सरकारी तिजोरीवरच भ्रष्टाचाराचा ‘मनी हाईस्ट’! चंद्रपूर जिल्हा कोषागार कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा पासवर्ड टाकल्याशिवाय फाईल हलेना; पेन्शनर्सपासून कंत्राटदारांपर्यंत सर्वांचीच आर्थिक कोंडी!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

संपूर्ण जिल्ह्याच्या शासकीय तिजोरीची चावी ज्या कार्यालयाच्या हातात असते, त्या जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर (District Treasury Office) मध्ये सध्या भ्रष्टाचाराचा एक नवा ‘मनी हाईस्ट’ (Money Heist) चित्रपट रंगताना दिसत आहे. चौहान कॉलनीतील या अत्यंत संवेदनशील कार्यालयात शासकीय निधीचे रक्षण करण्याऐवजी प्रत्येक बिलावर ‘टोलवसुली’ करण्याची अलिखित स्क्रिप्ट कार्यान्वित झाली आहे. विविध शासकीय विभागांची विकासकामांची देयके असोत, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले असोत किंवा आयुष्यभर सेवा केलेल्या वृद्ध सेवानिवृत्तांची पेन्शन प्रकरणे असोत; इथल्या टेबलांवर ठरलेला ‘अर्थपूर्ण पासवर्ड’ टाकल्याशिवाय तिजोरीचे दार उघडतच नसल्याची संतापजनक चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे.

​सीन १: ‘ऑब्जेक्शन’चा सस्पेन्स थ्रिलर आणि ‘वजन’ ठेवताच बिलांना ग्रीन सिग्नल!

​जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची देयके (Bills) अंतिम मंजुरीसाठी आणि पैसे अदा करण्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयात येतात. इथेच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराचा पहिला सीन सुरू होतो.

​जाणीवपूर्वक त्रुटींचा खेळ: एखाद्या विभागाचे किंवा कंत्राटदाराचे बिल कोषागारात सादर झाले आणि त्यासोबत ठरलेली ‘दक्षिणा’ आली नाही, तर संबंधित टेबलावरील बाबू एखाद्या जादूगाराप्रमाणे त्या फाईलमध्ये दहा तांत्रिक त्रुटी (Objections) शोधून काढतात आणि बिल परत पाठवतात.

​गांधीजींचा फोटो दिसताच त्रुटी गायब: आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या फाईलवर कालपर्यंत गंभीर तांत्रिक आक्षेप घेतले जात होते, त्याच फाईलवर ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडताच कोणतीही दुरुस्ती न करता ती फाईल रॉकेटच्या वेगाने पास होते आणि पैसे खात्यात जमा होतात, असा थेट आरोप भुक्तभोगींकडून केला जात आहे.

​सीन २: ‘मार्च एंडिंग’चा मिडनाईट शो; एका रात्रीत कोट्यवधींचा ‘जॅकपॉट’!

​आर्थिक वर्ष संपताना म्हणजेच मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात (March Ending) जिल्हा कोषागार कार्यालयातील माहौल एखाद्या थ्रिलर चित्रपटाच्या क्लायमॅक्ससारखा असतो.

​निधी लॅप्स होण्याची भीती आणि वाढलेले ‘रेटकार्ड’: ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च झाला नाही तर तो शासनाकडे परत (Lapse) जातो. याचाच गैरफायदा घेत कोषागारातील काही भ्रष्ट घटक बिलांच्या क्लिअरन्ससाठी टक्केवारीचे ‘रेटकार्ड’ दुप्पट करतात.

​रात्री उशिरापर्यंत चालणारा ‘व्यवहार’: मार्च एंडिंगच्या नावाखाली रात्री उशिरापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची देयके मंजूर करताना आकड्यांचा मोठा खेळ खेळला जातो. या काळात कोणाची बिले आधी पास करायची आणि कोणाला ताटकळत ठेवायचे, हे केवळ मिळणाऱ्या ‘कमिशन’च्या आकड्यावरूनच ठरवले जाते.

