‘बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा सौदा!’ चंद्रपूर जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार केंद्रात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ तमाशा; कागदावरच प्रशिक्षण, ‘इव्हेंटबाज’ रोजगार मेळावे आणि कोट्यवधींच्या अनुदानावर डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

हातात पदव्यांची भेंडोळी घेऊन नोकरीच्या शोधात वणवण भटकणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या आशेचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर (पूर्वीचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) या कार्यालयात सध्या भ्रष्टाचाराची एक संतापजनक ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा सुरू आहे. तरुणांच्या हाताला कौशल्य आणि रोजगार देण्याच्या नावाखाली शासनाकडून येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी इथले काही भ्रष्ट अधिकारी, खाजगी प्रशिक्षण संस्थांचे चालक आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंत्राटदारांची एक अख्खी ‘सिंडिकेट’ कार्यरत आहे. बाहेर बेरोजगार तरुण नोकरीसाठी उंबरठे झिजवत असताना, कार्यालयाच्या चार भिंतींआड मात्र बोगस प्रशिक्षणार्थी आणि कागदोपत्री नोकऱ्यांचा ‘गोलमाल’ कसा रंगतो, याचा हा धक्कादायक पंचनामा!

​सीन १: ‘कागदावरच क्लास अन् अनुदानाचा घास!’ – बोगस कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांचा ‘स्पेशल २६’ खेळ!

​बॉलिवूडच्या ‘स्पेशल २६’ चित्रपटात जशी खोटी भरती आणि खोटे ऑफिस उभे केले जाते, अगदी तसाच काहीसा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यात कौशल्य विकास योजनांच्या (PMKVY, प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान इ.) नावाखाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.

​ना मशिन्स, ना तज्ज्ञ शिक्षक: तरुणांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्ह्यात अनेक खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना (Training Partners) लाखो रुपयांचे टेंडर दिले जाते. प्रत्यक्षात अनेक केंद्रांवर आवश्यक मशिन्स, संगणक किंवा पात्र प्रशिक्षकच नसतात. दोन छोट्या खोल्यांमध्ये बोर्ड लावून अख्खे प्रशिक्षण केंद्र चालवले जाते!

​इन्स्पेक्शनचा ‘फिक्सिंग’ शो आणि बोगस बायोमेट्रिक: जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांची आकस्मिक तपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र, पाहणीला जाण्याआधीच केंद्र चालकांना ‘मेसेज’ जातो. ठराविक ‘टक्केवारी’ आणि पाकीट पोहोचले की, बंद पडलेल्या किंवा अपुऱ्या सुविधा असलेल्या केंद्रांनाही ‘ऑल इज वेल’चा हिरवा कंदील देऊन कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय अनुदान (Grant) रिलीज केले जाते.

​सीन २: ‘मेळावा लाखोचा, पण नोकरीचा पत्ताच नाही!’ – रोजगार मेळाव्यांचा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ ड्रामा!

​वर्षातून काही वेळा जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार केंद्रातर्फे भव्य ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’ किंवा ‘मेगा जॉब फेअर’चे आयोजन केले जाते. पण हा मेळावा बेरोजगारांसाठी कमी आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठीच जास्त असतो, असा आरोप तरुणांकडून होत आहे.

​मंडप, बॅनर आणि चहापानावर लाखोची उधळपट्टी: रोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली भव्य मंडप, डिजिटल बॅनर्स, साऊंड सिस्टीम, जाहिरातबाजी आणि व्हीआयपींच्या जेवणावळीवर लाखो रुपयांची बिले फाडली जातात. मर्जीतल्याच इव्हेंट कंत्राटदारांना ही कामे देऊन यात मोठी कमिशनखोरी केली जाते.

​आकड्यांचा भुलभुलैया अन् १० हजारांची फसवी नोकरी: मेळावा संपला की, “हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला” अशी आकडेवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र, मेळाव्यात येणाऱ्या बहुतांश कंपन्या या स्थानिक नसून केवळ विमा एजंट, मार्केटिंग, कॉल सेंटर किंवा परजिल्ह्यात ८ ते १० हजार रुपयांत सुरक्षारक्षक नेमणाऱ्या कंत्राटी एजन्सी असतात. दोन-तीन महिन्यांतच या मुलांना कामावरून काढून टाकले जाते, पण शासकीय रेकॉर्डवर मात्र अधिकाऱ्यांची पाठ थोपटून घेतली जाते!

