‘उद्योग भवना’त कमिशनचा कारखाना! चंद्रपूर जिल्हा उद्योग केंद्रात (DIC) भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ खेळ; बेरोजगारांच्या कर्ज प्रकरणावर ‘टक्केवारी’चा डल्ला आणि बोगस युनिट्सची सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

“नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकरी देणारे उद्योजक व्हा!” असा आकर्षक डायलॉग ऐकवून शासनाने तरुणांसाठी अनेक स्वयंरोजगार योजना सुरू केल्या. मात्र, चंद्रपूर शहरातील जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC – महाव्यवस्थापक कार्यालय, उद्योग भवन) येथे पाऊल ठेवताच या स्वप्नांचा कसा चक्काचूर होतो, याचा एक संतापजनक ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यात नवीन लघुउद्योग उभे करण्याऐवजी ‘उद्योग भवना’तील काही भ्रष्ट अधिकारी, उद्योग निरीक्षक आणि खासगी दलालांनी स्वतःचाच ‘टक्केवारीचा उद्योग’ थाटला आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या (PMEGP / CMEGP) नावाखाली येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय अनुदानावर (Subsidy) डल्ला मारण्यासाठी उद्योग भवनापासून ते बँकांच्या केबिनपर्यंत एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ कशी काम करते, याचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: ‘कर्ज मंजुरीचा सस्पेन्स थ्रिलर’! PMEGP आणि CMEGP योजनेत ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय फाईल हलेना!

​सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी केंद्राची ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना’ (PMEGP) आणि राज्याची ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (CMEGP) राबवली जाते. यात २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत भरघोस शासकीय अनुदान (Margin Money Subsidy) मिळते. पण हीच सबसिडी भ्रष्ट यंत्रणेसाठी ‘सोन्याची खाण’ ठरली आहे.

​प्रामाणिक तरुणांना ‘रिजेक्शन’चा शॉक: एखाद्या गरीब व प्रामाणिक बेरोजगार तरुणाने सर्व कागदपत्रे जोडून ऑनलाईन अर्ज केला, तर त्याची फाईल जिल्हा उद्योग केंद्राच्या छाननीत (Scrutiny) किंवा जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सच्या नावाखाली किरकोळ त्रुटी काढून ताटकळत ठेवली जाते.

​अनुदानावर ‘टक्केवारी’चा टोलनाका: कर्ज प्रकरण बँकेकडे शिफारस (Sponsor) करण्यापासून ते कर्ज मंजूर झाल्यावर शासनाचे ३५ टक्के अनुदान रिलीज करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अलिखित ‘रेटकार्ड’ ठरलेले आहे. ठरलेला कमिशनचा आकडा मध्यस्थामार्फत पोहोचला की, कालपर्यंत ‘अपात्र’ वाटणारी फाईल आज रॉकेटच्या वेगाने मंजूर होऊन बँकेच्या टेबलावर पोहोचते!

​सीन २: ‘कागदावरच कारखाना अन् अनुदानाचा डल्ला!’ – बोगस युनिट्सचा ‘स्पेशल २६’ स्टाईल खेळ!

​बॉलिवूडच्या ‘स्पेशल २६’ चित्रपटात जसा खोटा सेट उभारून लूट केली जाते, अगदी तसाच प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यात काही बोगस लाभार्थी आणि जिल्हा उद्योग केंद्रातील भ्रष्ट निरीक्षकांच्या संगनमताने सुरू असल्याची खळबळजनक चर्चा आहे.

​भाड्याच्या मशिन्स आणि फोटोसेशनचा ड्रामा: नियमानुसार, लाभार्थ्याने कर्ज घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष उद्योग सुरू केला आहे की नाही, याची जागेवर जाऊन तपासणी (Physical Verification) करण्याची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांची व निरीक्षकांची असते. मात्र, अनेक प्रकरणांत केवळ तपासणीच्या दिवशी इतर ठिकाणाहून भाड्याने मशिन्स आणून ठेवल्या जातात, अधिकाऱ्यांसोबत ‘फोटोसेशन’ केले जाते आणि उद्योग सुरू झाल्याचा अहवाल दिला जातो!

​कारखाना गायब, पण लाखोची सबसिडी खिशात: एकदा का ३५ टक्के शासकीय अनुदान बँक खात्यात जमा झाले की, काही महिन्यांतच तो कागदोपत्री कारखाना बंद पडतो. प्रत्यक्षात जागेवर एकही उत्पादन न होता शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची अशी दिवसाढवळ्या लूट सुरू आहे.

​सीन ३: ‘उद्योग भवन’ ते बँक मॅनेजर – दलालांची आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवणाऱ्यांची ‘माफिया सिंडिकेट’!

​उद्योग भवनाच्या आवारात आणि कॉरिडॉरमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा खासगी एजंट (दलाल) आणि स्वतःला ‘कन्सल्टंट’ म्हणवणाऱ्यांचीच जास्त चलती पाहायला मिळते.

​प्रोजेक्ट रिपोर्टचा (DPR) कॉपी-पेस्ट बाजार: कर्ज प्रकरणासाठी लागणारा प्रकल्प अहवाल (Project Report) विशिष्ट एजंटकडूनच बनवून घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. एकाच साच्यातील ‘कॉपी-पेस्ट’ प्रोजेक्ट रिपोर्टसाठी बेरोजगारांकडून हजारो रुपये उकळले जातात.

​डीआयसी आणि बँक अधिकाऱ्यांची ‘जुगलबंदी’: जिल्हा उद्योग केंद्राने फाईल पाठवली तरी बँक मॅनेजर ती मंजूर करत नाहीत आणि बँकेने तयारी दर्शवली तर डीआयसीमधून तांत्रिक अडसर आणला जातो. या दोन्ही बाजूंचे ‘सेटिंग’ लावून देण्यासाठी एजंटांची साखळी सक्रिय असते. १० लाखांच्या कर्जापासून ते ५० लाखांच्या प्रकल्पापर्यंत प्रत्येकाचे ‘पॅकेज’ आधीच फिक्स असते; ज्याने पॅकेज दिले नाही, त्याला केवळ बँक आणि उद्योग भवनाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

​सीन ४: प्रोत्साहन अनुदान (PSI) आणि वीज-मुद्रांक सवलतीसाठी स्थानिक उद्योजकांचीच आर्थिक कोंडी!

​केवळ नवीन बेरोजगारच नाही, तर जिल्ह्यात आधीपासूनच अटीतटीने स्वतःचे लघु व मध्यम उद्योग (MSME) चालवणाऱ्या उद्योजकांनाही उद्योग भवनातील बाबूंच्या मुजोरीचा सामना करावा लागत आहे.

​सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत (PSI) अडवणूक: शासनाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघुउद्योजकांना मिळणारे भांडवली अनुदान, वीज शुल्कात माफी (Electricity Duty Exemption), मुद्रांक शुल्क सवलत (Stamp Duty NOC) आणि व्याज अनुदानाच्या (Interest Subsidy) फाईल्स महिनोनमहिने दाबून ठेवल्या जातात.

​केबिनमध्ये बसूनच पंचनामे: उद्योगाचे उत्पादन सुरू झाल्याचे प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) देण्यासाठी आणि वार्षिक पाहणीच्या नावाखाली उद्योजकांकडून मोठी ‘दक्षिणा’ वसूल केली जाते. तसेच पारंपरिक कारागिरांसाठी असलेल्या योजना आणि टूलकिट वाटपातही वशिलेबाजी व कमिशनखोरीने कळस गाठला आहे.

​क्लायमॅक्स: उद्योगमंत्री, विकास आयुक्त आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट कारखान्याला कुलूप ठोकणार का?

​बेरोजगारीच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी उभारलेले ‘उद्योग भवन’ आज स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडले आहे. जर तरुणांच्या स्वावलंबनाचा निधी भ्रष्ट अधिकारी आणि दलालांच्याच घशात जात असेल, तर जिल्ह्यात नवीन उद्योजक घडणार तरी कसे?

​सुशिक्षित बेरोजगार, लघुउद्योजक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या (DIC) माध्यमातून मागील ५ वर्षांत PMEGP आणि CMEGP योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कर्ज प्रकरणांची आणि वाटप केलेल्या अनुदानाची विशेष पथकामार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (100% Physical Verification & Audit) करण्यात यावी.

​केवळ कागदोपत्री उद्योग दाखवून शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांवर आणि त्यांना खोटा तपासणी अहवाल देणाऱ्या उद्योग निरीक्षकांवर व महाव्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​उद्योग भवन आणि बँकांच्या दरम्यान मध्यस्थी करणाऱ्या खासगी एजंटांच्या (दलाल) रॅकेटचा पर्दाफाश करून, बँकांकडून विनाकारण नाकारल्या जाणाऱ्या प्रामाणिक बेरोजगारांच्या अर्जांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) उद्योग भवनातील अनुदान वाटप प्रक्रिया, प्रोत्साहन योजनांच्या (PSI) फाईल्स आणि वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सखोल चौकशी करावी.

​जर उद्योग विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी चंद्रपूरच्या ‘उद्योग भवना’तील या कमिशनखोरीचा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगार तरुण आणि त्रस्त लघुउद्योजक महाव्यवस्थापक कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.