महा-पोलखोल: भंडारा जिल्हा वनविभागाचा ‘रक्तपिपासू’ कारभार! वाघ, बिबट्यांनंतर आता अस्वलांचे थैमान; वन्यजीव निधीचा ‘हरित घोटाळा’ उघड!
Summary
भंडारा/पवनी/साकोली: भंडारा जिल्हा सध्या वन्यजीवांचा ‘डेथ झोन’ बनला आहे. २२ मे रोजी पवनी तालुक्यातील कोदुर्ली येथे बाबुराव पिल्लेवान या मजुराचा पत्नीच्या डोळ्यांदेखत वाघाने बळी घेतला. त्यानंतर अड्याळ, पिलांद्री आणि खांबाडी परिसरात वाघ-बिबट्यांनी पाळीव जनावरांचा फडशा पाडून दहशत निर्माण केली. हा […]
भंडारा/पवनी/साकोली:
भंडारा जिल्हा सध्या वन्यजीवांचा ‘डेथ झोन’ बनला आहे. २२ मे रोजी पवनी तालुक्यातील कोदुर्ली येथे बाबुराव पिल्लेवान या मजुराचा पत्नीच्या डोळ्यांदेखत वाघाने बळी घेतला. त्यानंतर अड्याळ, पिलांद्री आणि खांबाडी परिसरात वाघ-बिबट्यांनी पाळीव जनावरांचा फडशा पाडून दहशत निर्माण केली. हा थरार संपत नाही तोच, आता लाखांदूर आणि साकोली वनपरिक्षेत्रात अस्वलांनी धुमाकूळ घालून नागरिकांना रक्तबंबाळ केले आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांत वन्यजीवांचे हल्ले सातत्याने वाढत आहेत, परंतु भंडारा जिल्हा वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र कागदोपत्री ‘गस्त’ दाखवून जनतेच्या रक्तावर आपला मलिदा लाटण्यात व्यस्त आहेत. “जंगलात जाऊ नका, सावध राहा” अशा केवळ वातानुकूलित केबिनमधून सूचना देऊन वनविभाग आपली जबाबदारी झटकत आहे. वन्यजीव संरक्षण, सोलर कुंपण, आणि ट्रॅप कॅमेऱ्यांच्या नावावर दरवर्षी येणारा कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी निधी नेमका कोणाच्या खिशात जिरवला जातोय, हाच खरा प्रश्न आहे!
**”पोलीस योद्धा”**ने या भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी आता फक्त हळहळ व्यक्त न करता, कायद्याच्या शस्त्राने या प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे.
भाग १: वनविभागाच्या विरोधात मंत्रालयात (मुंबई) करावयाचा तक्रार मसुदा
प्रति,
१) मा. वनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२.
२) मा. मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२.
विषय: भंडारा जिल्ह्यातील वन्यजीव हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि वन्यजीव सुरक्षा निधीत भ्रष्टाचार करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणेबाबत.
तक्रारदार: …………………………………………………… (नाव, पत्ता व मोबाईल)
महोदय,
उपरोक्त विषयास अनुसरून मी भंडारा जिल्ह्यातील एक सुजाण नागरिक म्हणून खालीलप्रमाणे तक्रार करत आहे:
१) मे व जून २०२६ दरम्यान पवनी, साकोली व लाखांदूर वनपरिक्षेत्रात वाघ, बिबट्या आणि अस्वलांच्या हल्ल्यात प्रचंड वाढ झाली असून मानवी बळी आणि जनावरांच्या शिकारी वाढल्या आहेत.
२) वनविभागाची गस्त यंत्रणा, ट्रॅप कॅमेरे व रेस्क्यू टीम केवळ कागदावरच मर्यादित असून, वन्यजीव सुरक्षेसाठीच्या निधीत मोठा भ्रष्टाचार होत आहे.
३) या निष्काळजीपणामुळे संबंधित उपवनसंरक्षक (DCF) आणि वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची (RFO) उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, तसेच पीडितांना योग्य भरपाई देण्यात यावी.
आपला नम्र,
(……………………………………..)
भाग २: १२ जून २०२६ च्या नवीन GR नुसार माहिती अधिकाराचा (RTI) दणका!
