‘सहकारा’चा झाला ‘स्वाहाकार’! चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ खेळ; खाजगी सावकारांशी ‘मांडवली’, पतसंस्थांच्या ऑडिटमध्ये गोलमाल आणि बाजार समित्यांत टक्केवारीची सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

“विना सहकार नाही उद्धार” या ब्रीदवाक्यावर चालणाऱ्या सहकार चळवळीला चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या “विना भ्रष्टाचार नाही कारभार” अशी काळी किनार लागली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्य ठेवीदारांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, चंद्रपूर (DDR – सहकार विभाग) येथे सध्या भ्रष्टाचाराचा एक थरारक ‘क्राईम-थ्रिलर’ चित्रपट सुरू आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या मुजोर खाजगी सावकारांना कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी केबिनमध्येच रंगणारी लाखो रुपयांची ‘सेटलमेंट’ असो, सर्वसामान्यांच्या ठेवी बुडवणाऱ्या पतसंस्थांच्या घोटाळ्यांवर ऑडिटच्या नावाखाली पांघरूण घालणे असो किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) भरती व बांधकामांमधील कमिशनखोरी असो; चंद्रपूरच्या सहकार विभागात पैशांच्या जोरावर न्यायाचा कसा लिलाव केला जातो, याचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

​सीन १: खाजगी सावकारांचा ‘मदर इंडिया’ स्टाईल पाश; शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या घशात, पण DDR कार्यालयात चालते सावकारांचीच ‘वसुली’ वकिली!

​चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध खाजगी सावकारीचा (Illegal Money Lending) भस्मासुर चांगलाच फोफावला आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला आणि गरीब नागरिकाला १० ते २० टक्के मासिक व्याजाने पैसे द्यायचे आणि व्याजाच्या बदल्यात त्याच्या वडिलोपार्जित शेतीचे किंवा घराचे ‘बोगस खरेदीखत’ लिहून घ्यायचे, हा सावकारांचा ठरलेला फंडा आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायद्यानुसार यावर कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयाला आहेत.

​धाडीपूर्वीच सावकारांना जाते गोपनीय ‘टीप’: पीडित शेतकऱ्याने हिंमत करून खाजगी सावकाराविरोधात तक्रार केली आणि पथकाने धाड टाकण्याचे नियोजन केले, तरी कार्यालयातीलच काही घरभेद्यांकडून संबंधित सावकाराला आधीच ‘मेसेज’ जातो. परिणामी, धाडीच्या वेळी सावकाराच्या घरातून कोरे स्टॅम्प, धनादेश किंवा खरेदीखताची कागदपत्रे गायब झालेली असतात!

​तारीख पे तारीख आणि केबिनमध्ये ‘मांडवली’: जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक कार्यालयात चालणाऱ्या सावकारी प्रकरणांच्या सुनावणीत शेतकऱ्याला वर्षानुवर्षे तारखांवर तारखा देऊन थकवले जाते. दुसरीकडे, गब्बर झालेल्या सावकारांकडून लाखो रुपयांचे ‘पॅकेज’ स्वीकारून पुराव्या अभावी प्रकरणे निकाली काढली जातात किंवा सावकाराच्या बाजूने सोयीस्कर निकाल दिले जातात, असा गंभीर आरोप पीडित शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

​सीन २: पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांच्या पैशांवर ‘हेरा फेरी’; बोगस ऑडिट रिपोर्ट देऊन घोटाळेबाजांना ‘क्लीन चिट’!

​जिल्ह्यातील शेकडो पगारदार, ग्रामीण आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्यांचे वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit) करून घेण्याचे काम सहकार विभागाचे आहे. पण इथेच बॉलिवूडच्या ‘हेरा फेरी’ चित्रपटासारखा कोट्यवधींचा खेळ रंगतो.

​कागदावर पतसंस्था कोट्यधीश, प्रत्यक्षात तिजोरीत ठणठणाट: अनेक पतसंस्थांचे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापक स्वतःच्याच नातेवाईकांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांची विनातारण बोगस कर्जे उचलतात. संस्थेचे दिवाळे निघण्याच्या मार्गावर असतानाही, शासकीय व पॅनेलवरील लेखापरीक्षक (Auditors) आणि सहकार विभागातील अधिकारी ‘वजनदार पाकीट’ घेऊन त्या संस्थेला ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्ग देतात!

​ठेवीदारांच्या अश्रूंचा बाजार: जेव्हा पतसंस्था पूर्णपणे बुडते आणि गोरगरीब पेन्शनर्स, विधवा महिला व छोट्या व्यावसायिकांच्या आयुष्यभराच्या ठेवी अडकतात, तेव्हाच सहकार विभागाला जाग येते. त्यानंतरही कलम ८८ ची चौकशी आणि अवसायक (Liquidator) नेमण्याच्या प्रक्रियेत दोषी संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याऐवजी त्यांच्याकडूनच चिरीमिरी घेऊन कारवाई लांबवली जाते.

​सीन ३: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत (APMC) भरतीपासून बांधकामापर्यंत ‘टक्केवारी’चा बाजार!

​चंद्रपूर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कमी आणि राजकीय पुढारी व सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठीच जास्त वापरल्या जात असल्याचे चित्र आहे.

​नोकरभरती आणि कंत्राटांत ‘पार्टनरशिप’: बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या कर्मचारी भरतीत लाखो रुपयांची बोली लागते. तसेच बाजार समितीच्या आवारातील गोदामे, सिमेंट रस्ते, लिलाव शेड आणि गाळ्यांच्या बांधकामाच्या निविदांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठराविक ‘टक्केवारी’ मोजावी लागते.

​शेतकऱ्यांची अडवणूक अन् व्यापाऱ्यांना अभय: बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची काटामारी होणे, हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होणे किंवा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे अडवले जाणे, या तक्रारींकडे सहकार विभागाचे अधिकारी ढुंकूनही पाहत नाहीत; कारण बड्या अडते व व्यापाऱ्यांकडून त्यांना सणासुदीची ‘भेट’ नियमित पोहोचत असते.

​सीन ४: नवीन संस्थांच्या नोंदणीसाठी ‘रेटकार्ड’ आणि सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांची मनमानी!

​जिल्हा उपनिबंधक आणि तालुकास्तरीय सहाय्यक निबंधक (AR) कार्यालयांमध्ये कोणतीही फाईल ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय पुढे सरकतच नसल्याचा अनुभव नागरिक घेत आहेत.

​मजूर, मत्स्य आणि बेरोजगार संस्थांच्या नोंदणीचा टोलनाका: सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी किंवा कामगारांनी एकत्र येऊन नवीन मजूर सहकारी संस्था (Labour Society), मत्स्यव्यवसाय संस्था किंवा गृहनिर्माण संस्था (Housing Society) नोंदणीसाठी प्रस्ताव सादर केला, तर त्यात वीस तांत्रिक त्रुटी काढल्या जातात. कार्यालयातील दलालामार्फत ठरलेले ३० ते ५० हजारांचे ‘रेटकार्ड’ दिले की, एका आठवड्यात संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र हातात पडते!

​सेवा सहकारी संस्थांत बोगस कर्जवाटप: गावागावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमध्ये (सोसायटी) गटसचिवांची आणि अध्यक्षांची मनमानी सुरू असते. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात (Crop Loan) आणि खत-बियाणे वाटपात होणाऱ्या गैरव्यवहारांच्या तक्रारी दाबण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकारी नेहमीच तत्पर असतात.

​क्लायमॅक्स: सहकार मंत्री, सहकार आयुक्त आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा हिशोब चुकता करणार का?

​शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांच्या पाशातून मुक्त करण्याऐवजी सावकारांशीच हातमिळवणी करणारे आणि सामान्य ठेवीदारांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारू देणारे चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता सहकार चळवळीचाच गळा घोटत आहे.

​पीडित शेतकरी, ठेवीदार व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे मागील ५ वर्षांत दाखल झालेल्या सर्व खाजगी सावकारी तक्रारींची आणि त्यावर दिलेल्या निकालांची सहकार आयुक्त (पुणे) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी.

​जिल्ह्यातील बुडीत निघालेल्या व आर्थिक अनियमितता असलेल्या पतसंस्थांना पैसे घेऊन ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या लेखापरीक्षकांवर (Auditors) आणि सहकार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून ठेवीदारांचे पैसे तात्काळ परत मिळवून द्यावेत.

​जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) नोकरभरती, गाळे वाटप आणि बांधकाम निविदांचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) जिल्हा उपनिबंधक व तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालयातील संस्था नोंदणी टेबल, सावकारी सुनावणी प्रकरणे आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर सहकार मंत्रालयाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूरच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील या ‘स्वाहाकारी’ कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर सावकारीने पिचलेले शेतकरी आणि फसवणूक झालेले ठेवीदार DDR कार्यालयाला टाळे ठोकून या भ्रष्ट यंत्रणेचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क