चंद्रपूरकरांच्या फुफ्फुसात विषारी धूर अन् अधिकाऱ्यांना ‘नोटांचा ऑक्सिजन’! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) चंद्रपूर कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ धुरळा; स्पंज आयर्न माफियांशी साटेलोटे, ‘नोटीस’च्या नावाखाली मांडवली आणि जनसुनावणीचा ‘फिक्सिंग’ ड्रामा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

संपूर्ण देशात सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत अग्रक्रमाने नाव येणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्याची ओळख आता ‘काळ्या सोन्याची नगरी’ ऐवजी ‘चालता-बोलता गॅस चेंबर’ अशी झाली आहे. जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांच्या श्वासात दररोज विषारी धूर, कोळशाची काजळी आणि वीज केंद्राची राख (Fly Ash) मिसळत असताना, या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB – प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, चंद्रपूर) कार्यालयात मात्र भ्रष्टाचाराची ‘शुद्ध हवा’ खेळताना दिसत आहे. कारखान्यांच्या धुराड्यातून निघणारा काळा धूर जितका गडद होतो, तितकीच एमपीसीबीच्या वातानुकूलित केबिनमधील ‘हिरव्या नोटांची’ उलाढाल वाढते, अशी संतापजनक चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे. रात्रीच्या अंधारात प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बंद करणाऱ्या कारखान्यांना अभय देण्यापासून ते ‘कन्सेंट’ (परवाना) देण्याच्या रेटकार्डपर्यंत, चंद्रपूरकरांच्या आरोग्याचा लिलाव करणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: मध्यरात्री १२ नंतर कारखान्यांचे ‘ईएसपी’ (ESP) बंद अन् चंद्रपूरचा होतो ‘गॅस चेंबर’; एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना मात्र ‘मंथली पॅकेज’ची गाढ झोप!

​बॉलिवूडच्या एखाद्या सायन्स-फिक्शन किंवा हॉरर चित्रपटात जसे रात्रीच्या वेळी शहरात अचानक विषारी धुके पसरते, अगदी तसाच भयानक सीन चंद्रपूर, घुग्घुस, ताडाळी, पडोली आणि राजुरा-गडचांदूर परिसरात दररोज रात्री पाहायला मिळतो.

​वीज वाचवण्यासाठी जिवाशी खेळ: ताडाळी व घुग्घुस परिसरातील स्पंज आयर्न (Sponge Iron) कारखाने, फेरो अलॉय कंपन्या, सिमेंट प्रकल्प आणि वीज केंद्रांना प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रो-स्टॅटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) आणि बॅग फिल्टर्स चोवीस तास चालू ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, विजेचा लाखो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी अनेक मुजोर कारखानदार रात्री ११-१२ वाजता ही यंत्रणा बंद करतात आणि विषारी धूर थेट हवेत सोडतात!

​रात्रीची गस्त फक्त कागदावरच: सकाळी उठल्यावर नागरिकांच्या घराच्या छतावर, कपड्यांवर आणि झाडांवर काळ्या कुट्ट धुळीचा थर साचलेला असतो. लोकांना दमा, कॅन्सर आणि त्वचेचे गंभीर आजार जडत आहेत. पण एमपीसीबीच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांना हा रात्रीचा खेळ कधीच कसा दिसत नाही? कारण, या कारखान्यांकडून प्रत्येक महिन्याला ठरलेले ‘वजनदार पाकीट’ प्रशासकीय इमारतीत पोहोचत असल्याने अधिकाऱ्यांनी आपल्या डोळ्यांवर आणि नाकावर भ्रष्टाचाराची पट्टी बांधून घेतली आहे!

​सीन २: ‘कारणे दाखवा’ नोटीसचा सस्पेन्स थ्रिलर; कारवाईचा बडगा नव्हे, तर वसुलीचे ‘ब्रह्मास्त्र’!

​जेव्हा एखाद्या भागातील नागरिक किंवा सामाजिक संघटना प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवतात आणि आंदोलनाचा इशारा देतात, तेव्हा एमपीसीबीच्या कार्यालयातून एक ठरलेला ‘ड्रामा’ सुरू होतो.

​आधी नोटीस, मग केबिनमध्ये ‘सेटलमेंट’: नागरिकांचा रोष शांत करण्यासाठी संबंधित कोल वॉशरी, स्पंज आयर्न कारखाना, स्टोन क्रशर किंवा राखेची अवैध डंपिंग करणाऱ्या कंत्राटदाराला तात्काळ ‘कारणे दाखवा नोटीस’ (Show Cause Notice) किंवा ‘प्रस्तावित निर्देश’ (Proposed Directions) बजावले जातात.

​बंद दाराआड रंगते कोट्यवधींची मांडवली: प्रत्यक्षात कारखाना बंद (Closure) करण्याची किंवा बँक गॅरंटी जप्त करण्याची कारवाई केलीच जात नाही. उलट, या नोटिशीचा बागुलबुवा दाखवून कारखान्याच्या व्यवस्थापनाला केबिनमध्ये बोलावले जाते आणि लाखो रुपयांची ‘मांडवली’ होताच, “कारखान्याने आता सुधारणा केली आहे” असा जावईशोध लावून फाईल थंड्या बस्त्यात गुंडाळली जाते!

​इरई आणि वर्धा नदीच्या पाण्यात विष: केवळ हवाच नाही, तर वेकोलिच्या खाणींमधील दूषित पाणी, पेपर मिल व रासायनिक उद्योगांचे सांडपाणी आणि औष्णिक वीज केंद्राची राख (Fly Ash Slurry) थेट इरई, झरपट आणि वर्धा नदीत सोडली जात असतानाही एमपीसीबीचे अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

​सीन ३: हवेचा निर्देशांक (AQI) लपवण्याचा ‘जादूचा प्रयोग’ आणि पर्यावरण जनसुनावणीचे ‘फिक्सिंग’!

