धक्कादायक वास्तव: वरोरा नगरपरिषदेत भ्रष्टाचाराची ‘गंगा’ उलटी वाहतेय? विकासाच्या नावाखाली कोटींची उड्डाणे!

वरोरा (विशेष प्रतिनिधी): चंद्रपूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असलेल्या वरोरा नगरपरिषदेचा कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी येणारा कोट्यवधींचा निधी सर्वसामान्यांच्या कामांऐवजी भ्रष्टाचाराच्या वाळवीला बळी पडत असल्याची चर्चा वरोरा शहरात जोर धरत आहे. ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शहरात पडद्यामागे नक्की काय चालले आहे, याचा पर्दाफाश करणारा हा विशेष अहवाल.

​१. रस्ते आणि नाली बांधकामात ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी

​वरोरा शहरात ठिकठिकाणी नवीन रस्ते आणि नाल्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांचा दर्जा इतका निकृष्ट आहे की, पहिल्याच पावसात रस्त्यांची खडी उखडत असल्याचे दिसून येत आहे. तांत्रिक निकषांना तिलांजली देऊन कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी इस्टिमेटमध्ये फेरफार केले जात असल्याचा संशय आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई का होत नाही?

​२. घनकचरा व्यवस्थापन: क कचरा संकलनाचा, ‘भ’ भ्रष्टाचाराचा!

​शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या नावाखाली स्वच्छतेच्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप होत आहे. घंटागाड्यांचे भाडे, डिझेल खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या बोगस हजेरीद्वारे नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जात असल्याचे बोलले जात आहे. कागदोपत्री ‘स्वच्छ वरोरा’ दाखवून प्रत्यक्षात मात्र अनेक वस्त्यांमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत.

​३. निविदा प्रक्रियेत गोपनीयतेचा ‘खेळ’

​वरोरा नगरपरिषदेत राबवल्या जाणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा पूर्णतः अभाव असल्याचे दिसते. मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळावीत यासाठी निविदांच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सोयीनुसार बदल केले जातात. ऑनलाइन प्रक्रियेतही ‘रिंग’ करून स्पर्धा मोडीत काढली जात असून, यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

​४. अतिक्रमण निर्मूलन की ‘ठराविक’ लोकांवर मेहेरबानी?

​शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असताना, अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पक्षपातीपणा केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. गरीबांच्या हातगाड्यांवर हातोडा चालवणारे प्रशासन ‘बड्या’ लोकांच्या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करते? यामागे कोणते ‘आर्थिक’ हितसंबंध दडलेले आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे.

​५. प्रशासकीय अनागोंदी आणि नागरिकांची अडवणूक

​नगरपरिषदेत साध्या कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास ताटकळत ठेवले जाते. जोपर्यंत ‘टेबल खर्च’ मिळत नाही, तोपर्यंत फाईल्स पुढे सरकत नाहीत, असा आरोप नागरिक उघडपणे करत आहेत. ही भ्रष्ट साखळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली फोफावत असताना प्रशासन गप्प का आहे?

​मुख्य संपादकीय मत:

वरोरा नगरपरिषदेचा हा भ्रष्ट कारभार शहराच्या प्रगतीला खीळ घालणारा आहे. जनतेच्या कराचा पैसा असाच उधळला जात असेल, तर ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ गप्प बसणार नाही. या सर्व प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि जिल्हा प्रशासनाद्वारे उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

​प्रसिद्धीसाठी सज्ज:

– राजकुमार खोब्रागडे,

मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर,

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.