🎥 “शपथेचा दिवस… लोकशाहीचा जन्मदिवस… आणि एक आरसा जो आम्हाला सतत प्रश्न विचारत असतो.”

🎬 संविधान दिनाचा सिनेस्टाईल विशेष लेख
लेखक : श्री. राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक व डायरेक्टर – पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
(दिनांक : 26 नोव्हेंबर 2025)

आज 26 नोव्हेंबर. कॅलेंडरवरील हा साधा दिवस वाटतो… पण इतिहासाच्या पानात, हा दिवस आहे भारताच्या श्वासाचा.
आजचा दिवस आहे संविधान दिन.
तो दस्तऐवज ज्या दिवशी पूर्ण झाला… ज्या दिवशी एका नव्या राष्ट्राला आपली ओळख, आपली स्वप्ने आणि आपली दिशा मिळाली.

—

🎬 पहिला सीन : 1949 ची ती सकाळ

दिल्ली. संविधान सभेचा प्रचंड हॉल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाच्या मध्यभागी उभे.
समोर 11 महिने, 18 दिवस चाललेल्या 166 बैठका… आणि त्या साऱ्या चर्चांचा परमोच्च बिंदू.

सभागृहाच्या टेबलावर एक दस्तऐवज.
भारताचे ‘Constitution of India’.
डॉ. आंबेडकरांनी त्या दस्तऐवजावर सही करताच भारताने पहिल्यांदा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा शब्द दिला.

26 जानेवारी 1950 हा लागू होण्याचा दिवस,
पण 26 नोव्हेंबर 1949 हा दिवस होता “अर्थनिर्णयाचा”.
आजाचा दिवस त्या निर्णायक क्षणाची आठवण करून देतो.

—

🎥 दुसरा सीन : संविधान दिनाचे आजचे महत्व

आजच्या भारतात संविधान दिनाचे महत्त्व तीन पायांवर उभे आहे:

1. संविधानाची जागरूकता

शाळा, कॉलेज, मंत्रालये, न्यायालये – सर्वत्र या दिवशी प्रस्तावना वाचन, व्याख्याने, कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
कारण संविधान फक्त पुस्तक नाही; ते नागरिकांच्या अधिकारांचे कवच आहे.

2. लोकशाहीचा आत्मा पुन्हा अनुभवण्याचा दिवस

हा दिवस आठवण करून देतो की देश लोकांचा आहे.
धर्म, जात, भाषा, प्रदेश – कोणतीही भिंत लोकशाहीच्या वर नाही.

3. कर्तव्यांची जाणीव

संविधान फक्त हक्काबद्दल बोलत नाही…
कर्तव्याबद्दलही तितक्याच जोरात सांगते.
भारताचे नागरिक असणे म्हणजे जबाबदारी पेलण्याची तयारी.

—

🎥 तिसरा सीन : “जर संविधान दिन पाळला गेला नाही तर?”

सरकारी कार्यालयांना हा दिवस पाळणे बाध्यकारी आहे.
अनेक केंद्रीय निर्देशांनुसार:

1. संविधान दिन साजरा न करणे, प्रस्तावना न वाचणे, कार्यक्रम न घेणे
हे केंद्रीय नागरी सेवा आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते.

2. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागावर
राज्य सरकारचा लेखी तगादा,
नोटीस,
स्पष्टीकरणाची मागणी,
आणि अत्यंत गंभीर बाबतीत
जबाबदार अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.

3. केंद्र सरकार (DoPT) ने ज्या कार्यालयांना कार्यक्रम बंधनकारक केले आहे, तिथे पाळला न गेल्यास
त्या कार्यालयावर
“Non-compliance of Central Directive” म्हणून नोंद होते,
ज्याचा थेट परिणाम वार्षिक प्रशासनिक मूल्यांकन (APAR) आणि विभागीय लेखापरीक्षणावर होऊ शकतो.

4. जिल्हा व राज्य पातळीवर अशा घटना आढळल्यास
Accountability Report मध्ये दोष नोंदविला जातो
आणि आवश्यक असल्यास मानव संसाधन विभाग कारवाई करतो.

 

सरळ अर्थ:
संविधान दिन हा फक्त “उत्सव नाही”… तो पाळणे एका सरकारी कार्यालयासाठी कायद्याने बंधनकारक कर्तव्य आहे.

—

🎬 चौथा सीन : आजची परिस्थिती

आपण आज रामटेकपासून दिल्लीपर्यंत आणि कोराडीपासून चेन्नईपर्यंत संविधान वाचतो…
पण प्रश्न मोठा आहे:

“आपण संविधान जगतो का?”

डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले वचन आज आपल्या हातात आहे.
त्यांनी सावध केले होते की जर आपण आपल्या सामाजिक रचनेतून असमानता, भेदभाव, भ्रष्टाचार नाहीसा केला नाही तर संविधान सुंदर अक्षरात तरी राहील… पण जिवंत अनुभवात कोसळेल.

आजचा दिवस ते वचन आठवण्याचा आहे.

—

🎥 पाचवा सीन : राष्ट्रपित्याच्या पुतळ्यासमोरची ती शांत जागा…

गांधीजींचा पुतळा.
त्यांच्या पायाशी उभे राहून प्रत्येक नागरिक स्वतःलाच एक प्रश्न विचारू शकतो:

“मी संविधानाप्रती प्रामाणिक आहे का?”
“मी माझा हक्क वापरतो, पण कर्तव्य पार पाडतो का?”
“मी जे पाहतोय त्याविरोधात आवाज उठवण्याची हिंमत ठेवतो का?”

प्रस्तावनेतील ते काही शब्द…
“We, the people of India…”
आज पुन्हा मनात घुमतात.

—

🎬 शेवटचा फ्रेम : राष्ट्राला पुन्हा जागे करणारा दिवस

संविधान दिन हा फक्त स्मरण दिवस नाही.
तो आहे जबाबदारीचा आरसा.
तो आहे लोकशाहीचा सकाळचा शंखनाद.
तो आहे भारतीय म्हणून मिळालेल्या अभिमानाची जाणीव.

आज आपण संविधानाचे वाचन करतो…
पण उद्यापासून त्याची अंमलबजावणी आपल्या वर्तनातून व्हायला हवी.
तेव्हाच संविधान “दिवस” नसून “जीवनपद्धती” बनेल.

—