‘फास्ट अँड फ्युरियस’ वसुली! चंद्रपूर आरटीओ (MH-34) कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘हाय-स्पीड’ थरार; एजंटराज, ओव्हरलोड माफिया आणि चेकपोस्टवर ‘एन्ट्री’चा काळा खेळ!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

रस्त्यावरील वाहनांना शिस्त लावण्याची आणि शासनाचा महसूल वाढवण्याची जबाबदारी असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर (डी आरटीओ – MH-34) मध्ये सध्या भ्रष्टाचाराची गाडी ‘टॉप गिअर’मध्ये सुसाट धावत आहे. शहरातील आरटीओ कार्यालयापासून ते जिल्ह्याच्या सीमेवरील चेकपोस्टपर्यंत अधिकारी, खासगी दलाल (पंटर) आणि ट्रान्सपोर्ट माफियांची एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ कार्यरत आहे. इथे नियमांचे सिग्नल तोडून केवळ ‘रोखठोक’ वसुलीचा खेळ कसा चालतो आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (ACB) धाड पडताच अधिकारी एखाद्या चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे कसे पळून जातात, याची ही एक खळबळजनक ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा!

​सीन १: लक्कडकोट चेकपोस्टवर ‘एन्ट्री’चा खेळ आणि एसीबीची धाड पडताच अधिकाऱ्याची ‘धूम’ स्टाईल पळापळ!

​चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर (Checkposts) ट्रक चालकांकडून ‘एन्ट्री’च्या नावाखाली कशी अवैध वसुली केली जाते, याचा खराखुरा ‘लाईव्ह अॅक्शन’ सीन मार्च २०२६ मध्ये लक्कडकोट सीमा तपासणी नाक्यावर पाहायला मिळाला.

​५०० रुपयांच्या ‘एन्ट्री’साठी अडवणूक: चेकपोस्टवरून वाहन पुढे जाऊ देण्यासाठी एका ट्रक चालकाकडून ‘एन्ट्री’च्या नावाखाली ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.

​एसीबीचा सापळा आणि सिनेस्टाईल पलायन: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पथकाने सापळा रचताच, कारवाईची चाहूल लागल्याने मोटार वाहन निरीक्षक (RTO Inspector) आणि त्याचा खासगी एजंट (पंटर) या दोघांनीही एखाद्या ‘धूम’ चित्रपटातील सीनप्रमाणे घटनास्थळावरून धुम ठोकली!

​रोख रक्कम जप्त व गुन्हा दाखल: एसीबीच्या पथकाने घटनास्थळावरून ७,१२० रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करून फरार मोटार वाहन निरीक्षक आणि खासगी एजंटवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. या एकाच घटनेने चंद्रपूर आरटीओच्या वसुली रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.

​सीन २: कार्यालयात ‘एजंटराज’चा ब्लॉकबस्टर शो; दलालाच्या ‘कोडवर्ड’शिवाय फाईलचे चाक फिरेना!

​शासनाने ‘परिवहन’ पोर्टलद्वारे सर्व सुविधा ऑनलाईन आणि फेसलेस केल्याचा दावा केला असला, तरी चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात पाऊल ठेवताच वेगळाच चित्रपट पाहायला मिळतो.

​सामान्यांना ताटकळत ठेवण्याचा ड्रामा: सामान्य नागरिकाने लर्निंग लायसन्स (LL), पक्के ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL), वाहनाची नोंदणी (RC), नावात बदल किंवा परमिटसाठी थेट खिडकीवर अर्ज केला, तर त्यामध्ये दहा तांत्रिक चुका काढून त्याला परत पाठवले जाते.

​दलालांची ‘व्हीआयपी’ खिडकी: तीच फाईल जर कार्यालयाबाहेर बसलेल्या खासगी एजंटामार्फत (दलाल) विशिष्ट ‘कोडवर्ड’ किंवा खूण टाकून आत गेली, तर अतिरिक्त दक्षिणा मिळताच एका दिवसात साहेबांची स्वाक्षरी होऊन काम फत्ते होते. ड्रायव्हिंग टेस्टच्या ट्रॅकवरही गुणवत्तेपेक्षा एजंटांच्या ‘सेटिंग’लाच प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आहे.

​सीन ३: कोळसा, सिमेंट आणि रेतीच्या ‘ओव्हरलोड’ ट्रक्सना कोणाचा ‘ग्रीन सिग्नल’?

​चंद्रपूर जिल्हा हा कोळसा खाणी, सिमेंट कारखाने, वीज केंद्राची राख (Fly Ash) आणि रेती घाटांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याचे महामार्ग हे आरटीओच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी अक्षरशः ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ ठरले आहेत.