​चंद्रपूर शहरातील प्रदूषणाची पातळी धोक्याच्या सीमेपार गेली की राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (CPCB) जाब विचारला जातो. यातून वाचण्यासाठी इथल्या यंत्रणेने एक भन्नाट शक्कल लढवली आहे.

​सेन्सरजवळ पाण्याचे फवारे अन् आकड्यांची हेराफेरी: शहरातील हवा गुणवत्ता मोजणाऱ्या स्वयंचलित केंद्रांच्या (CAAQMS) सेन्सरभोवती पाण्याचे टँकर नेऊन फवारणी करायची किंवा उद्योगांच्या ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीममध्ये (OCEMS) तांत्रिक छेडछाड करून प्रदूषणाचे आकडे कमी दाखवायचे, असा धक्कादायक प्रकार सुरू असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जातो.

​जनसुनावणी (Public Hearing) की कॉर्पोरेट इव्हेंट?: जिल्ह्यात नवीन कोळसा खाण सुरू करायची असो, खाणीची क्षमता वाढवायची असो किंवा नवीन प्रदूषणकारी प्रकल्प उभा करायचा असो; त्यासाठी ‘पर्यावरण जनसुनावणी’ घेणे बंधनकारक असते. या जनसुनावणीत स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी आणि प्रकल्पाला अनुकूल असा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यासाठी एमपीसीबीचे अधिकारी बड्या कंपन्यांकडून मोठी ‘सुपारी’ घेतात, हे आता लपून राहिलेले नाही.

​सीन ४: ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ (CTO/CTE) साठी रेटकार्डचा टोलनाका; कोळसा डेपो, क्रशर आणि हॉस्पिटल्सकडूनही वसुली!

​प्रशासकीय इमारतीतील एमपीसीबीच्या कार्यालयात कोणताही परवाना किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवण्यासाठी उद्योगांच्या वर्गवारीनुसार (Red, Orange, Green Category) अलिखित ‘रेटकार्ड’ ठरलेले आहे.

​नवीन परवाना आणि नूतनीकरणाचा बाजार: नवीन उद्योग उभारण्यासाठी लागणारी संमती (Consent to Establish – CTE) आणि उद्योग चालवण्यासाठी लागणारी संमती (Consent to Operate – CTO) किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केला, तरी क्षेत्र अधिकाऱ्याच्या (Field Officer) पाहणी अहवालाच्या नावाखाली लाखो रुपयांची मागणी केली जाते.

​अवैध कोल डेपो आणि स्टोन क्रशरला अभय: जिल्ह्यात महामार्गांच्या कडेला आणि गावालगत नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेले शेकडो कोळसा डेपो, कोल वॉशरी आणि स्टोन क्रशर्स कोणतीही संरक्षण भिंत न बांधता किंवा पाण्याची फवारणी न करता धूळ उडवत असतात. पण त्यांचेकडून वार्षिक ‘हप्ता’ पोहोचत असल्याने त्यांचे परवाने कधीच रद्द होत नाहीत.

​बायो-मेडिकल वेस्टच्या नावाखाली डॉक्टरांनाही वेठीस: दुसरीकडे, शहरातील लहान रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब आणि प्रामाणिक लघुउद्योजकांना मात्र जैव-वैद्यकीय कचरा (Bio-medical Waste) व किरकोळ तांत्रिक त्रुटींची भीती दाखवून चिरीमिरी दिल्याशिवाय परवाने दिले जात नाहीत.

​क्लायमॅक्स: पर्यावरण मंत्री, हरित लवाद (NGT) आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा श्वास रोखणार का?

​चंद्रपूरच्या जनतेला शुद्ध हवेचा आणि पाण्याचा अधिकार नाकारून, स्वतःच्या तिजोऱ्या भरणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या चंद्रपूर कार्यालयातील या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा कारभार आता मानवी जीवावरच बेतला आहे.

​पर्यावरणप्रेमी, त्रस्त नागरिक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर एमपीसीबीच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयाने मागील ५ वर्षांत किती प्रदूषणकारी कारखान्यांना ‘कारणे दाखवा’ किंवा ‘क्लोजर’ नोटिसा दिल्या आणि नंतर कोणत्या आधारावर त्या मागे घेतल्या, याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.

​रात्रीच्या वेळी ईएसपी (ESP) व प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बंद ठेवणाऱ्या स्पंज आयर्न, सिमेंट व वीज केंद्रांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत रात्रकालीन आकस्मिक तपासणी (Night Vigilance Raid) करून दोषी कारखान्यांवर व एमपीसीबी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​जिल्ह्यात नियमबाह्य पद्धतीने कोळशाची व राखेची (Fly Ash) साठवणूक व वाहतूक करणाऱ्या माफियांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एमपीसीबी कार्यालयातील ‘कन्सेंट’ (CTE/CTO) मंजुरी प्रक्रियेवर आणि चंद्रपूरसारख्या ‘मलाईदार’ औद्योगिक जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसलेल्या प्रादेशिक अधिकारी, उपप्रादेशिक अधिकारी व क्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर तात्काळ धडक कारवाई करावी.

​जर पर्यावरण मंत्रालयाने आणि एमपीसीबीच्या मुंबई मुख्यालयाने चंद्रपूर कार्यालयातील या ‘प्रदूषण माफिया’ सिंडिकेटचा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर चंद्रपूरची त्रस्त जनता आपल्या घरांवर साचलेली कोळशाची काजळी आणि वीज केंद्राची राख पोत्यात भरून थेट एमपीसीबीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये ओतेल आणि या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करेल, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे

मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर