भंडारा नगरपरिषद भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात? तक्रारी, RTI आणि लेखापरीक्षण अहवालांनी उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न

भंडारा | विशेष प्रतिनिधी
भंडारा नगरपरिषद गेल्या काही वर्षांपासून विविध तक्रारी, माहिती अधिकार (RTI) अर्ज, नागरिकांच्या हरकती आणि प्रशासकीय निरीक्षणांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. शहर विकासासाठी मिळणारा निधी, कंत्राटी कामांची अंमलबजावणी, खरेदी प्रक्रिया आणि भरती व्यवहार यामध्ये पारदर्शकतेअभावी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
कामे, कागदपत्रे आणि खर्च यातील विसंगती
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार रस्ते, नाल्या, पथदिवे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत सुविधांच्या कामांमध्ये मंजूर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये तफावत दिसते. काही ठिकाणी कामे अपूर्ण असूनही पूर्ण झाल्याचे दाखले दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात सादर केलेल्या RTI अर्जांमध्ये अपेक्षित माहिती वेळेत न मिळणे, अपूर्ण उत्तरे देणे किंवा कागदपत्रे टाळाटाळीने सादर केल्याचे आरोपही झाले आहेत.
खरेदी व कंत्राट प्रक्रियेवर प्रश्न
नगरपरिषदेकडून होणाऱ्या साहित्य खरेदी व कंत्राट प्रक्रियेत स्पर्धात्मक निविदा, दरपत्रकांची तुलना आणि नियमांचे पालन याबाबत पारदर्शकता राखली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये एकाच कंत्राटदाराला वारंवार कामे मिळाल्याचे आरोप असून, त्यामागे हितसंबंधांचा संघर्ष तर नाही ना, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
लेखापरीक्षण व निरीक्षण अहवालांचे संकेत
राज्य व स्थानिक पातळीवरील लेखापरीक्षणात (Audit) प्रक्रियात्मक त्रुटी, नोंदवही व्यवस्थापनातील कमतरता आणि नियमभंगाचे संकेत आढळल्याच्या बाबींचा उल्लेख होत आहे. सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) तसेच विभागीय लेखापरीक्षण यंत्रणांच्या निरीक्षणांनुसार सुधारात्मक उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
RTI : पारदर्शकतेची कसोटी
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत 30 दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही काही अर्जदारांना विलंब किंवा अपूर्ण माहिती मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे पारदर्शकतेचा हेतू धूसर होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी प्रथम अपील व द्वितीय अपीलचा मार्ग अवलंबल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
प्रशासनाची बाजू आणि अपेक्षा
नगरपरिषद प्रशासनाकडून वेळोवेळी नियमांनुसार कामकाज सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते. तथापि, वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र चौकशी, डिजिटल ट्रॅकिंग, ई-टेंडरिंगचे कडक पालन आणि कामांची तृतीय-पक्ष तपासणी या उपायांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नागरिकांची मागणी : पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
भंडाऱ्याचा विकास वेगाने व्हावा यासाठी निधीचा योग्य वापर, वेळेत व दर्जेदार कामे, आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. आरोप-प्रतारोपांऐवजी तथ्याधारित चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व निर्दोषांना दिलासा—हीच नागरिकांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष:
भंडारा नगरपरिषद भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात आहे का—हा प्रश्न तक्रारी, RTI आणि लेखापरीक्षण निरीक्षणांमधून पुढे येतो. यावर अंतिम उत्तर देण्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि प्रशासनिक सुधारणा हाच मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

टीप (Editorial Disclaimer): वरील लेखात नमूद केलेल्या बाबी या तक्रारी, RTI, निरीक्षणे व सार्वजनिक चर्चांवर आधारित आहेत. कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेवर दोष सिद्ध झाल्याचा दावा करण्यात आलेला नाही. सत्यता तपासणी व कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच निष्कर्ष अपेक्षित आहेत.

संकलन:- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क