गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रात तलाठी भरतीमध्ये ओबीसी वर मोठा अन्याय या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा

       संपूर्ण महाराष्ट्रात वन व महसूल विभागात तलाठ्यांची 4644 पदे भरण्याची जाहिरात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नुकतीच प्रकाशित केलीआहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यात 158 पदांपैकी पेसा क्षेत्रातून 151 पदे व नॉन पेसा क्षेत्रातून 7 पदे भरण्याची जाहिरात आहे.
पेसा क्षेत्रात वर्ग 3 व 4 ची 17 संवर्गातील पदे भरताना 100 टक्के अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारातूनच भरण्याची दिनांक 9 जून 2014 च्या राज्यपालाच्या सूचनेत 29 ऑगस्ट 2019 च्या राज्यपालाचे अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यात आली असून ती सुधारित अधिसूचना 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्यात अमलात आली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने पेसा क्षेत्रातील 151 तलाठी पदे भरण्याची जाहिरात 9 जून 2014 च्या राज्यपालाच्या जुन्याच अधिसूचनेनुसार प्रकाशित केल्यामुळे ओबीसी सह एससी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, इडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना या पदभरतीत एकही स्थान मिळाले नसून या प्रवर्गातील उमेदवारांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे.
28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 ते 50 टक्के पर्यंत आहे अशा गावातील 17 संवर्गीय पदे भरताना 50 टक्के अनुसूचित जमातीतून, 6 टक्के अनुसूचित जातीतून, 9 टक्के इतर मागास प्रवर्गातून 6 टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, 5 टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर 24 टक्के खुल्या प्रवर्गातील भरण्याचे निर्देश आहेत.
तर ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 25 टक्के पेक्षा कमी आहे अशा गावातील 17 संवर्ग पदे भरताना 25 टक्के अनुसूचित जमाती तून 10 टक्के अनुसूचित जातीतून, 14 टक्के इतर मागास प्रवर्गातून, 10 टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, 7 टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर 34 टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची निर्देश आहे. असे असताना, 9 जून 2014 च्या जुन्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात काढण्याचे कारण काय? यात काही राजकीय षडयंत्र तर नाही ना ? अशा प्रकारची चूक महाराष्ट्र शासनाच्या वन व महसूल विभागातर्फे कशी काय होऊ शकते ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केला आहे.
सदर पदभरतीची जाहिरात तात्काळ रद्द करून ती 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार प्रकाशित करण्यात यावी अन्यथा या विरोधात राष्ट्रीय महासंघ व इतर समविचारी संघटनांच्या वतीने जिल्ह्यात मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यप्रेडिवार, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर आदींनी शासनाला दिला आहे.

प्रा शेषराव येलेकर
सह. संपादक
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क