​’मासिक कार्ड’ आणि टोकन सिस्टीम: क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट माल भरलेले (Overload) हजारो हायवा आणि बारा-सोळा चाकी ट्रक जिल्ह्याच्या रस्त्यांवरून २४ तास बिनधास्तपणे धावत असतात. ट्रान्सपोर्ट माफियांकडून प्रत्येक गाडीमागे महिन्याची ठराविक ‘एन्ट्री’ (हप्ता) फिक्स केली जाते.

​वायुवेग पथकाची (Flying Squad) सोयीस्कर अंधाधूंद: ज्या गाड्यांचा महिन्याचा हप्ता पोहोचला आहे, त्या ओव्हरलोड गाड्या आरटीओच्या गस्ती पथकासमोरून (Flying Squad) गेल्या तरी त्यांच्याकडे कानाडोळा केला जातो. मात्र, एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याची किंवा हप्ता न देणाऱ्याची गाडी दिसताच नियमांचा बडगा उगारून हजारो रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे चंद्रपूरचे रस्ते उखडले असून अपघातांत निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत.

​सीन ४: भंगार वाहनांनाही केबिनमध्ये बसूनच ‘फिटनेस’चे (FC) प्रमाणपत्र!

​व्यावसायिक वाहने, जुने ट्रक आणि अगदी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसेसची (School Buses) प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणी करूनच त्यांना योग्यता प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

​कागदावरच गाडी ‘फिट’: चंद्रपूर आरटीओमध्ये मात्र वाहनाचे ब्रेक, लाईट्स, टायर्स किंवा प्रदूषण न तपासताच, केवळ एजंटामार्फत ‘रेटकार्ड’प्रमाणे पैसे मोजले की अनफिट गाड्यांनाही केबिनमध्ये बसूनच ‘फिटनेस’चे प्रमाणपत्र दिले जाते, असा गंभीर आरोप जागरूक नागरिक करत आहेत.

​क्लायमॅक्स: परिवहन मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटला कायमचा ‘ब्रेक’ लावणार का?

​चंद्रपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आणि तपासणी नाक्यांवर सुरू असलेला हा भ्रष्टाचाराचा ‘हाय-स्पीड’ खेळ शासनाच्या महसुलावर डल्ला मारणारा आणि सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणारा आहे.

​त्रस्त वाहनधारक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर आरटीओ कार्यालय आणि लक्कडकोटसह सर्व सीमा तपासणी नाक्यांवरील ‘एन्ट्री’ वसुली रॅकेटची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

​कार्यालयाच्या आवारात आणि चेकपोस्टवर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वसुली करणाऱ्या सर्व खासगी एजंटांवर (पंटर्स) फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना हद्दपार करावे.

​जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कोळसा, सिमेंट, राख आणि रेतीच्या अवैध ओव्हरलोड वाहतुकीला अभय देणाऱ्या मोटार वाहन निरीक्षकांची आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मालमत्ता (Disproportionate Assets) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत तपासण्यात यावी.

​सर्वसामान्यांची अडवणूक टाळण्यासाठी लायसन्स आणि पासिंग प्रक्रियेत १०० टक्के पारदर्शकता आणून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज सार्वजनिक करावे.

​जर परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर आरटीओमधील या ‘वसुली गँग’च्या मुसक्या तात्काळ आवळल्या नाहीत, तर संतप्त नागरिक आणि वाहनधारक आरटीओ कार्यालयासमोरच ‘चक्काजाम’ आंदोलन करून या भ्रष्ट कारभाराला कायमचा ‘हँडब्रेक’ लावतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

​बातमीत तुमचा विशेष संदर्भ जोडण्यासाठी (पर्यायी जागा):

​संघटनेचा / तक्रारदाराचा इशारा: “चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयातील एजंटराज आणि महामार्गावरील ओव्हरलोड वाहनांची हप्तेखोरी तात्काळ थांबली नाही, तर [तुमचे नाव / संघटनेचे नाव] च्या वतीने आरटीओ कार्यालयाला घेराव घालून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.”

​लक्कडकोट चेकपोस्टवर लाच मागितल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईदरम्यान चंद्रपूर आरटीओ अधिकारी आणि एजंट कसे फरार झाले, या घटनेचे सविस्तर वृत्त पाहण्यासाठी चंद्रपूर आरटीओ लाचखोरी प्रकरण आणि एसीबी कारवाई हा व्हिडिओ पाहू शकता.