भंडारा जिल्ह्यात शासकीय डॉक्टरांच्या बेकायदेशीर खाजगी प्रॅक्टिसचा सुळसुळाट; लोकशक्ती संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव!

नागपूर/भंडारा:
        शासनाकडून दरमहा हजारो रुपयांचा ‘व्यवसायरोध भत्ता’ (NPA) लाटूनही भंडारा जिल्ह्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय अधिकारी सर्रासपणे खाजगी प्रॅक्टिस करून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या विरोधात ‘लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटनेने’ आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे दाद मागितली आहे.
​काय आहे प्रकरण?

          शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या ७ ऑगस्ट २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, सरकारी डॉक्टरांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ३५ टक्के इतका घसघशीत ‘व्यवसायरोध भत्ता’ दिला जातो. हा भत्ता घेणाऱ्या डॉक्टरांना स्वतःचे खाजगी क्लिनिक चालवण्यास किंवा अन्य रुग्णालयात सेवा देण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे. मात्र, भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयातील अनेक डॉक्टर या नियमांना केराची टोपली दाखवत खाजगी प्रॅक्टिसमध्ये मग्न आहेत.
​आरटीआय (RTI) मध्ये धक्कादायक खुलासा:

         संघटनेचे प्रदेश महासचिव अमर वासनिक यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी स्पष्ट केले आहे की, जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय डॉक्टरला खाजगी प्रॅक्टिसची अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. तरीही अनेक ठिकाणी बोर्ड लावून हे व्यवसाय जोरात सुरू आहेत.
​संघटनेचा इशारा:

              याबाबत बोलताना अमर वासनिक म्हणाले की, “एकीकडे गरिबांना सरकारी रुग्णालयात वेळेवर उपचार मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे हेच डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करून माया गोळा करत आहेत. प्रशासनाकडे तक्रार करूनही ‘स्थगिती आदेशाचे’ खोटे कारण देऊन कारवाई टाळली जात आहे. म्हणूनच आम्ही आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) वजा तक्रार दाखल केली आहे.”
​प्रमुख मागण्या:
१. नियमबाह्य प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांचे खाजगी दवाखाने तातडीने बंद करण्यात यावेत.
२. आजवर घेतलेल्या व्यवसायरोध भत्त्याची (NPA) त्यांच्या पगारातून वसुली करण्यात यावी.
३. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.