​सीन ३: सेवानिवृत्त वृद्धांच्या पेन्शन आणि मेडिकल बिलांवरही भ्रष्टाचाराची वक्रदृष्टी!

​या भ्रष्ट चित्रपटातील सर्वात संतापजनक आणि अमानुष सीन म्हणजे वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची (Pensioners) होणारी पिळवणूक!

​हक्काच्या पैशांसाठीही उंबरठे झिजवण्याची वेळ: ३०-३५ वर्षे शासकीय सेवा करून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्याच हक्काची ग्रॅच्युइटी, पेन्शन फिक्सेशन, वेतन आयोगाची थकबाकी (Arrears) आणि आजारपणाची वैद्यकीय देयके (Medical Reimbursement) मिळवण्यासाठी कोषागार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.

​वृद्धांची मानसिक व आर्थिक लूट: थरथरत्या हातांनी आणि आजारी शरीराने येणाऱ्या या ज्येष्ठ नागरिकांची प्रकरणे किरकोळ कारणावरून अडवून धरली जातात. शेवटी कंटाळून काही चिरीमिरी दिल्याशिवाय त्यांचीही फाईल पुढे सरकत नाही, हे वास्तव कोणत्याही संवेदनशील मनाला सुन्न करणारे आहे.

​सीन ४: शासकीय बाबूंचीच ‘चेन सिस्टीम’ आणि मुद्रांक (Stamps) वितरणाचा खेळ!

​सामान्य नागरिक किंवा कंत्राटदार थेट कोषागार कार्यालयात जाऊन भांडू शकत नाहीत, कारण तिथे इतर शासकीय कार्यालयांमधील बिल लिपिकच (Bill Clerks) मध्यस्थाची भूमिका बजावतात.

​अंतर्गत साखळी (Nexus): विविध विभागांतील लिपिक आणि कोषागारातील कर्मचारी यांचे घट्ट ‘नेटवर्क’ तयार झाले आहे. कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) परतावे असोत वा पगाराची थकबाकी, टक्केवारीची ही साखळी खालपासून वरपर्यंत पोहोचलेली असते.

​मुद्रांक तुटवडा आणि व्हेंडर्सची मक्तेदारी: मुद्रांक (Stamps) वितरणातही ठराविक व्हेंडर्सना झुकते माप देणे आणि कृत्रिम तुटवडा भासवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे, असे प्रकार अधूनमधून समोर येत असतात.

​क्लायमॅक्स: जिल्हाधिकारी आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट तिजोरीचा ‘लॉक’ तोडणार का?

​शासनाच्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब ठेवणाऱ्या चंद्रपूर जिल्हा कोषागार कार्यालयातच जर भ्रष्टाचाराचा असा बेहिशेबी खेळ सुरू असेल, तर दाद मागायची कोणाकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

​त्रस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी, कंत्राटदार व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा कोषागार कार्यालयात मागील ३ वर्षांत ‘मार्च एंडिंग’च्या काळात मंजूर झालेल्या सर्व मोठ्या देयकांचे आणि नाकारलेल्या बिलांचे (Objections) विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे.

​सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि वैद्यकीय देयके जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणाऱ्या दोषी लिपिक व अधिकाऱ्यांवर सेवा हक्क कायद्यांतर्गत दंडात्मक व निलंबनाची कारवाई करावी.

​अनेक वर्षांपासून एकाच मलाईदार टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करून त्यांची मालमत्ता तपासण्यात यावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कोषागार कार्यालयातील बिल पासिंग प्रक्रियेवर आणि मध्यस्थी करणाऱ्या लिपिकांवर गोपनीय पाळत ठेवून धडक कारवाई करावी.

​जर वरिष्ठ प्रशासनाने आणि वित्त विभागाने जिल्हा कोषागार कार्यालयातील या ‘टक्केवारी’च्या खेळाला तात्काळ पूर्णविराम दिला नाही, तर सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि जागरूक नागरिक कोषागार कार्यालयासमोरच ‘भीक मांगो’ आंदोलन छेडून या भ्रष्ट कारभाराचा बुरखा फाडतील, असा तीव्र इशारा देण्यात आला आहे.