​सीन ३: कारखान्यांच्या जिल्ह्यातच भूमिपुत्र उपाशी; बड्या कंपन्यांसोबत अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन!

​चंद्रपूर हा कोळसा खाणी, वीज केंद्र, सिमेंट कारखाने, पोलाद प्रकल्प आणि पेपर मिल असलेला राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्हा आहे. शासनाच्या नियमानुसार स्थानिक उद्योगांमध्ये ८० टक्के रोजगार स्थानिक भूमिपुत्रांना देणे आणि रिक्त पदांची माहिती जिल्हा रोजगार कार्यालयाला कळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

​बड्या कंपन्यांना नोटीस का जात नाही?: जिल्ह्यातील मोठे उद्योग आणि त्यातील कंत्राटदार स्थानिक तरुणांना डावलून परराज्यातील कामगारांची भरती करतात. तरीही जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयातील अधिकारी या मुजोर कंपन्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करत नाहीत.

​एचआर (HR) आणि कंत्राटदारांशी ‘सेटिंग’: स्थानिक तरुणांच्या हक्कावर गदा येत असताना इथले अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून का बसतात? बड्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून आणि कामगार कंत्राटदारांकडून मिळणाऱ्या ‘अर्थपूर्ण’ भेटीगाठींमुळेच स्थानिक बेरोजगारांचा बळी दिला जात असल्याचा संतप्त सवाल सुशिक्षित बेरोजगार संघटना विचारत आहेत.

​सीन ४: स्वयंरोजगार योजना आणि प्रशिक्षण विद्यावेतनात (Stipend) ‘टक्केवारी’चा स्पीडब्रेकर!

​केवळ नोकरीच नाही, तर स्वतःचा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या किंवा शिकाऊ उमेदवारी (Apprenticeship / युवा कार्य प्रशिक्षण योजना) करणाऱ्या तरुणांचीही या कार्यालयात आर्थिक व मानसिक कोंडी केली जाते.

​कर्ज शिफारस आणि अनुदानासाठी हेलपाटे: विविध महामंडळांच्या स्वयंरोजगार कर्ज योजना, व्याज परतावा किंवा उद्योजकता मार्गदर्शनासाठी येणाऱ्या तरुणांच्या फाईल्स किरकोळ त्रुटी काढून महिनोनमहिने अडवून ठेवल्या जातात.

​प्रशिक्षणार्थींच्या स्टायपेंडवरही वक्रदृष्टी: शासनाच्या नवीन कार्य प्रशिक्षण योजनांअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करणे आणि प्रशिक्षणार्थी तरुणांचे विद्यावेतन (Stipend) वेळेवर मंजूर करण्यातही मोठा सावळागोंधळ सुरू असून, इथेही मध्यस्थांशिवाय आणि ‘चिरीमिरी’शिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

​क्लायमॅक्स: कौशल्य विकास मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा ‘रोजगार’ हिरावून घेणार का?

​बेरोजगारीच्या आगीत होरपळणाऱ्या चंद्रपूरच्या तरुणाईच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार केंद्रातील भ्रष्ट यंत्रणा करत आहे. बेरोजगारांच्या नावावर येणारा निधी जर भ्रष्ट अधिकारी आणि बोगस संस्थांच्या घशात जात असेल, तर हा तरुणाईच्या भविष्याशी केलेला सर्वात मोठा द्रोह आहे.

​सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील ५ वर्षांत कौशल्य विकास योजनांअंतर्गत किती प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता दिली, त्यांना किती कोट्यवधींचे अनुदान वाटप झाले आणि त्यातील किती तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला, याचे विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) आणि ‘कॅग’मार्फत (CAG) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.

​रोजगार मेळाव्यांवर खर्च झालेल्या लाखो रुपयांच्या निधीची आणि मेळाव्यातून नोकरी लागल्याचा दावा केलेल्या उमेदवारांच्या यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्यात यावी.

​जिल्ह्यातील खाजगी व शासकीय उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या आणि कंपन्यांशी साटेलोटे ठेवणाऱ्या रोजगार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कौशल्य विकास केंद्रांच्या मान्यता प्रक्रियेवर, बिल पासिंगवर आणि कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धडक कारवाई करावी.

​जर राज्य शासनाने आणि कौशल्य विकास विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर कार्यालयातील या भ्रष्ट ‘सिंडिकेट’चा तात्काळ पर्दाफाश केला नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आपल्या पदव्यांची होळी करून जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाला कायमचे टाळे ठोकतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.