भंडारा संपादकीय

मोहाडी पंचायत समिती – विकासाचा खोळंबा आणि राजकीय खेळखंडोबा

Summary

मोहाडी पंचायत समितीमध्ये सध्या सुरू असलेले ‘हम साथ साथ है’चे नाट्य आणि सभापती-उपसभापतींविरोधातील अविश्वास ठराव, हे केवळ सत्तेचे समीकरण नसून ते स्थानिक प्रशासनाच्या बिकट अवस्थेचे निदर्शक आहे. १० सदस्य जेव्हा अविश्वास ठराव आणतात आणि पचमढीसारख्या स्थळी सहलीला जातात, तेव्हा त्यामागे […]

मोहाडी पंचायत समितीमध्ये सध्या सुरू असलेले ‘हम साथ साथ है’चे नाट्य आणि सभापती-उपसभापतींविरोधातील अविश्वास ठराव, हे केवळ सत्तेचे समीकरण नसून ते स्थानिक प्रशासनाच्या बिकट अवस्थेचे निदर्शक आहे. १० सदस्य जेव्हा अविश्वास ठराव आणतात आणि पचमढीसारख्या स्थळी सहलीला जातात, तेव्हा त्यामागे केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसून, विकासकामांचा खोळंबा झाल्याची खंत असल्याचे सांगितले जात आहे.

​प्रशासकीय निष्क्रियता: एक अदृश्य भ्रष्टाचार

पंचायत समिती सदस्यांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. “सभापतींना कारभाराची समज नाही,” “उपसभापतींचे कामाकडे दुर्लक्ष,” आणि “विकासकामे खोळंबली आहेत” हे केवळ तांत्रिक आरोप नाहीत. जेव्हा लोकप्रतिनिधी विकासाच्या कामांकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. अधिकृतरीत्या जरी भ्रष्टाचाराचा उल्लेख नसला, तरी विकासकामे वेळेवर न होणे, हा जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा आणि वेळेचा अपव्ययच आहे. यालाच आपण ‘प्रशासकीय निष्क्रियतेचा भ्रष्टाचार’ म्हणू शकतो, जिथे कामाचा वेग मंदावल्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही.

​सत्तेचे राजकारण आणि हरवलेले जनहित

२०२२ च्या निवडणुकीत भाजपला ८ तर राष्ट्रवादीला ६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरची फोडाफोडीची राजकारणे, कधी भाजपचे सदस्य राष्ट्रवादीत येणे तर कधी राष्ट्रवादीचे ४ सदस्य भाजपसोबत हातमिळवणी करणे, हे पाहून मतदार नक्कीच गोंधळलेले आहेत. जेव्हा राजकारणी ‘विकासा’पेक्षा ‘खुर्ची’ वाचवण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी आपली निष्ठा बदलतात, तेव्हा पंचायत समितीच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली दिली जाते.

​जनतेचे नुकसान आणि भविष्यातील पेच

पंचायत समिती हे ग्रामीण विकासाचे मुख्य केंद्र आहे. मात्र, जर सभापती आणि उपसभापतींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल आणि सदस्य त्यांना अविश्वास ठरावाद्वारे हटवण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे – प्रशासनाची घडी विस्कळीत झाली आहे. या राजकीय अस्थिरतेत ‘अग्निपरीक्षा’ २५ जूनला सभापतींची होणार आहे, पण खरी अग्निपरीक्षा मोहाडीच्या विकासाची आहे.

​निष्कर्ष

सत्ता कोणाचीही असो, पण मोहाडीच्या जनतेला केवळ आश्वासने नकोत, तर विकासकामे वेळेत पूर्ण होताना दिसायला हवीत. अविश्वास ठराव असो वा सहलीचे राजकारण, यातून सामान्य माणसाच्या हाती काय पडणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर लोकप्रतिनिधींनी विकासापेक्षा आपल्या सोयीच्या राजकारणाला महत्त्व देणे थांबवले नाही, तर भविष्यात पंचायत समितीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर केवळ आपापसातील कुरघोडीत अडकले असतील, तर मोहाडीचा विकास हा केवळ कागदावरच राहील.

न्यूज एडिटर :- अमर वासनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *