बळीराजाच्या घामावर भ्रष्टाचाराची नांगरणी! चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) कार्यालयात ‘टक्केवारी’चे पीक जोमात; बोगस बियाणे माफियांशी साटेलोटे, पीक विम्यात ‘सेटिंग’ आणि अनुदानावर डल्ला मारणारी सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

कधी अस्मानी संकटाने, तर कधी सुलतानी कारभाराने होरपळणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा खरा आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर (DSAO – कृषी विभाग) येथे सध्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणाऐवजी भ्रष्टाचाराचीच मशागत जोरात सुरू आहे. कापूस, धान (भात) आणि सोयाबीन पिकवणाऱ्या बळीराजाच्या शेतात घामाचे मोती पिकण्याआधीच, कृषी भवनातील वातानुकूलित केबिनमध्ये बसलेले काही भ्रष्ट अधिकारी, गुणनियंत्रण निरीक्षक आणि कंत्राटदारांची ‘सिंडिकेट’ शासकीय अनुदानाची मलाई कापून घेत आहे. तेलंगणा सीमेवरून येणाऱ्या प्रतिबंधित बोगस कापूस बियाण्यांच्या तस्करीकडे डोळेझाक करणे असो, खाजगी पीक विमा कंपन्यांशी हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे दावे नाकारणे असो किंवा ‘महाडीबीटी’च्या कृषी अवजारे व ठिबक सिंचन अनुदानात कमिशन लाटणे असो; चंद्रपूरच्या कृषी विभागात रंगणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ लुटीचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: प्रतिबंधित ‘एचटीबीटी’ (HTBT) बियाण्यांची ‘पुष्पा’ स्टाईल तस्करी आणि खतांची लिंकिंग; गुणनियंत्रण पथकाची ‘मंथली’ पार्टनरशिप!

​मे आणि जून महिना उजाडला की, चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू होते. हाच काळ कृषी विभागातील ‘गुणनियंत्रण’ (Quality Control) पथकासाठी वर्षभराची कमाई करून देणारा ‘गोल्डन सीझन’ ठरतो!

​सीमेवरून बोगस बियाण्यांचा महापूर: तेलंगणा राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिंपरी आणि बल्लारपूर तालुक्यांतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे प्रतिबंधित एचटीबीटी (HTBT) कापूस बियाणे आणि अनोंदणीकृत सोयाबीन बियाणे जिल्ह्यात आणले जाते. पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखा अधूनमधून गाड्या पकडतात, पण कृषी विभागाच्या भरारी पथकाला (Flying Squad) या तस्करांचा सुगावा कसा लागत नाही? बियाणे माफियांकडून आधीच ‘अर्थपूर्ण’ रसद पोहोचत असल्याने केवळ दिखाव्यापुरती कारवाई करून मुख्य सूत्रधारांना अभय दिले जाते.

​युरियाचा काळा बाजार अन् ‘लिंकिंग’ची सक्ती: ऐन हंगामात युरिया आणि डीएपी (DAP) खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जातो. शेतकऱ्याला एक पोते युरिया हवा असल्यास, त्याच्या माथी न खपणारी महागडी बायो-खते किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट्स घेण्याची सक्ती (Linking) केली जाते.

​कृषी केंद्रांकडून सॅम्पलच्या नावाखाली वसुली: जिल्ह्यातील शेकडो कृषी सेवा केंद्रांची आणि खत विक्रेत्यांची तपासणी करताना, बोगस खते व कीटकनाशकांचे नमुने (Samples) प्रयोगशाळेत फेल झाले तरी केबिनमध्येच लाखो रुपयांची ‘मांडवली’ करून प्रकरणे दाबली जातात. प्रत्येक कृषी केंद्राकडून हंगामानुसार ठराविक ‘हप्ता’ फिक्स असल्याची उघड चर्चा व्यापाऱ्यांमध्ये आहे.

​सीन २: पीक विमा कंपन्यांचा ‘मनी हाईस्ट’ अन् कृषी अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन; बळीराजाच्या नुकसानीवर विमा कंपन्यांचीच चांदी!

​अतिवृष्टी, वर्धा-वैनगंगा-पैनगंगा नद्यांचा महापूर, परतीचा पाऊस किंवा बोंडअळी व मावा-तुडतुड्यांच्या प्रादुर्भावामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दरवर्षी अतोनात नुकसान होते. शेतकऱ्यांना आधार मिळावा म्हणून शासन ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ राबवते, पण इथेच सर्वात मोठा ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ रंगतो.

​विमा कंपन्यांची वकिली करणारे अधिकारी: नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत ऑनलाईन पूर्वसूचना (Intimation) देऊनही, खाजगी विमा कंपन्या हजारो शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणे सांगून परस्पर फेटाळून (Reject) लावतात. ज्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून विमा कंपन्यांच्या मुसक्या आवळायला हव्यात, तिथलेच काही अधिकारी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बंद दाराआड ‘चहापान’ करताना दिसतात!

​क्रॉप कटिंग (पीक कापणी प्रयोग) आणि पंचनाम्यांत गोलमाल: उंबरठा उत्पन्न (Threshold Yield) आणि पैसेवारी ठरवताना केल्या जाणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगांच्या आकडेवारीत फेरफार केला जातो, जेणेकरून विमा कंपनीला संपूर्ण तालुक्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागू नये. शेतकऱ्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रीमियमवर डल्ला मारणाऱ्या विमा कंपन्यांकडून कृषी विभागातील वरिष्ठ पातळीवर मोठी ‘दादागिरी आणि देवाणघेवाण’ होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत.