🚨 नागरिकांना जाहीर आवाहन:
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १२ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकाराबाबत नवीन अधिसूचना आणि शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन नियमांनुसार:
१. माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क आता ३० रुपये करण्यात आले आहे.
२. माहिती मिळवण्याचे शुल्क प्रति पान ५ रुपये झाले आहे.
३. एका अर्जात केवळ एकाच विषयाशी संबंधित माहिती मागता येईल.
या नवीन नियमांचे पालन करून तयार केलेले ३ स्वतंत्र ‘RTI मसुदे’ खाली दिले आहेत. प्रत्येकाने हे अर्ज पाठवून वनविभागाचा बुरखा फाडावा!
मसुदा क्रमांक १: ट्रॅप कॅमेरे आणि गस्तीचा घोटाळा उघड करण्यासाठी
प्रति, जनमाहिती अधिकारी, उपवनसंरक्षक कार्यालय / वनपरिक्षेत्र कार्यालय, (पवनी/साकोली), जिल्हा: भंडारा.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता: ……………………………………………………
२. माहितीचा विषय: मे व जून २०२६ या कालावधीत परिसरात लावण्यात आलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यांचे दैनंदिन लॉग रिपोर्ट आणि गस्त पथकांच्या हजेरी पत्रकांची (Musters) प्रमाणित माहिती मिळणेबाबत. (एकाच विषयाशी संबंधित).
३. माहितीचा कालावधी: १ मे २०२६ ते १९ जून २०२६.
४. शुल्क: नवीन अधिसूचनेनुसार ३० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प अर्जावर जोडले आहे. (प्रति पान ५ रुपये शुल्क भरण्यास अर्जदार तयार आहे).
स्थळ व दिनांक: ………………. अर्जदाराची सही: ……………….
मसुदा क्रमांक २: वन्यजीव सुरक्षा आणि सोलर कुंपण निधीचा हिशोब
प्रति, जनमाहिती अधिकारी, उपवनसंरक्षक कार्यालय, जिल्हा: भंडारा.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता: ……………………………………………………
२. माहितीचा विषय: सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भंडारा जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्रात (पवनी, साकोली, लाखांदूर) वन्यजीव संरक्षण आणि सोलर फेन्सिंग (कुंपण) खरेदी व देखभालीसाठी मंजूर झालेला निधी व प्रत्यक्ष खर्चाच्या ऑडिटेड बिलांची (Audited Bills) प्रमाणित छायांकित प्रत मिळणेबाबत. (एकाच विषयाशी संबंधित).
३. माहितीचा कालावधी: वर्ष २०२५ ते जून २०२६ पर्यंत.
४. शुल्क: नवीन अधिसूचनेनुसार ३० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प अर्जावर जोडले आहे. (प्रति पान ५ रुपये शुल्क भरण्यास अर्जदार तयार आहे).
स्थळ व दिनांक: ………………. अर्जदाराची सही: ……………….
मसुदा क्रमांक ३: नुकसान भरपाई फायलींची सद्यस्थिती
प्रति, जनमाहिती अधिकारी, उपवनसंरक्षक कार्यालय, जिल्हा: भंडारा.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता: ……………………………………………………
२. माहितीचा विषय: मागील १ वर्षात वन्यजीव हल्ल्यात मृत व जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या आणि पाळीव जनावरांच्या शिकार प्रकरणी पशुपालकांना देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईच्या मंजूर व प्रलंबित असणाऱ्या फायलींचा सद्यस्थिती अहवाल (Status Report) मिळणेबाबत. (एकाच विषयाशी संबंधित).
३. माहितीचा कालावधी: जून २०२५ ते जून २०२६.
४. शुल्क: नवीन अधिसूचनेनुसार ३० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प अर्जावर जोडले आहे. (प्रति पान ५ रुपये शुल्क भरण्यास अर्जदार तयार आहे).
स्थळ व दिनांक: ………………. अर्जदाराची सही: ……………….
”पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क”चा वज्रनिर्धार:
आता केवळ शांत बसून चालणार नाही. मजुरांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या रक्तावर मलिदा लाटणाऱ्या वनविभागाच्या एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्याला सोडायचे नाही. वरील तक्रार आणि नवीन नियमांनुसार तयार केलेले आरटीआय अर्ज प्रत्येक नागरिकाने वापरून या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्यात सहभागी व्हावे!
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
मो. ७७७४९८०४९१