‘कष्टकऱ्यांच्या घामावर भ्रष्टाचाराचा दरोडा!’ चंद्रपूर सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात ‘मालक-धार्जिणा’ ब्लॉकबस्टर खेळ; बांधकाम कामगार योजनांत बोगसगिरी, बड्या कारखानदारांशी ‘सेटिंग’ आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्कांचा लिलाव!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

कोळशाच्या खाणी, सिमेंटचे अवाढव्य कारखाने, वीज केंद्र, पेपर मिल आणि लोखंडाच्या भट्ट्यांमध्ये स्वतःचा घाम गाळून चंद्रपूर जिल्ह्याची औद्योगिकनगरी उभी करणाऱ्या लाखो कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची जबाबदारी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर (Assistant Labour Commissioner Office) यांच्यावर आहे. मात्र, ८०च्या दशकातील एखाद्या अमिताभ बच्चनच्या चित्रपटात जसा भ्रष्ट अधिकारी आणि निर्दयी मिल मालकांचा संगनमताचा खेळ रंगायचा, अगदी तशीच ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा सध्या चंद्रपूरच्या कामगार आयुक्त कार्यालयात प्रत्यक्षात सुरू आहे. कष्टकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे हे कार्यालय आता मुजोर कंत्राटदार, बडे कारखानदार आणि खासगी दलालांचे ‘वसुली केंद्र’ बनले असल्याची संतप्त भावना कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे. बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांतील कोट्यवधींचा अपहार असो किंवा कारखान्यातील अपघातांची ‘मांडवली’ असो; कामगारांच्या अश्रूंवर भ्रष्टाचाराचे इमले कसे रचले जातात, याचा हा धक्कादायक पंचनामा!

​सीन १: बांधकाम कामगार कल्याण योजनांचा ‘स्पेशल २६’ घोटाळा; बोगस नोंदणी आणि ‘एजंटराज’चा सुळसुळाट!

​महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत गरीब गवंडी, सेंट्रिंग कामगार, पेंटर आणि मजुरांसाठी सुरक्षा संच (Safety Kits), गृहपयोगी भांडी संच, मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, विवाह अनुदान आणि वैद्यकीय मदतीच्या योजना राबवल्या जातात. पण चंद्रपूरच्या कामगार कार्यालयात या योजनांवरच भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे.

​हातात कधीही थापी न धरलेले बनले ‘बांधकाम कामगार’: कार्यालयाच्या आवारात फिरणारे खासगी एजंट (दलाल) आणि काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हजारो बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ९० दिवस बांधकाम केल्याचे बनावट प्रमाणपत्र जोडून, ज्यांनी कधीही बांधकामावर काम केले नाही अशा लोकांना पैसे घेऊन कामगार कार्ड वाटले जात आहेत.

​खरे कामगार रांगेत, दलालांच्या फाईल्स मात्र रॉकेटच्या वेगाने: खराखुरा बांधकाम मजूर आपला दिवसाचा रोजगार बुडवून ऑनलाईन नोंदणी, नूतनीकरण (Renewal) किंवा मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आला, तर त्याला “सर्व्हर बंद आहे”, “कागदपत्रे अपूर्ण आहेत” असे सांगून हाकलून दिले जाते. मात्र, एजंटाला ठरलेली ‘टक्केवारी’ (कमिशन) दिली की, घरातील भांड्यांच्या संचापासून ते लाखो रुपयांच्या अनुदानापर्यंत सर्व लाभ झटपट मंजूर होतात!

​सीन २: बड्या कारखानदार आणि कंत्राटदारांसोबत ‘पार्टनरशिप’; कामगारांच्या किमान वेतनावर आणि पीएफवर डल्ला!

​चंद्रपूर जिल्ह्यात सिमेंट उद्योग, स्पंज आयर्न (लोह प्रकल्प), वीज केंद्र आणि कोळसा खाणींमध्ये हजारो कंत्राटी कामगार रात्रंदिवस अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. कायद्याने या कामगारांना शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतन (Minimum Wages), भविष्य निर्वाह निधी (PF), ईएसआयसी (ESIC) आणि बोनस मिळणे बंधनकारक आहे.

​कागदावर पूर्ण पगार, हातात मात्र अर्धीच मजुरी: अनेक खाजगी कंपन्या आणि मुजोर कंत्राटदार कामगारांच्या बँक खात्यात पूर्ण पगार जमा झाल्याचे दाखवतात आणि एटीएम (ATM) कार्ड स्वतःजवळ ठेवून किंवा दहशतीने कामगारांकडून अर्धे पैसे परत काढून घेतात!

