चंद्रपूर दीक्षाभूमीच्या विकासाआड स्वातंत्र्याचा लिलाव? शासकीय निधीच्या मोहापायी ऐतिहासिक वारसा धोक्यात येण्याची भीती; ॲड. प्रवीण जानगे यांचे खळबळजनक सवाल! पुढच्या आठवड्यात जुने बुद्ध विहार पाडण्याच्या हालचाली; मेमोरियल सोसायटी आणि विहार विकास समितीने समाजाला अंधारात ठेवल्याचा गंभीर आरोप!
Summary
चंद्रपूर (विशेष वृत्त/प्रतिनिधी): चंद्रपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवरील जुने बुद्ध विहार पुढच्या आठवड्यात पाडण्यास सुरुवात होणार असल्याच्या चर्चेने सध्या आंबेडकरी समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे! दीक्षाभूमीच्या विकासाच्या नावाखाली घेतला जाणारा शासकीय निधी भविष्यात दीक्षाभूमीचेच स्वातंत्र्य हिरावून घेणार का? असा अत्यंत गंभीर […]
चंद्रपूर (विशेष वृत्त/प्रतिनिधी):
चंद्रपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवरील जुने बुद्ध विहार पुढच्या आठवड्यात पाडण्यास सुरुवात होणार असल्याच्या चर्चेने सध्या आंबेडकरी समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे! दीक्षाभूमीच्या विकासाच्या नावाखाली घेतला जाणारा शासकीय निधी भविष्यात दीक्षाभूमीचेच स्वातंत्र्य हिरावून घेणार का? असा अत्यंत गंभीर आणि जळजळीत सवाल बौद्ध हितकारिणी सभा, चंद्रपूरचे ॲड. प्रवीण जानगे यांनी उपस्थित केला आहे. दीक्षाभूमी समितीच्या बैठकीत विचारलेल्या रास्त प्रश्नांना तार्किक उत्तर देण्याऐवजी मेमोरियल समर्थक आणि नवीन विहार समितीकडून केवळ “पहिल्यांदाच आलेला मोठा निधी परत जाईल” असा बागुलबुवा उभा करून मूळ मुद्द्यांना बगल दिली जात असल्याचा व वैयक्तिक आरोप केले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
🎬 ‘सोन्याच्या महालासाठी स्वातंत्र्य गमावणार का?’ – बॅ. खोब्रागडे सभागृहाचे उदाहरण देत परखड सवाल!
सरकारी निधीतून होणाऱ्या बांधकामांमुळे समाजाच्या हक्काच्या वास्तूवर प्रशासकीय नियंत्रण कसे येते, याचे जिवंत उदाहरण देत ॲड. प्रवीण जानगे यांनी समितीच्या कारभाराची पोलखोल केली आहे.
प्रशासकीय परवानगीची टांगती तलवार: बाबुपेठ (चंद्रपूर) येथील बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृह सरकारी निधी वापरून बांधण्यात आले. आज तिथे कोणताही कार्यक्रम घ्यायचा असेल, तर महानगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते.
लेखी हमी आहे का?: उद्या सरकारी निधी वापरल्यामुळे चंद्रपूर दीक्षाभूमीवरही अशीच परवानगी घेण्याची वेळ येणार नाही, याबाबत मेमोरियल सोसायटी किंवा विहार विकास समितीने सरकारकडून काही लेखी घेतले आहे का? आपले स्वातंत्र्य गमावण्याच्या अटीवर हा विकास समाजाला मान्य आहे का? या मुद्द्यावर संपूर्ण समाजाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे.
⚡ विकास आराखड्यातील गंभीर त्रुटी आणि अनुत्तरित प्रश्न:
गार्डन आणि पुतळ्यामुळे जागेची कोंडी: दीक्षाभूमीच्या प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजूला परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा आणि गार्डन प्रस्तावित आहे. मात्र, हे गार्डन बनल्यानंतर प्रत्यक्ष दीक्षाभूमीवर किती लोक उभे राहू शकतील? किती लोक बसू शकतील आणि एकाच वेळी किती अनुयायी श्रद्धासुमन अर्पण करू शकतील? याचा कोणताही ठोस आराखडा समोर आलेला नाही.
समता सैनिक दलाच्या मानवंदनेचे काय?: दीक्षाभूमीवर शिस्तबद्धरीत्या होणारे समता सैनिक दलाचे पथसंचलन आणि मानवंदना हा सोहळ्याचा मुख्य भाग असतो. नवीन बांधकामानंतर समता सैनिक मानवंदना देताना कुठे उभे राहणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
चांदा क्लब ग्राउंड म्हणजे दीक्षाभूमी नव्हे!: दरवर्षी धम्मचक्र अनुवर्तन दिनानिमित्त कार्यक्रम घेण्यासाठी ‘चांदा क्लब ग्राउंड’ दिले जाईल, असे सांगितले जाते. परंतु, चांदा क्लब ग्राउंड म्हणजे प्रत्यक्ष ऐतिहासिक दीक्षाभूमी ठरू शकते का? असा रोखठोक सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
💬 “आपला समाज स्वयंबळावर दीक्षाभूमी विकसित करू शकत नाही का?”
“सोन्याच्या महालात राहायला मिळण्याच्या अटीवर आपले स्वातंत्र्य गमावणारा समाज कृतज्ञता बाळगणार का? आपला समाज स्वयंबळावर स्वतःच्या दीक्षाभूमीचा विकास करू शकत नाही का? जर करू शकत नसेल, तर मग आपले स्वातंत्र्य गमावण्यास तयार राहा! आमच्या प्रश्नांवर व्यक्तिगत टीका न करता समितीने समाजाला तार्किक उत्तर द्यावे.”
— ॲड. प्रवीण जानगे (बौद्ध हितकारिणी सभा, चंद्रपूर)
🚨 मेमोरियल सोसायटी आणि विकास समितीने खुलासा करण्याची मागणी!
जुने विहार पाडण्यापूर्वी आणि सरकारी निधीच्या अटी स्वीकारण्यापूर्वी मेमोरियल सोसायटी व विहार विकास समितीने समाजासमोर सर्व बाबी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. चाकोरीबद्ध उत्तरे देऊन आणि वैयक्तिक आरोप करून समाजाचा आवाज दाबता येणार नाही; त्यामुळे या सर्व अनुत्तरित प्रश्नांवर तातडीने तार्किक खुलासा करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी आता चंद्रपूरमधील आंबेडकरी अनुयायांमधून होत आहे.
ब्युरो रिपोर्ट, चंद्रपूर (विशेष बातमी)
