कंत्राटीकरणाचा जबरदस्ती फास! मोटर लोडरांना रस्त्यावर उतरवून सफाईचे काम लादले; ‘निषेधासह काम करा, कोर्टात स्टे आणू!’; डॉ. संजय बापेरकरांचे थेट आव्हान!

​जी/दक्षिण विभागात प्रशासनाची दादागिरी; सहाय्यक आयुक्तांकडे हरकती नोंदवून निवेदने सादर करण्याचे ‘मुंबई मनपा खाजगीकरण विरोधी समिती’चे एल्गार आवाहन!

​मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेत ‘एरिया बेस’ कंत्राटाच्या नावाखाली प्रशासनाकडून कामगारांचे उघड-उघड शोषण आणि अन्याय सुरू झाल्याने पालिकेतील कामगार वर्तुळात प्रचंड असंतोष पेटला आहे. जी/दक्षिण (G/South) विभागात मोटर लोडर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे नियोजित काम न देता जबरदस्तीने सेक्शन चौकीवर पाठवून रस्ते सफाईचे काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. पालिका प्रशासनाच्या या अरेरावीविरोधात आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार करण्यात आला असून “कामगारांनी सफाईचे हे काम ‘निषेध अंतर्गत’ (Under Protest) स्वीकारावे आणि कोर्टाच्या लढाईसाठी तातडीने पुरावे जमा करावेत,” असा खणखणीत इशारा ‘मुंबई मनपा खाजगीकरण विरोधी समिती’चे निमंत्रक डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी दिला आहे.

​💣 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे भूत!

​या संतापजनक प्रकाराबाबत कार्यकारी अभियंता (घ.क.व्य.) श्री. धीरज बांगर यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच ही कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता प्रशासनाशी केवळ बोलणी करत राहण्यापेक्षा थेट न्यायालयात जाऊन या मनमानी कारभाराला कायदेशीर चाबूक लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही, असे बापेरकर यांनी स्पष्ट केले.

​⚖️ ‘स्टे ऑर्डर’साठी असा आहे मास्टर प्लॅन!

​खाजगीकरणाचा हा भयानक डाव उधळून लावण्यासाठी आणि मुंबई उच्च न्यायालयातून तातडीने ‘स्टे ऑर्डर’ (स्थगितादेश) मिळवण्यासाठी डॉ. संजय बापेरकर यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी तीन टप्प्यांची स्पष्ट रणनीती जाहीर केली आहे:

​१. निषेधासह काम स्वीकारा (Under Protest): ज्या विभागातील मोटर लोडर कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने सेक्शन चौकी किंवा अन्य ठिकाणी सफाईसाठी पाठवले जात असेल, त्यांनी कामावर बहिष्कार न टाकता ‘निषेध अंतर्गत’ काम स्वीकारायचे आहे.

​२. सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार द्या: सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या सह्यांचे अधिकृत तक्रार निवेदन संबंधित विभागाच्या मा. सहाय्यक आयुक्तांच्या डिस्पॅच विभागाकडे जमा करावे.

​३. झेरॉक्स प्रत समितीकडे सुपूर्द करा: डिस्पॅच मिळालेल्या त्या निवेदनाची झेरॉक्स प्रत तातडीने ‘खाजगीकरण विरोधी समिती’कडे पाठवून द्यावी.

​”कामगारांच्या सह्यांचे हेच निवेदन आणि डिस्पॅचची पोच पावती न्यायालयात प्रशासनाविरोधात भक्कम पुरावा ठरतील. या पुराव्यांच्या आधारे कोर्टात जाऊन आम्ही या बेकायदेशीर खाजगीकरणाविरोधात तातडीने ‘स्टे ऑर्डर’ मिळवू!”

— डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर (निमंत्रक, मुंबई मनपा खाजगीकरण विरोधी समिती)

​🛑 आरपारच्या लढाईचा नारळ फुटला!

​पालिकेच्या या दडपशाही आणि खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे मुंबईतील हजारो मोटर लोडर कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. मात्र, डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांच्या या धडक आवाहनानंतर आता कामगार पूर्ण ताकदीने एकवटले असून, प्रशासनाविरोधात न्यायालयात कायदेशीर पुरावे उभे करून खाजगीकरणाचा हा डाव उधळून लावण्यासाठी कामगार संघटना आक्रमक मोडमध्ये आल्या आहेत!

राजकुमार खोब्रागडे
​ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई