‘भूखंडांचा काळा बाजार आणि उद्योगांचा मुडदा!’ चंद्रपूर एमआयडीसी (MIDC) कार्यालयात भ्रष्टाचाराची ‘ब्लॉकबस्टर’ इंडस्ट्री; २०० पडीक भूखंड, अवैध धंद्यांचे अड्डे आणि कोट्यवधींच्या विकासकामांवर डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

जिल्ह्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळावे आणि औद्योगिक क्रांतीचा धुरळा उडावा, या उद्देशाने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) चंद्रपूर कार्यालयात सध्या उद्योगांऐवजी भ्रष्टाचाराचाच कारखाना २४ तास ‘फुल स्पीड’ने धगधगत आहे. चंद्रपूर, ताडाळी, घुग्घुस, भद्रावती आणि मूल येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड वाटपापासून ते रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या कंत्राटांपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी, भूमाफिया आणि दलालांची एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घ्यायच्या आणि त्यावर उद्योगांऐवजी भूखंडांचा काळा बाजार व अवैध धंद्यांचे साम्राज्य उभे करायचे, ही चंद्रपूर एमआयडीसीतील ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा आता पूर्णपणे उघड झाली आहे.

​सीन १: ‘कागदावर कारखाने, प्रत्यक्षात भूमाफियांची लॉटरी!’ – २०० भूखंड पडीक आणि कोट्यवधींचा ‘प्लॉट’ घोटाळा!

​बॉलीवूडच्या एखाद्या कॉर्पोरेट क्राईम चित्रपटात जसा सरकारी जमिनी हडपण्याचा डाव रचला जातो, अगदी तसाच खेळ चंद्रपूर एमआयडीसीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

​उद्योगाच्या नावाखाली जमीन लाटण्याचा फंडा: राजकीय व प्रशासकीय वशिल्याचा वापर करून उद्योग उभारणीच्या नावाखाली सवलतीच्या दरात मोक्याचे भूखंड (Plots) पदरात पाडून घ्यायचे आणि वर्षानुवर्षे त्यावर एक वीटही न रचता तो भूखंड तसाच पडून ठेवायचा, हा इथला राजमार्ग बनला आहे.

​२०० भूखंडांचे बिंग फुटले: खुद्द उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात तब्बल २०० भूखंड अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, त्यापैकी ६७ हून अधिक भूखंड रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे.

​एकाच्या नावावर प्लॉट, दुसऱ्याचाच ताबा: एमआयडीसीच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून एका व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या नावावर असलेला भूखंड छुप्या पद्धतीने (Sub-letting / Transfer) कोट्यवधी रुपयांची प्रीमियम रक्कम घेऊन दुसऱ्याच व्यक्तीला वापरण्यासाठी दिला जातो. एमआयडीसीच्या प्रादेशिक व जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ झाल्याशिवाय हा कोट्यवधींचा भूखंड घोटाळा घडूच शकत नाही, असा थेट आरोप स्थानिक उद्योजकांकडून केला जात आहे.

​सीन २: कारखान्यांच्या जागी ‘अवैध धंद्यांचे अड्डे’! पोलिसांच्या छापेमारीने फाडला एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचा बुरखा!

​ज्या औद्योगिक भूखंडांवर मोठ्या मशिन्सचा आवाज घुमायला हवा होता आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळायला हवा होता, तिथे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळे काळ्या धंद्यांचे अड्डे सुरू झाले.

​एमआयडीसीच्या भूखंडांवर काळा बाजार: अनेक भूखंडांवर कारखान्यांऐवजी अवैध कोळसा साठवणूक, भंगार माफियांचे गोदाम, बेकायदेशीर गोडाऊन आणि अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली.

​पोलिसांची एन्ट्री अन् अधिकाऱ्यांची पोलखोल: सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, एमआयडीसीच्या फिरस्त्या अधिकाऱ्यांना आणि अभियंत्यांना आपल्याच हद्दीतील भूखंडांवर सुरू असलेले हे अवैध व्यवसाय वर्षानुवर्षे दिसले नाहीत. अखेर चंद्रपूर पोलिसांनीच एमआयडीसी परिसरात धडक छापेमारी करून या अवैध धंद्यांचा पर्दाफाश केला! मग एमआयडीसीचे अधिकारी इतके दिवस कोणाकडून महिन्याची ‘एन्ट्री’ घेऊन डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले होते, असा जळजळीत सवाल आता विचारला जात आहे.

​सीन ३: ताडाळी ते चंद्रपूर एमआयडीसी – विकासकामांत ‘टक्केवारी’चा डांबर आणि खड्ड्यांचा सस्पेन्स!

​औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा (Infrastructure) उभारण्याच्या नावाखाली एमआयडीसीच्या अभियांत्रिकी विभागात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांची उधळपट्टी सुरू असते.

​रस्ते आणि सांडपाणी योजनांचा ‘गोलमाल’: ताडाळी, चंद्रपूर आणि घुग्घुस औद्योगिक क्षेत्रात सिमेंट व डांबरी रस्ते बनवणे, नाल्या बांधणे, पथदिवे लावणे आणि पाण्याच्या पाईपलाईन टाकणे या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थ व लहान उद्योजकांनी केल्या आहेत.

​कागदावर चकाचक, प्रत्यक्षात अंधार आणि खड्डे: मर्जीतल्या कंत्राटदारांना निविदा देऊन ठराविक ‘टक्केवारी’ (Commission) आधीच कापून घेतली जाते. परिणामी, कोट्यवधी रुपये खर्चून बनवलेले एमआयडीसीतील रस्ते काही महिन्यांतच उखडतात, पथदिवे बंद पडतात आणि उद्योजकांना मूलभूत सुविधांसाठीही झगडावे लागते. मात्र, अभियंत्यांच्या केबिनमध्ये बसूनच मोजमाप पुस्तिका (MB Record) भरून ठेकेदारांची बिले झटपट क्लिअर केली जातात!

​सीन ४: स्थानिक भूमिपुत्रांची फसवणूक आणि नवउद्योजकांची ‘व्हिलन’ स्टाईल कोंडी!

​एकीकडे बड्या राजकीय धेंडांना आणि परप्रांतीय दलालांना एमआयडीसीमध्ये पायघड्या घातल्या जातात, तर दुसरीकडे स्थानिक शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांच्या नशिबी मात्र फक्त संघर्षच येतो.

​जमीन गेली, पण नोकरीचा पत्ताच नाही: ताडाळी, भद्रावती आणि आता गोंडपिंपरी व पोंभूर्णा परिसरात एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित केल्या गेल्या. मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि त्यांच्या मुलांना उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार देण्याच्या मुद्द्यावर एमआयडीसी प्रशासन सोयीस्कर मौन बाळगून बसले आहे.

​परवानग्यांसाठी ‘रेटकार्ड’चा भुलभुलैया: एखाद्या स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाने कर्ज काढून लहान उद्योग टाकण्यासाठी भूखंड मागितला, किंवा बांधकाम नकाशा मंजुरी (Building Plan Approval), पाण्याची जोडणी (Water Connection), अग्नी सुरक्षा आणि ‘एनओसी’ (NOC) साठी अर्ज केला, तर ऑनलाइन पोर्टलच्या नावाखाली त्याच्या फाईलमध्ये वीस त्रुटी काढल्या जातात. टेबलाखालून ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय नवउद्योजकांची कोणतीही फाईल पुढे सरकत नाही, हे इथले जळजळीत वास्तव आहे.

​क्लायमॅक्स: उद्योगमंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा कारखाना कायमचा बंद करणार का?

​चंद्रपूर जिल्ह्याचे औद्योगिक भविष्य घडवण्याची जबाबदारी असलेल्या एमआयडीसी कार्यालयालाच जर भ्रष्टाचाराची, कमिशनखोरीची आणि भूखंड माफियांची वाळवी लागली असेल, तर जिल्ह्यात नवीन उद्योग येणार कसे आणि बेरोजगारी हटणार तरी कशी?

​जागरूक नागरिक, स्थानिक उद्योजक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर, ताडाळी, भद्रावती व घुग्घुस एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंड वाटप, भूखंड हस्तांतरण (Transfer) आणि पडीक भूखंडांची उच्चस्तरीय विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी.

​एमआयडीसीच्या भूखंडांवर अवैध धंदे आणि अतिक्रमणे सुरू राहण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित प्रादेशिक अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक व अभियंत्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​मागील ५ वर्षांत चंद्रपूर व ताडाळी एमआयडीसीमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज व्यवस्थेवर खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे महालेखापालांमार्फत (CAG) व तांत्रिक पथकामार्फत ऑडिट करून निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एमआयडीसी कार्यालयातील परवानग्यांसाठी चालणाऱ्या वसुली रॅकेटवर आणि वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धडक कारवाई करावी.

​जर उद्योग विभागाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर एमआयडीसीमधील या ‘भूखंड व टक्केवारी माफिया’ सिंडिकेटचा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक उद्योजक एमआयडीसी कार्यालयाला कुलूप ठोकून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क