​सीन ३: ‘महाडीबीटी’च्या लॉटरीत ‘कमिशन’चा खोडा! ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन आणि शेततळ्यांच्या जिओ-टॅगिंगसाठी ‘लक्ष्मीदर्शना’चे रेटकार्ड!

​कृषी यांत्रिकीकरण योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (ठिबक व तुषार सिंचन), ताडपत्री, फवारणी पंप आणि कांदा चाळ किंवा गोदाम बांधणीसाठी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलद्वारे लॉटरी काढली जाते. ऑनलाईन लॉटरीमुळे भ्रष्टाचार थांबल्याचा दावा केला जात असला, तरी खरा खेळ लॉटरी लागल्यानंतरच सुरू होतो!

​ठराविक डीलर्सकडूनच खरेदीची सक्ती: शेतकऱ्याची ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र किंवा ठिबक सिंचनासाठी निवड झाल्यानंतर, त्याला पूर्वसंमती (Pre-sanction) देण्यापासून ते प्रत्यक्ष खरेदीपर्यंत कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी आणि तालुका व जिल्हा कार्यालयातील बाबूंच्या मर्जीतल्याच डीलरकडून साहित्य घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो.

​ठिबक सिंचन (Drip) कंपन्यांचे बोगस बिलिंग: अनेक प्रकरणांत शेतात प्रत्यक्षात ठिबक सिंचनाच्या नळ्या न टाकताच किंवा जुन्याच नळ्या दाखवून, डीलर आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) केले जाते आणि ८० टक्क्यांपर्यंतच्या शासकीय अनुदानाची रक्कम आपापसात वाटून घेतली जाते!

​मोका तपासणीसाठी (Spot Verification) चिरीमिरी: प्रामाणिक शेतकऱ्याने कर्ज काढून ट्रॅक्टर किंवा औजारे खरेदी केली, तरी त्याची स्थळपाहणी करून ऑनलाईन बिल अपलोड करण्यासाठी व अनुदान खात्यात जमा करण्यासाठी ५ ते १० टक्के ‘टक्केवारी’ मोजावी लागते; अन्यथा कागदपत्रांत त्रुटी काढून प्रस्ताव रद्द करण्याची भीती दाखवली जाते.

​सीन ४: कागदावरच नाला खोलीकरण व फळबागांचा ‘स्पेशल २६’ खेळ; अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांनाही मदतीसाठी हेलपाटे!

​मृद व जलसंधारणाची कामे, फळबाग लागवड आणि अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीतही भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे.

​पावसाच्या पाण्यात वाहून जाणारा भ्रष्टाचार: जलयुक्त शिवार, पाणलोट क्षेत्र विकास, नाला खोलीकरण, सिमेंट नाला बांध (CNB) आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांमध्ये कंत्राटदार आणि कृषी अभियंत्यांची ‘पार्टनरशिप’ असते. एप्रिल-मे महिन्यात घाईघाईने उथळ खोदकाम करायचे, मोजमाप पुस्तिका (MB) भरून लाखो रुपयांची बिले काढायची आणि जूनमध्ये पहिलाच पाऊस पडला की “कामे पुरात वाहून गेली” असे सांगून मोकळे व्हायचे, हा इथला ठरलेला फॉर्म्युला आहे!

​भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत सुकलेली रोपे: कागदावर आंबा, संत्रा, मोसंबी आणि बांबूच्या फळबागा दाखवून अनुदान उचलले जाते, पण प्रत्यक्षात शेतात एकही जिवंत झाड सापडत नाही.

​’गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा’ योजनेतही असंवेदनशीलता: शेतात काम करताना सर्पदंशाने, वीज पडून किंवा अपघातात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला २ लाख रुपयांची शासकीय मदत मिळवण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचे महिनेन् महिने उंबरठे झिजवावे लागतात. इथेही दलालांशिवाय आणि चिरीमिरीशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही, हे संतापजनक वास्तव आहे.

​क्लायमॅक्स: कृषीमंत्री, कृषी आयुक्त आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटवर कायद्याची नांगरणी करणार का?

​चंद्रपूरच्या काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या बळीराजाच्या नावावर येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारणारे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.

​त्रस्त शेतकरी, शेतकरी संघटना व जागरूक नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) कार्यालयांतर्गत मागील ५ वर्षांत ‘महाडीबीटी’द्वारे वाटप झालेले कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन अनुदान आणि जलसंधारणाच्या (नाला खोलीकरण/शेततळे) कामांचे कृषी आयुक्तालय (पुणे) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) १०० टक्के प्रत्यक्ष स्थळपाहणीसह (Physical Audit) लेखापरीक्षण करण्यात यावे.

​जिल्ह्यात बोगस एचटीबीटी (HTBT) बियाणे आणि खतांचा काळा बाजार करणाऱ्या माफियांशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवणाऱ्या गुणनियंत्रण विभागातील (Quality Control) अधिकाऱ्यांची व निरीक्षकांची तात्काळ उचलबांगडी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.

​नैसर्गिक आपत्तीतही शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे फेटाळणाऱ्या खाजगी विमा कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि विमा कंपन्यांशी संगनमत करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व सर्व १५ तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांमधील अनुदान मंजुरी टेबल, खत-बियाणे परवाना विभाग आणि अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर कृषी मंत्रालयाने आणि जिल्हा प्रशासनाने चंद्रपूर कृषी विभागातील या ‘टक्केवारी’च्या पिकाला तात्काळ मुळासकट उपटून फेकले नाही, तर जिल्ह्यातील संतप्त शेतकरी आपल्या बैलजोड्या आणि ट्रॅक्टर घेऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयावर धडकतील आणि बोगस बियाण्यांचा कचरा अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये फेकून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क