​तक्रारी केराच्या टोपलीत अन् अधिकाऱ्यांची ‘मंथली एन्ट्री’: कामगारांनी किंवा कामगार संघटनांनी या आर्थिक शोषणाविरोधात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात तक्रार केली, तर कंत्राटदारावर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारालाच आगाऊ ‘मेसेज’ दिला जातो. बड्या कारखान्यांच्या एचआर (HR) विभागाकडून आणि कंत्राटदारांकडून महिन्याला ठराविक ‘हप्ता’ पोहोचत असल्यानेच कामगारांच्या शोषणाकडे डोळेझाक केली जाते, असा थेट आरोप कामगार नेत्यांकडून होत आहे.

​सीन ३: अपघातातील मृतांच्या टाळूवरचे लोणी! न्याय देण्याऐवजी केबिनमध्ये रंगतो ‘मांडवली’चा सस्पेन्स थ्रिलर!

​जिल्ह्यातील स्पंज आयर्न कारखाने, सिमेंट कंपन्या आणि बांधकाम साईट्सवर सुरक्षेच्या साधनांच्या (Safety Gear) अभावामुळे वारंवार भीषण अपघात घडतात. यात अनेक गरीब कामगारांना आपला जीव गमवावा लागतो किंवा कायमचे अपंगत्व येते.

​अपघात दाबण्याचा आणि ‘सेटलमेंट’चा खेळ: एखाद्या कारखान्यात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो गंभीर जखमी झाल्यास, कंपनी व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी कामगार कार्यालयातील काही अधिकारी मध्यस्थाची (Broker) भूमिका बजावतात.

​न्यायाचा लिलाव: पीडित कामगाराच्या अज्ञानी कुटुंबाला कायद्याची भीती दाखवून, कायदेशीर नुकसान भरपाईपेक्षा कितीतरी पटीने कमी रकमेवर तडजोड (Settlement) करण्यास भाग पाडले जाते. यात कंपनी मालकाला वाचवल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना मोठी ‘सुपारी’ मिळते, पण कष्टकऱ्याचा संसार मात्र उघड्यावर पडतो.

​सीन ४: ‘लेबर लायसन्स’चे रेटकार्ड आणि एसी केबिनमध्ये बसूनच कागदोपत्री तपासणी (Inspection)!

​कोणत्याही कंत्राटदाराला कामगार पुरवण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवाना (Labour License – CLRA) घ्यावा लागतो. हा परवाना देणे आणि कारखान्यांची तपासणी करणे, हा या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा अड्डा बनला आहे.

​जागेवर न जाताच ‘ऑल इज वेल’चा रिपोर्ट: कारखान्यांमध्ये कामगारांकडून ८ तासांऐवजी १२-१२ तास काम करून घेतले जाते, ओव्हरटाईम दिला जात नाही, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सोय नसते. तरीही कामगार निरीक्षक (Labour Inspectors) प्रत्यक्ष कारखान्यात किंवा दुकानात न जाताच, केबिनमध्ये बसून कंत्राटदारांकडून ‘वजन’ स्वीकारतात आणि सर्व नियम पाळले जात असल्याचा क्लीन चिट अहवाल तयार करतात.

​लेबर लायसन्स आणि नूतनीकरणाचा दर फिक्स: कंत्राटदाराचे लायसन्स काढणे असो, त्याचे नूतनीकरण असो किंवा मॉल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तपासणी असो; इथे कामाच्या स्वरूपानुसार आणि कामगारांच्या संख्येनुसार प्रत्येक फाईलचे ‘रेटकार्ड’ आधीच फिक्स असते!

​क्लायमॅक्स: कामगार मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटवर कायद्याचा हातोडा चालवणार का?

​ज्या कामगारांच्या रक्ता-घामावर चंद्रपूरचे औद्योगिक वैभव उभे आहे, त्याच कामगारांच्या हक्कांचा लिलाव जर सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात होत असेल, तर कष्टकऱ्यांनी न्यायासाठी कोणाच्या दारात जायचे? हा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

​कष्टकरी कामगार, युनियन व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयांतर्गत मागील ३ वर्षांत झालेल्या बांधकाम कामगार नोंदणीची आणि वाटप केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची व साहित्याची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करून बोगस कार्डे तात्काळ रद्द करावीत.

​कार्यालयाच्या आवारात आणि तालुक्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या खासगी एजंटांच्या (दलाल) रॅकेटवर आणि त्यांना अभय देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​जिल्ह्यातील सिमेंट, स्पंज आयर्न, वीज केंद्र आणि कोळसा खाणींमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व पीएफ न देणाऱ्या कंत्राटदारांचे परवाने (Labour License) रद्द करावेत आणि त्यांच्याशी आर्थिक साटेलोटे ठेवणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कामगार आयुक्त कार्यालयातील तडजोड (Conciliation) प्रकरणे, लेबर लायसन्स वितरण आणि अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर कामगार मंत्रालयाने आणि जिल्हा प्रशासनाने चंद्रपूरच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील या ‘मालक-धार्जिण्या आणि भ्रष्ट’ कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो बांधकाम व कंत्राटी कामगार आपल्या हातातील अवजारे खाली ठेवून कामगार कार्यालयाला कायमचे कुलूप ठोकतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.