मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १८ ऑगस्ट २०२१
Summary
बीडीडी चाळीतील मूळ सदनिकाधारकांसाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी […]
बीडीडी चाळीतील मूळ सदनिकाधारकांसाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे.
मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-1925 च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ + 3 मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास 80 रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास 96 वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत दि.30.03.2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सदरहू निर्णयानुसार बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास 15,584 भाडेकरुंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे.
बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना 500 चौ.फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरित करण्यात येणार आहे. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्याच्या दृष्टीने, मुंबईमधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण 207 बी.डी.डी. चाळीतील पात्र भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारे करारनामे /दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आज निश्चित करण्यात आले.
—–०—–
लॉकडाऊनच्या काळातील उर्वरित दूध भुकटी आणि बटर महानंदला वर्किंग स्टॉक म्हणून देणार
लॉकडाऊनच्या काळातील उत्पादित दूध भुकटी आणि बटर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांना वर्किंग स्टॉक म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
लॉकडाऊनमध्ये प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्याचे रुपांतरण दूध भुकटीमध्ये करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत 7 हजार 764 मे.टन दूध भुकटीचे उत्पादन झाले. यापैकी 1500 मे.टन दूध भुकटी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेत देण्यात आली असून उर्वरित 6 हजार 264 मे.टन भुकटीपैकी 3017 मे.टन भुकटी एनसीडीएफआय पोर्टलवर विक्री करण्यात आली आहे. महानंदकडे आता या योजनेंतर्गत 3247 मे.टन इतकी भुकटी शिल्लक आहे. याशिवाय 4044 मे.टन देशी कुकींग बटर पैकी 3585 मे.टन बटर विकण्यात आले असून 459 मे.टन बटर शिल्लक आहे. शिल्लक राहिलेली भुकटी व बटर हे महानंदला वर्किंग स्टॉक म्हणून व्यवसायासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
कोविड सद्यस्थिती
- कोविड साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याने केलेल्या आरोग्यविषयक उपाययोजना व नागरीकांचे सहकार्य याचा परिणाम म्हणून राज्यात दुसरी लाट नियंत्रणात आलेली आहे.
- शून्य रुग्ण – आज रोजी नंदूरबार जिल्हयात एकही कोविड सक्रिय रुग्ण नाही.
- दहापेक्षा कमी रुग्ण – राज्यातील धुळे, वाशिम, यवतमाळ, भंडारा, वर्धा, गोंदिया या सहा जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णसंख्या दहापेक्षाही कमी आहे.
- शंभरपेक्षा कमी रुग्ण – राज्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्हयात सक्रिय रुग्णसंख्या १०० पेक्षा कमी आहे.
- सद्यस्थितीत जास्त रुग्णसंख्या असलेल जिल्हे सातारा, सांगली, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद, सोलापूर, सिंधुदुर्ग.
- राज्याचा साप्ताहिक सरासरी रुग्णबाधेचा दर (Positivity rate) २.४४ टक्के इतका आहे.
- राज्यात गत काही दिवसात कोल्हापूर, रत्नागिरी या शहरातील रुग्णवाढीचा दर हा चिंताजनक होता. तथापि, आजघडीला दिलासादायक बाब म्हणजे या जिल्ह्यांचा साप्ताहिक सरासरी रुग्णवाढीचा दर २.४४ टक्के यापेक्षाही कमी आलेला आहे.
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ अखेरची सक्रिय रुग्णसंख्या
o आजपर्यंत बाधित झालेले एकूण रुग्ण – ६४ लाख १ हजार २१३.
o बरे झालेले रुग्ण – ६२ लाख १ हजार १६८.
o एकूण मृत्यू – १ लाख ३५ हजार २५५
o सक्रिय रुग्ण संख्या – ६१ हजार ३०६.
o रुग्ण बरे होण्याचा दर – ९६.८७ टक्के.
लसीकरण सद्यस्थिती :
- राज्यात आजघडीला पाच कोटी सात लाखांपेक्षा अधिक कोविड प्रतिबंधक डोस देण्यात आलेले आहेत.
- राज्यातील ४५ वयोगटावरील जवळपास ५० टक्के नागरीकांना किमान एक डोस देण्यात आलेला आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील जवळपास २५ टक्के नागरिकांना किमान एक डोस देण्यात आलेला आहे. राज्यातील एक कोटी तेहतीस लाख सात हजार नागरीकांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यात आलेल्या आहेत हा देशातील उच्चांक आहे.
- तसेच दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्यात एकाच दिवशी नऊ लाख चौसष्ट हजार नागरीकांचे कोविड लसीकरण करण्यात आले आहे. हा देखील महाराष्ट्रातील उच्चांक आहे.
- राज्य नागरीकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत आर्थिक गतीविधींना चालना देण्याचाही प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ब्रेक द चेन अंतर्गत काही निर्बंध शिथील करण्यात आलेले आहेत.
- नजीकच्या काळात येणारे विविध सण व उत्सव लक्षात घेता गर्दी व्यवस्थापनासाठी नागरीकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. तसेच कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना जसे मास्कचा वापर, हाताची स्वच्छता व सुरक्षित शारिरीक अंतराचे पालन करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण होऊन नागरीकांचा कोविड प्रादुर्भावापासून बचाव करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी नागरिकांनी भविष्यात देखील असेच सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.