फायलींवर ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय पानही हलत नाही! अंधेरी तहसील कार्यालयात दलालांचा ‘सुपरफास्ट’ बाजार; सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री अन् प्रशासनाची डोळ्यांवर पट्टी!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):

मुंबईतील अंधेरी (पश्चिम) येथील भवन्स कॉलेजच्या हाकेच्या अंतरावर असलेला न्यू दादाभाई रोड (D. N. Road)… सकाळचे दहा वाजतात आणि या रस्त्यावरील अंधेरी तालुका तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात एकच गजबजाट सुरू होतो. हातात कागदपत्रांच्या फायली घेऊन घामाघूम झालेले विद्यार्थी, वयोवृद्ध नागरिक आणि आपल्याच हक्काच्या एका सहीसाठी तासनतास रांगेत उभे असलेले सर्वसामान्य मुंबईकर! पण दुसऱ्या बाजूला मात्र एक वेगळाच ‘सिनेमा’ सुरू असतो—तो म्हणजे काळ्या पँट-पांढऱ्या शर्टातील किंवा गळ्यात ओळखपत्रासारख्या दोऱ्या लटकवलेल्या ‘एजंट’ आणि ‘दलालांचा’ सुळसुळाट!

​शासकीय शुल्कात मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या, रहिवासी (Domicile) आणि जातीच्या दाखल्यांपासून ते कोट्यवधींच्या जमिनींच्या महसुली नोंदींपर्यंत अंधेरी तहसील कार्यालयात भोंगळ कारभार आणि आर्थिक लुटीचे जाळे कसे पसरले आहे, याचा पर्दाफाश करणारा हा विशेष वृत्तांत.

​दृश्य पहिले : ‘सरकारी खिडकी’वर तारीख पे तारीख, पण ‘दलालाच्या टेबल’वर एका दिवसात काम!

​कॅमेरा कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारातून आत शिरतो… सर्वसामान्य नागरिकाने उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate), अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) किंवा जातीचा दाखला (Caste Certificate) काढण्यासाठी थेट अर्जाची प्रक्रिया केली, तर कधी ‘सर्व्हर डाऊन’चे कारण दिले जाते, तर कधी कागदपत्रांमध्ये बारीक-सारीक त्रुटी काढून अर्जदाराला खेटे घालायला लावले जातात.

​पण चमत्कार तेव्हा घडतो, जेव्हा हाच त्रासलेला नागरिक कार्यालयाबाहेर घिरट्या घालणाऱ्या एखाद्या एजंटच्या हाती लागतो! ऑनलाइन जॉब पोर्टल्सवरही अंधेरी तहसील कार्यालयातील ‘इन्कम सर्टिफिकेट एजंट’च्या नावाखाली जाहिराती आणि फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत. शंभर-दोनशे रुपयांच्या शासकीय कामासाठी हजारो रुपयांचा ‘रेट’ ठरवला जातो आणि ज्या फायलीवर आठवडेन् आठवडे धूळ बसते, तीच फाईल ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होताच विजेच्या वेगाने टेबलावरून पुढे सरकते.

​दृश्य दुसरे : जमिनींचे फेरफार, आरक्षणांचे गौडबंगाल आणि कोट्यवधींचा खेळ!

​अंधेरी तालुका म्हणजे मुंबई उपनगरातील सोन्याचा धूर निघणारा पट्टा! या पट्ट्यातील जमिनींचे सातबारा, फेरफार नोंदी, एन.ए. (NA) परवानग्या आणि तिवरांच्या (Mangroves) जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या केसेस म्हणजे भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे कुरण मानले जाते.

​आरक्षण बदलाचे गौडबंगाल: अंधेरी तहसील कार्यालय आणि आजूबाजूच्या परिसरातील शासकीय कागदपत्रांमध्ये प्रत्यक्ष जागेवरील उद्यान व कार्यालयाच्या आरक्षण बदलाचे संशयास्पद प्रकार यापूर्वीही समोर आले आहेत.

​हाय-प्रोफाईल प्रकरणे आणि नोटिसांचा खेळ: वर्सोवा-अंधेरी पट्ट्यातील खारफुटीची (Mangroves) कत्तल आणि अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांमध्ये आधी डोळेझाक करायची आणि प्रकरण मीडियात गाजले की गुन्हे दाखल करायचे, असा महसूल यंत्रणेचा दुटप्पी कारभार अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

​दृश्य तिसरे : माहिती अधिकारालाही (RTI) केराची टोपली!

​भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे इतकी खोलवर रुजली आहेत की, एखाद्या जागरूक नागरिकाने किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याने माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये (RTI) अंधेरी तहसील कार्यालयाकडे कागदपत्रांची पाहणी किंवा केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागितला, तरी तो सहज दिला जात नाही. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगासमोर (SIC) गेलेल्या प्रकरणांच्या नोंदी पाहिल्या तर, आयोगाने आदेश देऊनही ४५ दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही माहिती न दिल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कलम २० अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. जिथे माहिती आयोगालाही दाद दिली जात नाही, तिथे सर्वसामान्य तक्रारदाराची काय अवस्था होत असेल, याचाच हा जिवंत पुरावा आहे.

​सवाल जनतेचा : महसूल प्रशासन आणि ‘एसीबी’ची करडी नजर कधी पडणार?

​अंधेरी तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे आणि आधुनिक सोयीसुविधांचे ढोल प्रशासनाकडून वाजवले जात असले, तरी आतली ‘दलाल संस्कृती’ आणि ‘टेबलाखालची वसुली’ कधी थांबणार, हा खरा प्रश्न आहे.

​तहसील कार्यालयाच्या आवारात आणि प्रवेशद्वारावर दररोज ठाण मांडून बसणाऱ्या अनधिकृत एजंटांचे कोणाशी साटेलोटे आहे?

​विद्यार्थ्यांचे आणि गोरगरिबांचे दाखले वेळेत न देता जाणीवपूर्वक अडवून ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार का?

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी या कार्यालयातील ‘अर्थपूर्ण’ साखळी तोडण्यासाठी अचानक धडक मोहीम (Surprise Raid) राबवणार का?

​जोपर्यंत अंधेरी तहसील कार्यालयाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पारदर्शक कारभार आणि दलालमुक्त व्यवस्था निर्माण होत नाही, तोपर्यंत “वरवर डिजिटल इंडिया, पण टेबलाखाली मात्र जुनाच बाजार!” अशीच संतप्त प्रतिक्रिया अंधेरीकरांमधून उमटत राहील.

​(टीप: शासकीय कामासाठी कोणताही अधिकारी, कर्मचारी किंवा एजंट लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे – टोल फ्री क्रमांक १०६४ वर तक्रार नोंदवावी.)