुटलेल्या आणि सीट फाटलेल्या बसेस चालवून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे.

​डिझेल आणि स्क्रॅप (भंगार) विक्रीतही हातसफाई: आगारांमधील डिझेलच्या साठ्यात आणि बसेसच्या सरासरी मायलेजमध्ये (KMPL) आकड्यांचा खेळ करून हजारो लिटर इंधनाची चोरी आणि जुन्या बसेसच्या भंगार विक्रीत लाखो रुपयांची टक्केवारी मुरत असल्याची चर्चा आहे.

​२. खाजगी ट्रॅव्हल्स आणि ‘वडाप’ माफियांसोबत छुपे साटेलोटे; फायद्याच्या मार्गांवरच एसटीचे ब्रेक फेल!

​चंद्रपूर-नागपूर, चंद्रपूर-गडचिरोली, चंद्रपूर-ब्रह्मपुरी आणि चंद्रपूर-हैदराबाद यांसारख्या सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या मार्गांवर एसटी महामंडळाला दररोज लाखो रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. मात्र, इथेच विभाग नियंत्रक कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची आणि वाहतूक निरीक्षकांची ‘अर्थपूर्ण’ खेळी सुरू होते.

​ऐन गर्दीच्या वेळी फेऱ्या रद्द करण्याचा ड्रामा: प्रवाशांची सर्वाधिक गर्दी असताना (Peak Hours) तांत्रिक बिघाडाचे किंवा चालक-वाहक उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून एसटीच्या फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातात किंवा जाणीवपूर्वक उशिरा सोडल्या जातात.

​खाजगी वाहतूकदारांकडून महिन्याची ‘एन्ट्री’: एसटी बस वेळेवर न मिळाल्याने हतबल झालेले प्रवासी नाइलाजाने बसस्थानकाबाहेर उभ्या असलेल्या खाजगी लक्झरी ट्रॅव्हल्स आणि अवैध प्रवासी वाहनांकडे (काली-पिली / वडाप) वळतात. बसस्थानकाच्या अगदी समोरून प्रवासी पळवणाऱ्या या खाजगी वाहतूक माफियांकडून संबंधित वाहतूक नियंत्रण अधिकाऱ्यांना महिन्याला ठराविक ‘हप्ता’ पोहोचत असल्यानेच एसटीच्या उत्पन्नावर जाणीवपूर्वक पाणी सोडले जात असल्याचा थेट आरोप प्रवासी संघटना करत आहेत.

​३. रात्रंदिवस राबणाऱ्या चालक-वाहकांचीच आर्थिक पिळवणूक; ड्युटी आणि बदल्यांसाठीही ‘रेटकार्ड’!

​जगाचा प्रवास सुखकर करणाऱ्या एसटीच्या चालक (Driver), वाहक (Conductor) आणि यांत्रिकी कामगारांना (Mechanics) स्वतःच्याच विभागीय कार्यालयात व आगारांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या जाचाला सामोरे जावे लागत आहे.

​चांगल्या ड्युटीसाठी चिरीमिरी: लांब पल्ल्याच्या किंवा सोयीच्या मार्गावर ड्युटी लावण्यासाठी, तसेच ओव्हरटाईम (OT) देण्यासाठी आगार स्तरावरील ड्युटी क्लर्क आणि अधिकाऱ्यांना ‘खुश’ करावे लागते. पैसे न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक नादुरुस्त गाड्या आणि गैरसोयीच्या मार्गावर पाठवून मानसिक त्रास दिला जातो.

​बदल्या, रजा आणि मेडिकल बिलांचा बाजार: विभाग नियंत्रक कार्यालयातील आस्थापना व प्रशासकीय विभागात कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या (Transfers), आजारपणाच्या रजा, वैद्यकीय देयके (Medical Bills) मंजूर करणे किंवा किरकोळ चौकशीच्या (Charge-sheet) प्रकरणातून नाव वगळण्यासाठी हजारो रुपयांची मागणी केली जाते. स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणारी ही वृत्ती संतापजनक आहे.

​४. बसस्थानकांवरील व्यावसायिक गाळे, कॅन्टीन आणि बांधकामात ‘टक्केवारी’ची धुलाई!

​चंद्रपूर मध्यवर्ती बसस्थानकासह जिल्ह्यातील प्रमुख बसस्थानकांवरील व्यावसायिक गाळे, उपहारगृहे (Canteen), पार्किंग आणि स्वच्छतेच्या कंत्राटांमध्येही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार दडलेला आहे.

​गाळ्यांचे नियमबाह्य हस्तांतरण आणि मुदतवाढ: निविदा प्रक्रियेत अटी-शर्तींची मोडतोड करून मर्जीतल्याच व्यावसायिकांना बसस्थानकांवरील गाळे व कॅन्टीनचे कंत्राट दिले जाते. या कॅन्टीनमध्ये प्रवाशांना छापील किमतीपेक्षा (MRP) जादा दराने पाण्याच्या बाटल्या व निकृष्ट अन्नपदार्थ विकले जातात, पण संबंधित अधिकारी हप्तेखोरीमुळे त्याकडे कानाडोळा करतात.

​स्वच्छतेचा बोजवारा आणि बांधकामात कमिशन: ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ अभियानांतर्गत आणि बसस्थानक नूतनीकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी येतो. मात्र, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागात (Civil Engineering Section) टक्केवारी देऊन केलेली कामे काही महिन्यांतच उखडतात. बसस्थानकांच्या आवारात खड्ड्यांचे साम्राज्य, अस्वच्छ प्रसाधनगृहे आणि पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा अभाव आजही कायम आहे.

​५. परिवहन मंत्री, व्यवस्थापकीय संचालक आणि ‘एसीबी’कडे कारवाईची मागणी

​एकीकडे राज्य शासनाच्या ‘महिला सन्मान योजना’ आणि ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक’ सवलतींमुळे एसटीला प्रवाशांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असताना, दुसरीकडे चंद्रपूर विभाग नियंत्रक कार्यालयातील भ्रष्ट कारभारामुळे महामंडळाला आतून पोखरण्याचे काम सुरू आहे.

​त्रस्त प्रवासी, कामगार संघटना व जागरूक नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर एसटी विभाग नियंत्रक कार्यालयांतर्गत मागील ३ वर्षांत झालेली स्पेअर पार्ट्स खरेदी, टायर रिमोल्डिंग, इंधन वापर आणि बसस्थानक नूतनीकरणाच्या कामांचे एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती दक्षता पथकामार्फत (Central Vigilance Squad) विशेष लेखापरीक्षण (Audit) करण्यात यावे.

​खाजगी ट्रॅव्हल्स आणि अवैध प्रवासी वाहतूकदारांशी संगनमत करून एसटीच्या फायद्याच्या फेऱ्या बंद पाडणाऱ्या दोषी आगार व्यवस्थापक व वाहतूक अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​चालक, वाहक आणि यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांची ड्युटी वाटप, बदल्या व वैद्यकीय बिलांसाठी आर्थिक अडवणूक करणाऱ्या विभागीय कार्यालयातील लिपिक व अधिकाऱ्यांची तात्काळ उचलबांगडी करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) चंद्रपूर विभाग नियंत्रक कार्यालयातील कंत्राट प्रक्रिया आणि प्रशासकीय विभागावर गोपनीय वॉच ठेवून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात.

​जर एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने आणि परिवहन मंत्र्यांनी चंद्रपूर विभाग नियंत्रक कार्यालयातील या भ्रष्टाचाराचा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर प्रवासी आणि सामाजिक संघटना बसस्थानकासमोरच ‘चक्काजाम’ आंदोलन छेडून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना धडा शिकवतील, असा तीव्र इशारा देण्यात आला आहे.