‘जंगलपुत्रांच्या’ हक्कावर भ्रष्टाचाराचा दरोडा! चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP) कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; आश्रमशाळांच्या आहारावर डल्ला, खरेदीत कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’ आणि योजनांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावणे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हातात शिक्षणाची मशाल देणे, या उदात्त हेतूने स्थापन झालेल्या प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय (ITDP), चंद्रपूर येथे सध्या भ्रष्टाचाराचा एक संतापजनक ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ चित्रपट सुरू आहे. जिवती, कोरपना, राजुरा पासून ते चिमूर, मूल आणि सिंदेवाहीच्या जंगलातील पाड्यांवर राहणाऱ्या आदिवासींच्या कल्याणासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाठवते. मात्र, प्रकल्प कार्यालयातील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसलेले काही भ्रष्ट अधिकारी, पुरवठादार कंत्राटदार आणि दलालांची एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ या निधीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारत आहे. आश्रमशाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या ताटातील घासापासून ते आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विहिरी व घरकुलांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचाराची वाळवी कशी लागली आहे, याचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांत ‘मिस्टर इंडिया’ स्टाईल घोटाळा; चिमुकल्यांच्या ताटात निकृष्ट अन्न, पण कंत्राटदारांच्या घशात कोट्यवधींची ‘मेजवानी’!

​प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली चालणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि आदिवासी मुला-मुलींची वसतिगृहे ही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ ठरली आहेत.

​कागदावर पटसंख्या ‘हाऊसफुल्ल’, प्रत्यक्षात वर्ग रिकामे: अनेक आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये प्रत्यक्ष राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असताना, हजेरी पटावर मात्र ‘मिस्टर इंडिया’ चित्रपटाप्रमाणे अदृश्य मुलांची बोगस हजेरी दाखवून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे परिपोषण अनुदान लाटले जाते.

​अर्ध्यापोटी विद्यार्थी अन् सडक्या धान्याचा पुरवठा: आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना नियमानुसार दूध, फळे, अंडी आणि सकस आहार देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र, केंद्रीय खरेदी आणि स्थानिक पुरवठादारांच्या माध्यमातून निकृष्ट दर्जाचे धान्य व भाजीपाला पुरवला जातो. अनेकदा जेवणात अळ्या किंवा कचरा आढळल्याच्या तक्रारी समोर येतात; पण प्रकल्प कार्यालयातील तपासणी पथकाचे ‘हात ओले’ असल्यामुळे दोषी अधीक्षक व कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही.

​साहित्य खरेदीचा ‘मेगा शो’: विद्यार्थ्यांसाठी अंथरूण-पांघरूण, गणवेश, बूट, स्कूल बॅग, सोलर वॉटर हिटर, आरओ (RO) फिल्टर आणि डिजिटल साहित्याच्या खरेदीत बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने निविदा मंजूर करून लाखो रुपयांची ‘टक्केवारी’ वसूल केली जाते.

​सीन २: ‘केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प’ आणि कृषी योजनांवर दलालांची टोळी; बळीराजाच्या विहिरींपासून शबरी घरकुलापर्यंत ‘कमिशन’चा टोलनाका!

​आदिवासी शेतकऱ्यांना आणि बेरोजगार तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयामार्फत ‘न्यूक्लिअस बजेट’ (केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प), बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबवल्या जातात. पण इथे पावलापावलावर भ्रष्टाचाराचा अडथळा उभा आहे.

​दलालांच्या ‘कोडवर्ड’शिवाय फाईल हलेना: दुर्गम भागातून शेकडो किलोमीटर प्रवास करून आलेल्या भोळ्याभाबड्या आदिवासी शेतकऱ्यांना कार्यालयातील बाबू सरळ दाद देत नाहीत. सिंचन विहीर, वीज पंप, ताडपत्री, शेळीपालन, दुधाळ जनावरे किंवा स्वयंरोजगार साहित्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कार्यालयाबाहेर फिरणाऱ्या खासगी एजंटांची (दलाल) मदत घ्यावी लागते.

​लाभार्थ्यांची निवड व डीबीटी (DBT) मध्येही सेटिंग: थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुरू झाल्याने भ्रष्टाचार थांबेल असा दावा केला गेला होता. मात्र, आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यापूर्वीच किंवा पहिला हप्ता पडताच ठराविक ‘टक्केवारी’ रोखीने काढून घेण्याची नवी स्क्रिप्ट इथल्या वसुली गँगने तयार केली आहे!

​सीन ३: आश्रमशाळांच्या बांधकामात आणि दुरुस्तीत कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’; कागदावर चकाचक इमारती, प्रत्यक्षात मात्र गळके छत!

​आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, संरक्षण भिंत आणि स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो.

​अभियंते व कंत्राटदारांची ‘पार्टनरशिप’: आपल्याच मर्जीतल्या कंत्राटदारांना दुरुस्तीची कामे देऊन केवळ रंगरंगोटी आणि थातूरमातूर डागडुजी केली जाते. पावसाळ्यात अनेक आश्रमशाळांच्या छताला गळती लागते, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था होते आणि विजेची उपकरणे बंद पडतात.

​जागेवर न जाताच ‘एमबी’ रेकॉर्ड क्लिअर: दुर्गम भागात असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कामाचे मोजमाप घेण्याऐवजी, चंद्रपूरच्या कार्यालयात बसूनच मोजमाप पुस्तिका (MB Record) भरली जाते आणि ठरलेले कमिशन कापून ठेकेदारांची कोट्यवधींची बिले झटपट अदा केली जातात.

​सीन ४: ‘पंडित दीनदयाळ स्वयंम’ भत्त्याला विलंब अन् अनुदानित शाळांमध्ये वसुलीचा ‘सस्पेन्स ड्रामा’!

​उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांचीही या कार्यालयात अमानुष पिळवणूक केली जात आहे.

​विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यावर लालफितीचा बडगा: शहरात राहून महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना जेवण व निवासासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना’ आणि शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, तांत्रिक कारणे सांगून हे पैसे महिनोनमहिने रोखून धरले जातात, ज्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांवर उपाशी राहण्याची आणि घरमालकांचे बोलणे खाण्याची वेळ येते.

​आस्थापना विभागात ‘लक्ष्मीदर्शना’चा दर फिक्स: जिल्ह्यातील अनुदानित आश्रमशाळांचे वेतन अनुदान, शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, वैद्यकीय बिले आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातील आस्थापना व लेखा विभागात मोठी ‘माया’ मोजावी लागत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

​क्लायमॅक्स: आदिवासी विकास मंत्री, नाशिक आयुक्तालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा हिशोब चुकता करणार का?

​ज्या आदिवासी बांधवांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे बजेट मंजूर होते, त्यांच्याच मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे आणि विकास योजनांचे तीनतेरा वाजवणारे चंद्रपूरच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जनतेच्या रडारवर आले आहे.

​आदिवासी संघटना, विद्यार्थी व जागरूक नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP) कार्यालयांतर्गत मागील ५ वर्षांत आश्रमशाळांसाठी झालेली साहित्य खरेदी, आहार पुरवठा आणि बांधकाम दुरुस्तीच्या कामांचे महालेखापालांमार्फत (CAG) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.

​जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत आकस्मिक तपासणी (Surprise Inspection) करून प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्या, भोजनाचा दर्जा आणि सुविधांची पडताळणी करावी.

​केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (Nucleus Budget), कृषी योजना आणि शबरी घरकुल योजनेत गरीब आदिवासींची अडवणूक करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि दलालांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) प्रकल्प कार्यालयातील निविदा प्रक्रिया, आस्थापना विभाग आणि अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने आणि राज्य शासनाने चंद्रपूर प्रकल्प कार्यालयातील या ‘टक्केवारी’च्या खेळाला तात्काळ पूर्णविराम दिला नाही, तर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटना प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर पारंपरिक शस्त्रांसह विराट ‘उलगुलान मोर्चा’ काढून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.