‘जमीन तुमची, पण हद्द आमच्या नोटांची!’ चंद्रपूर भूमी अभिलेख कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ खेळ; मोजणीच्या टेपपासून ‘प्रॉपर्टी कार्ड’पर्यंत वसुलीची सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध ‘खोसला का घोसला’ चित्रपटात जसा जमिनीचा खेळ रंगतो, त्याहूनही अधिक थरारक आणि संतापजनक ‘ड्रामा’ सध्या चौहान कॉलनीतील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, चंद्रपूर (Land Records Office) येथे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाची शेतजमीन असो वा सामान्य नागरिकाने आयुष्यभराची पुंजी लावून घेतलेला घराचा प्लॉट; इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेने जमिनीच्या प्रत्येक इंचावर भ्रष्टाचाराचा ‘टोलनाका’ उभा केला आहे. जमिनीची मोजणी, हद्द कायम करणे, पोटहिस्सा आणि प्रॉपर्टी कार्ड (आखिव पत्रिका) वर नाव चढवण्यासाठी इथे शासकीय शुल्कापेक्षा ‘टेबलाखालच्या पॅकेज’लाच जास्त महत्त्व दिले जात असल्याची धक्कादायक चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात रंगली आहे.

​सीन १: ‘अतितातडी’च्या मोजणीला कासवाची चाल, पण ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडताच सरकते जमिनीची हद्द!

​शेतजमिनीचे किंवा प्लॉटचे वाद मिटवण्यासाठी नागरिक शासनाची हजारो रुपयांची अधिकृत फी भरून ‘तातडीची’ किंवा ‘अतितातडीची’ मोजणी (Land Measurement) लावतात. पण भूमी अभिलेख कार्यालयात या मोजणीचा वेगळाच ‘सस्पेन्स’ पाहायला मिळतो.

​तारखांवर तारखांचा खेळ: शासकीय पावती फाडून महिनोनमहिने उलटले तरी सर्व्हेअर (मोजणीदार) जागेवर फिरकतच नाहीत. “रोव्हर मशीन (Rover Machine) उपलब्ध नाही”, “कर्मचारी कमी आहेत” असे सांगून सामान्य शेतकऱ्यांना चकरा मारायला लावल्या जातात.

​नोटांच्या वजनाने बदलतो नकाशा: सर्वात गंभीर प्रकार म्हणजे, प्रत्यक्ष बांधावर मोजणी करताना ज्या पार्टीकडून ‘वजनदार पाकीट’ मिळते, त्याच्या सोयीने मोजणीची खुंटी (हद्द) सरकवली जाते, असा थेट आरोप त्रस्त शेतकऱ्यांकडून होत आहे. एकाच्या जमिनीचा तुकडा दुसऱ्याच्या घशात घालून दोन शेतकऱ्यांमध्ये कायमची भांडणे लावून देण्याचा हा ‘व्हिलनगिरी’चा खेळ राजरोसपणे सुरू आहे.

​सीन २: ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ आणि फेरफारचा ‘सस्पेन्स थ्रिलर’; पैशांशिवाय नाव चढेना!

​चंद्रपूर शहरातील आणि ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्यानंतर किंवा वारसांची नावे लावण्यासाठी ‘आखिव पत्रिका’ (Property Card) अद्ययावत करावी लागते. इथेच सामान्य नागरिकांची खरी कोंडी केली जाते.

​जाणीवपूर्वक त्रुटींचा भुलभुलैया: सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि नोंदणीकृत खरेदीखत जोडूनही किरकोळ तांत्रिक त्रुटी काढून अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात.

​रेटकार्डनुसार क्लिअरन्स: वारसा नोंद असो, बोजा चढवणे/कमी करणे असो किंवा नावात दुरुस्ती असो; प्रत्येक कामाचे इथे अलिखित ‘रेटकार्ड’ ठरलेले आहे. ठरलेली रक्कम मध्यस्थांमार्फत पोहोचली की, कालपर्यंत ‘अपूर्ण’ असलेली फाईल आज अचानक ‘परिपूर्ण’ होऊन एका दिवसात प्रॉपर्टी कार्ड हातात पडते!

​सीन ३: भूमाफियांसोबत ‘पार्टनरशिप’ आणि नकाशांमध्ये (क-प्रत) कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!

​एकीकडे गरीब शेतकऱ्याला एका पोटहिश्श्यासाठी (Fodichi Mojani) वर्षानुवर्षे रडवले जाते, तर दुसरीकडे शहरातील बड्या भूमाफियांच्या आणि बिल्डरांच्या फाईल्स मात्र रॉकेटच्या वेगाने क्लिअर होतात.

​रातोरात बनतात ‘क-प्रत’ आणि लेआऊट: नियमबाह्य लेआऊटचे रेखांकन करणे, ‘क-प्रत’ (K-Prat) दुरुस्ती करणे आणि वादग्रस्त जमिनींचे पोटहिस्से पाडण्यासाठी लाखो रुपयांची ‘सुपारी’ घेतली जाते.

​अभिलेख गहाळ होण्याचा ‘मिस्ट्री’ सीन: अनेकदा जुने नकाशे किंवा महत्त्वाचे मूळ अभिलेख “जीर्ण झाले आहेत” किंवा “सापडत नाहीत” असे सांगून हात वर केले जातात. मात्र, योग्य ती ‘दक्षिणा’ मिळताच तोच जुना रेकॉर्ड एखाद्या जादूसारखा कपाटातून बाहेर येतो, हा इथला रोजचाच चमत्कार बनला आहे.

​सीन ४: कार्यालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये ‘एजंटराज’चा वसुली शो!

​चौहान कॉलनीतील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या आवारात पाऊल ठेवताच शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा खासगी दलालांचीच (एजंट) जास्त वर्दळ दिसून येते.

​दलालांच्या हातात तिजोरीची चावी: तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांना कार्यालयातील प्रक्रियेची माहिती नसते. याचाच फायदा घेत हे एजंट त्यांना गाठतात आणि “साहेबांना द्यावे लागतात” असे सांगून हजारो रुपये उकळतात. कार्यालयातील काही भ्रष्ट बाबू आणि सर्व्हेअर यांनीच आपल्या वसुलीसाठी हे खासगी ‘पंटर’ नेमले असल्याची उघड चर्चा आहे.

​क्लायमॅक्स: जिल्हाधिकारी आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट भूमाफिया सिंडिकेटचा नकाशा गुंडाळणार का?

​जमिनीच्या अभिलेखांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या चंद्रपूरच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातच जर पैशांच्या जोरावर जमिनीच्या हद्दी आणि नकाशे वाकवले जात असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

​त्रस्त शेतकरी, मालमत्ताधारक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे, ‘क-प्रत’ दुरुस्ती आणि प्रॉपर्टी कार्ड फेरफार प्रकरणांची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आणि विभागीय चौकशी समितीमार्फत तात्काळ झाडाझडती घेण्यात यावी.

​मोजणीसाठी शासकीय शुल्क भरूनही महिनोनमहिने मोजणी प्रलंबित ठेवणाऱ्या आणि पैसे घेऊन चुकीची हद्द दाखवणाऱ्या सर्व्हेअरवर (मोजणीदार) तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​अनेक वर्षांपासून चंद्रपूर कार्यालयातच तळ ठोकून बसलेल्या आणि भूमाफियांशी साटेलोटे असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करून त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कार्यालयाच्या आवारात फिरणाऱ्या खाजगी एजंटांवर आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर छुपा वॉच ठेवून धडक कारवाई करावी.

​जर वरिष्ठ महसूल व भूमी अभिलेख प्रशासनाने या भ्रष्ट कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयासमोरच ‘ठिय्या आंदोलन’ करून या वसुली गँगचा कायमचा ‘हिशोब’ चुकता करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.