महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

सभागृहात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ठाम भूमिका; धान उत्पादकांसाठी प्रति हेक्टर २० हजार बोनसची आग्रही मागणी

Summary

मुंबई/चंद्रपूर : पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा मुद्दा विधानसभेत पुन्हा ऐरणीवर आला असून आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात ठाम भूमिका घेत प्रति हेक्टर २० हजार रुपये धान बोनस जाहीर करण्याची आग्रही मागणी केली. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आदी […]

मुंबई/चंद्रपूर : पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा मुद्दा विधानसभेत पुन्हा ऐरणीवर आला असून आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात ठाम भूमिका घेत प्रति हेक्टर २० हजार रुपये धान बोनस जाहीर करण्याची आग्रही मागणी केली. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्यांतील शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, २०२४-२५ मध्ये राज्य शासनाने नोंदणीकृत धान उत्पादकांना प्रति हेक्टर २० हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला होता. त्या निर्णयाअंतर्गत १५८६.७१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले. २०१३ मध्ये ३०० कोटींपासून सुरू झालेला बोनस वितरणाचा प्रवास मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अतिरिक्त मुख्य सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा) यांना निर्देश देण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
मात्र, चालू वर्षात अद्याप बोनस संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा मुद्दा मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी आणि बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी धान बोनसच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी सकारात्मक भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे मागील वर्षी विदर्भातील शेतकऱ्यांना १६२८ कोटी रुपयांचा धान बोनस मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळवून देण्यात त्यांनी भूमिका बजावल्याचे नमूद करण्यात आले.
धान बोनसच्या मागणीवर सरकार कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *