मशाल चिन्हावर ‘निधी रोखण्याची धमकी’ — लोकशाहीवर थेट हल्ला; नितेश राणेंच्या हकालपट्टीची मागणी

नवीन पनवेल | प्रतिनिधी
“मशाल चिन्ह असेल तर निधी कमी दिला जाईल” असे कथित वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप भाजप नेते व मंत्री नितेश राणे यांच्यावर होत असून, या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात तीव्र खळबळ उडाली आहे. या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नवीन पनवेल उपविभाग प्रमुख प्रशांत जाधव यांनी नितेश राणेंची तात्काळ मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
प्रशांत जाधव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निवडणूक चिन्हाच्या आधारे विकासनिधी देणे किंवा रोखण्याची भाषा ही केवळ लोकशाहीविरोधीच नव्हे, तर सत्तेचा उघड गैरवापर आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना धमकीच्या भाषेत वागवणे हे संविधानिक मूल्यांवर थेट आघात करणारे आहे.
“राज्यातील जनता कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मतदान करते. अशा धमकीवजा वक्तव्यांमुळे लोकशाहीची गळचेपी होते. सत्तेत बसलेल्या मंत्र्यांकडून अशी भाषा अपेक्षित नाही,” असे सांगत जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घ्यावी अशी मागणी केली.
या वादग्रस्त वक्तव्यावर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, लोकशाही मूल्यांशी तडजोड करणाऱ्या अशा विधानांवर सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय मतभेद असू शकतात, मात्र विकासनिधीचा वापर दबावाचे हत्यार म्हणून केला जात असेल, तर तो केवळ एका पक्षाचा प्रश्न न राहता लोकशाहीच्या भवितव्याचा प्रश्न ठरतो, अशी भावना यानिमित्ताने जनमानसात व्यक्त होत आहे.