‘हिरव्या सोन्या’वर भ्रष्टाचाराची कुऱ्हाड! चंद्रपूर वनविकास महामंडळात (FDCM) ‘पुष्पा’ स्टाईल सिंडिकेटचा धुमाकूळ; सागवान लिलावात ‘ग्रेडिंग’चा खेळ, कागदोपत्री रोपवन आणि बोगस मस्टरवर कोट्यवधींचा डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

जगप्रसिद्ध सागवान (Teak Wood) आणि बांबूच्या घनदाट जंगलांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनसंपदेचे व्यावसायिक संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या (FDCM – विभागीय व्यवस्थापक कार्यालय, चंद्रपूर) खांद्यावर आहे. मात्र, दाक्षिणात्य ‘पुष्पा’ चित्रपटात जसा लाल चंदनाच्या तस्करीचा आणि सिंडिकेटचा थरार दाखवला गेला होता, अगदी तसाच काहीसा ‘व्हाईट कॉलर’ चित्रपट सध्या चंद्रपूर एफडीसीएमच्या विभागीय कार्यालयात आणि जंगलात सुरू आहे. कोट्यवधी रुपयांचे सागवान लाकूड पिकवणाऱ्या या महामंडळाला आतून पोखरण्यासाठी इथले काही भ्रष्ट अधिकारी, क्षेत्रपाल (RFO), वनपाल आणि बड्या लाकूड माफियांची एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ सक्रिय झाली आहे. लाकूड विक्री आगारातील (Timber Depot) ई-लिलावात दर्जेदार सागवानाची प्रतवारी बदलण्यापासून ते जंगलात कागदावरच लाखो झाडांची लागवड दाखवण्यापर्यंत, चंद्रपूरच्या एफडीसीएम कार्यालयात रंगणाऱ्या या ‘सिनेस्टाईल’ लुटीचा हा धक्कादायक पंचनामा!

​सीन १: लाकूड आगारात (Depot) ‘पुष्पा’ स्टाईल गोलमाल; ‘ए-ग्रेड’ सागवानाला दुय्यम ठरवून लाकूड माफियांना कोट्यवधींचा मलिदा!

​एफडीसीएमच्या जंगल परिसरातून तोडलेले कोट्यवधी रुपयांचे सागवान आणि इतर मौल्यवान लाकूड विक्री आगारांमध्ये (Timber Depots) गोळा केले जाते आणि तिथून त्याचा लिलाव केला जातो. इथेच भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा आणि पहिला सीन रंगतो.

​लाकडाच्या ‘प्रतवारी’त (Grading) जादूगिरी: लिलावापूर्वी लाकडाच्या ओंडक्यांची लांबी, रुंदी आणि दर्जानुसार प्रतवारी (Grading & Lot Making) केली जाते. बड्या लाकूड व्यापाऱ्यांकडून आणि सॉ-मिल मालकांकडून आधीच ‘वजनदार पाकीट’ पोहोचले की, अस्सल आणि उच्च दर्जाच्या सागवान लाकडाला कागदावर ‘दुय्यम दर्जाचे’, ‘पोकळ’ किंवा ‘जळाऊ’ (Firewood/Low Grade) म्हणून घोषित केले जाते!

​शासनाला चुना, माफियांना लॉटरी: ई-लिलावात हेच उच्च दर्जाचे सागवान मर्जीतले व्यापारी कवडीमोल भावाने खरेदी करतात. लिलावानंतर आगारातून माल ट्रकमध्ये भरतानाही (Loading) मोजमापात हातसफाई करून ठरलेल्या लॉटपेक्षा जास्तीचे आणि चांगले ओंडके पास केले जातात.

​अवैध वृक्षतोडीला कोणाचे अभय?: अधिकृत कूप तोडीच्या (Coupe Felling) नावाखाली जंगलातील ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आणि अनधिकृत झाडांची कत्तल केली जाते. रात्रीच्या अंधारात जंगल भागातून सागवानाची तस्करी होत असताना गस्ती पथकाचे अधिकारी मात्र ‘अर्थपूर्ण’ झोपेचे सोंग घेतात, असा थेट आरोप वन्यजीव व पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.

​सीन २: कागदावरच फुलले सागवानाचे जंगल! रोपवाटिका आणि वृक्षलागवडीत ‘मिस्टर इंडिया’ घोटाळा; जाळरेषाही फक्त फाईलवरच!

​दरवर्षी पावसाळ्यात एफडीसीएमच्या चंद्रपूर, मध्य चांदा आणि ब्रह्मपुरी प्रकल्प विभागांमध्ये लाखो रुपयांची सागवान व बांबूची नवीन रोपवने (Plantations) उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो.

​खड्डे उथळ, पण बिले खोल: उन्हाळ्यात रोपवनासाठी खड्डे खोदणे, रोपवाटिकेत (Nursery) सागवानाच्या स्टम्पची (Stumps) निर्मिती करणे, खत टाकणे आणि पावसाळ्यात लागवड करून तीन वर्षे त्याची निंदणी व संगोपन करणे, या सर्व प्रक्रियेत मोठा कागदोपत्री खेळ चालतो. प्रत्यक्ष जंगलात अर्धवट खड्डे खोदून आणि मोजकीच रोपे लावून ९० ते ९५ टक्के रोपे जगल्याचा (Survival Rate) खोटा अहवाल विभागीय कार्यालयात सादर केला जातो!

​वणव्याचा (Forest Fire) सोयीस्कर बहाणा: उन्हाळा सुरू झाला की, आपला वृक्षलागवडीतील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी भ्रष्ट यंत्रणेकडे एक रेडिमेड कारण तयार असते—’जंगलाला वणवा लागला आणि रोपे जळून खाक झाली!’ विशेष म्हणजे, हा वणवा रोखण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्चून तयार केल्या जाणाऱ्या ‘जाळरेषा’ (Fire Lines) फक्त फाईलवरच काढल्या जातात आणि त्याचा निधी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो.

​सीन ३: वनमजुरांच्या घामावर डल्ला अन् ‘बोगस मस्टर’चा सस्पेन्स थ्रिलर; जंगलात राबणारे उपाशी, पण बाबूंच्या तिजोऱ्या तुडुंब!

​वाघांच्या आणि हिंस्त्र श्वापदांच्या दहशतीखाली भरउन्हात आणि पावसात जंगलात काम करणाऱ्या गरीब आदिवासी व स्थानिक वनमजुरांच्या (Forest Laborers) मजुरीवरही इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेची वक्रदृष्टी पडली आहे.

​हजेरी पटावर (Muster Roll) भूतांची नावे: रोपवन, कुंपण घालणे (Fencing), बांबू तोडणी आणि जंगल सफाईच्या कामांवर प्रत्यक्षात २० मजूर काम करत असतील, तर मस्टरवर मात्र ५० मजुरांची बोगस नावे चढवली जातात.

​बँक खात्यातून परस्पर वसुली: स्वतःच्याच नातेवाईकांच्या किंवा ओळखीच्या लोकांच्या बँक खात्यात बोगस मजुरीचे पैसे वळते करून नंतर ते एटीएममधून काढून घेतले जातात. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या खऱ्या वनमजुरांना मात्र त्यांची हक्काची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, त्यांना सुरक्षेची साधने दिली जात नाहीत आणि कायमस्वरूपी सेवेत (Regularization) घेण्याच्या फाईल्स दाबून ठेवल्या जातात.

​सीन ४: वनरस्ते, बंधारे आणि वाहनांच्या डिझेलमध्ये कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’; मलाईदार रेंजसाठी बदल्यांचे ‘रेटकार्ड’!

​जंगलाच्या आत केले जाणारे स्थापत्य काम (Civil Works) म्हणजे कोणतीही बाह्य यंत्रणा सहज तपासू न शकणारे भ्रष्टाचाराचे सर्वात सुरक्षित कुरण बनले आहे.

​पहिल्याच पावसात वाहून जाणारे बंधारे आणि रस्ते: वन्यजीवांसाठी पाणवठे तयार करणे, मातीचे व सिमेंटचे बंधारे (Check Dams) बांधणे, जंगलातील मुरूमाचे रस्ते (Forest Roads) आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून लाखो रुपयांची बिले काढली जातात. घनदाट जंगलात जाऊन कोणीही मोजमाप तपासत नसल्याने केबिनमध्ये बसूनच ‘एमबी’ (MB Record) भरली जाते.

​डिझेल आणि ट्रान्सपोर्ट कंत्राटात टक्केवारी: तोडलेले लाकूड जंगलातून आगारापर्यंत वाहून नेण्याच्या (Timber Transport) कंत्राटात आणि शासकीय वाहने व ट्रॅक्टरच्या डिझेल बिलांमध्ये दरमहा लाखो रुपयांची हातसफाई केली जाते.

​पोस्टिंगचा बाजार: विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या (मलाईदार) रेंजमध्ये किंवा लाकूड विक्री आगारात नेमणूक मिळवण्यासाठी, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व चौकशी प्रकरणांची ‘मांडवली’ करण्यासाठी लाखो रुपयांची बोली लागत असल्याची चर्चा खुद्द वन कर्मचाऱ्यांमध्येच आहे.

​क्लायमॅक्स: वनमंत्री, एफडीसीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटवर कायद्याची कुऱ्हाड चालवणार का?

​चंद्रपूरच्या समृद्ध जंगलांचे रक्षण आणि विकास करण्याऐवजी लाकूड माफियांशी हातमिळवणी करून महामंडळाची तिजोरी लुटणारे एफडीसीएमच्या विभागीय कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता वनसंपदेच्याच मुळावर उठले आहे.

​वनमजूर संघटना, पर्यावरणप्रेमी व जागरूक नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर एफडीसीएमच्या (FDCM) विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयांतर्गत मागील ५ वर्षांत झालेल्या सागवान व बांबू लिलावांचे, लाकडाच्या प्रतवारीचे (Grading) आणि वाहतुकीच्या कंत्राटांचे नागपूर मुख्यालयाच्या दक्षता पथकामार्फत आणि महालेखापालांमार्फत (CAG) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.

​जंगलात कागदोपत्री दाखवलेल्या रोपवनांची (Plantations), जाळरेषांची आणि वनबंधाऱ्यांची उपग्रह चित्रण (Satellite Mapping) व स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून बोगस बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​वनमजुरांच्या नावावर बोगस मस्टर (Fake Muster Rolls) तयार करून शासनाचा पैसा लाटणाऱ्या वनपाल व क्षेत्रपालांचे तात्काळ निलंबन करून खऱ्या वनमजुरांना त्यांचे थकीत वेतन व हक्क देण्यात यावेत.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एफडीसीएमच्या लाकूड विक्री आगारांमधील (Depots) लिलाव प्रक्रियेवर, कंत्राटदारांच्या बिलांवर आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच तळ ठोकून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर तात्काळ धडक कारवाई करावी.

​जर वनमंत्र्यांनी आणि एफडीसीएमच्या वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूर विभागीय कार्यालयातील या ‘पुष्पा स्टाईल’ भ्रष्ट सिंडिकेटचा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर जिल्ह्यातील शोषित वनमजूर, आदिवासी बांधव आणि पर्यावरणप्रेमी विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे

मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर

पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क