BREAKING NEWS:
क्राइम न्यूज़ चन्द्रपुर महाराष्ट्र हेडलाइन

सिव्हिल लाईन्सच्या ‘पॉवर कॉरिडॉर’मधून चालतो वनसंपदेच्या लुटीचा रिमोट कंट्रोल! चंद्रपूर मुख्य वनसंरक्षक (CCF) कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘सुपर-हिट’ खेळ; मलाईदार पोस्टिंगचे रेटकार्ड, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चिट’ आणि बड्या खाण माफियांशी ‘अर्थपूर्ण’ सेटिंगची सिनेस्टाईल पटकथा!

Summary

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): संपूर्ण चंद्रपूर वनवृत्ताच्या (चंद्रपूर, मध्य चांदा आणि ब्रह्मपुरी वनविभाग) जंगलांचे, वन्यजीवांचे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे सर्वोच्च नियंत्रण ज्या वास्तूतून चालते, त्या सिव्हिल लाईन्समधील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, चंद्रपूर वनवृत्त (CCF Office, Civil Lines) येथे सध्या वनसंवर्धनाऐवजी […]

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):
संपूर्ण चंद्रपूर वनवृत्ताच्या (चंद्रपूर, मध्य चांदा आणि ब्रह्मपुरी वनविभाग) जंगलांचे, वन्यजीवांचे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे सर्वोच्च नियंत्रण ज्या वास्तूतून चालते, त्या सिव्हिल लाईन्समधील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, चंद्रपूर वनवृत्त (CCF Office, Civil Lines) येथे सध्या वनसंवर्धनाऐवजी भ्रष्टाचाराचा एक हाय-प्रोफाईल ‘पॉलिटिकल-क्राईम थ्रिलर’ सुरू आहे. खालच्या वनविभागांत (DFO व रेंज स्तरावर) होणारे छोटे-मोठे घोटाळे ही केवळ या चित्रपटाची झलक आहे; कारण या संपूर्ण ‘टक्केवारी’च्या साम्राज्याची खरी पटकथा आणि संरक्षण कवच सिव्हिल लाईन्सच्या याच वातानुकूलित ‘कंट्रोल रूम’मधून चालवले जात असल्याची जोरदार चर्चा वनविभागाच्या वर्तुळात आहे. बदल्यांचा कोट्यवधींचा बाजार असो, लाकूड तस्करांना वाचवण्यासाठी जप्त वाहने सोडण्याचा खेळ असो किंवा कोळसा व सिमेंट कंपन्यांच्या वनजमीन परवानगीतील ‘पॅकेज’ असो; चंद्रपूर वनवृत्ताच्या या सर्वोच्च कार्यालयात रंगणाऱ्या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!

 

सीन १: ‘मलाईदार’ रेंजसाठी बोली अन् भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चिट’चा सस्पेन्स थ्रिलर; विभागीय चौकशीचा (DE) बाजार!

कोणत्याही वनविभागातील भ्रष्टाचारावर वचक ठेवण्याचे काम मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाचे असते. मात्र, सध्या हेच कार्यालय भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुरक्षित अभयारण्य’ बनल्याचा आरोप होत आहे.

मलाईदार पोस्टिंगसाठी ‘रेटकार्ड’चा टोलनाका: चंद्रपूर, मध्य चांदा आणि ब्रह्मपुरी वनविभागातील ज्या वनपरिक्षेत्रांमध्ये (Ranges) आणि तपासणी नाक्यांवर (Check Nakas) लाकूड वाहतूक, कोळसा खाणी आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाचा कोट्यवधींचा निधी फिरतो, अशा ‘मलाईदार’ जागांवर बदली व अतिरिक्त पदभार (Additional Charge) मिळवण्यासाठी सिव्हिल लाईन्समध्ये लाखो रुपयांची बोली लागते! प्रामाणिक व कडक अधिकाऱ्यांना दुर्गम आणि बिनमहत्त्वाच्या खुर्चीवर फेकून, ‘वजनदार’ पोच देणाऱ्यांनाच मोक्याच्या जागा बहाल केल्या जातात.

विभागीय चौकशीत (Departmental Inquiry) ‘मांडवली’चा जादूई मंत्र: एखादा वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO), वनपाल किंवा वनरक्षक अवैध वृक्षतोड, बोगस वृक्षलागवड किंवा मजुरांच्या मस्टर घोटाळ्यात रंगेहाथ सापडला आणि त्याची तक्रार मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात गेली, तर कठोर कारवाई होण्याऐवजी ‘सस्पेन्स’ सुरू होतो. प्रकरण महिनेन् महिने लांबवून, बंद दाराआड मोठी ‘दक्षिणा’ स्वीकारली जाते आणि नंतर पुराव्याअभावी त्या दोषी अधिकाऱ्याला ‘क्लीन चिट’ देऊन पुन्हा मलाईदार खुर्चीवर बसवले जाते!

सीन २: खाण माफिया आणि बड्या उद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’; वनजमीन वळतीकरण (FCA) आणि अतिक्रमणावर ‘अर्थपूर्ण’ मौन!

चंद्रपूर वनवृत्तामध्ये कोळसा खाणी (WCL व खाजगी कोल ब्लॉक्स), सिमेंट कारखाने, पोलाद उद्योग, हायवे आणि विद्युत वाहिन्यांसाठी हजारो हेक्टर मौल्यवान वनजमीन वळती (Forest Land Diversion) केली जाते. ही प्रक्रिया मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाच्या शिफारशीशिवाय आणि स्थळपाहणी अहवालाशिवाय पुढे सरकत नाही.

बड्या कंपन्यांचे ‘पॅकेज’ अन् अटी-शर्तींना केराची टोपली: खाणींसाठी वनजमीन मंजूर करताना पर्यावरणाच्या आणि वन्यजीव भ्रमणमार्गाच्या (Wildlife Corridor) कडक अटी घातलेल्या असतात. प्रत्यक्षात अनेक बड्या कंपन्या नियम धाब्यावर बसवून वनजमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन, ओव्हरबर्डन (मातीचे ढिगारे) डंपिंग आणि अतिक्रमण करतात. तरीही सीसीएफ कार्यालयाकडून या बड्या उद्योगांवर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड केली जाते.

गरिबांना कायदा, श्रीमंतांना पायघड्या: एखाद्या गरीब आदिवासी किंवा शेतकऱ्याने पोटापाण्यासाठी शेताच्या कडेला एक हातभर वनजमीन कसली, तर त्याच्यावर तात्काळ वनगुन्हा (POR) दाखल करून त्याला तुरुंगात डांबले जाते. पण शेकडो एकर जंगल गिळंकृत करणाऱ्या खाण व क्रशर माफियांसोबत मात्र सिव्हिल लाईन्सच्या केबिनमध्ये चहापान रंगते!

सीन ३: ‘कॅम्पा’ (CAMPA) आणि कोट्यवधींच्या निधी वाटपावर ‘सेंट्रल कमिशन’चा अंकुश; तांत्रिक मंजुरीला टक्केवारीचा वेग!

चंद्रपूर वनवृत्तातील तिन्ही विभागांसाठी दरवर्षी ‘कॅम्पा’ निधी, मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधी, जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) आणि राज्य शासनाकडून शेकडो कोटी रुपयांचे बजेट येते. या निधीचे वाटप आणि मोठ्या कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीची चावी मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडे असते.

वरच्या मजल्यावरूनच ‘टक्केवारी’ फिक्स: वनविभागांत होणारी कोट्यवधी रुपयांची सौर कुंपणे, चेन-लिंक फेन्सिंग, मोठ्या स्वरूपाची साहित्य खरेदी, वाहनांचे भाडे, ड्रोन व कॅमेरा ट्रॅप खरेदी आणि वनबंधाऱ्यांच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी (Technical Sanction) देतानाच ‘वरच्या ऑफिसचा हिस्सा’ आधीच ठरलेला असतो, अशी चर्चा कंत्राटदारांमध्ये उघडपणे सुरू असते.

कागदोपत्री कामांना सर्वोच्च अभय: ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर आणि मध्य चांदा विभागात कोट्यवधी रुपये खर्चून केलेली वृक्षलागवड आणि सौर कुंपणे निकृष्ट दर्जाची असूनही, सिव्हिल लाईन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कधीही त्याची निष्पक्ष तपासणी करून दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकलेले नाही. कारण खालच्या पातळीवरून गोळा होणारी ‘मलाई’ थेट वरच्या टेबलापर्यंत पोहोचत असल्याचा थेट आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.

सीन ४: जप्त लाकूड व तस्करांच्या वाहनांची ‘अपील’च्या नावाखाली सुटका; सॉ-मिल आणि तेंदूपत्ता लॉबीशी ‘हॉटलाईन’ कनेक्शन!

जंगलातून मौल्यवान सागवान चोरून नेणारे ट्रक, ट्रॅक्टर किंवा अवैध लाकूड कटाई करणारे सॉ-मिल पकडल्यानंतर त्यांची अंतिम सुनावणी आणि अपील प्रकरणे मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातच येतात. इथेच ‘पुष्पा’ चित्रपटासारखा कायदेशीर पळवाटांचा खेळ रंगतो.

जप्त ट्रक सुटण्याचा ‘सस्पेन्स’ मार्ग: वनगुन्ह्यात पकडलेली कोट्यवधी रुपयांची वाहने आणि सागवानाचा साठा शासनाकडे जप्त (Confiscate) करण्याऐवजी, सीसीएफ कार्यालयातील अपील प्रक्रियेत किरकोळ तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेऊन आणि किरकोळ दंड आकारून ती वाहने पुन्हा लाकूड माफियांच्या ताब्यात दिली जातात!

सॉ-मिल, बांबू व तेंदूपत्ता कंत्राटदारांचा दबदबा: नियमबाह्य चालणाऱ्या सॉ-मिलचे (Sawmills) रद्द झालेले परवाने पुन्हा जीवंत करणे, हस्तांतरण करणे तसेच तेंदूपत्ता आणि बांबूच्या लिलावातील वादांवर मर्जीतल्या बड्या व्यापाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी सिव्हिल लाईन्सच्या या कार्यालयात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

क्लायमॅक्स: वनमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF नागपूर) आणि ‘एसीबी’ सिव्हिल लाईन्सच्या या ‘पॉवर सिंडिकेट’ची झाडाझडती घेणार का?

चंद्रपूर वनवृत्ताच्या रक्षणासाठी उभारलेले मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयच जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कवच आणि खाण-लाकूड माफियांचे ‘सेटलमेंट सेंटर’ बनले असेल, तर चंद्रपूरचे जंगल आणि वन्यजीव वाचणार तरी कसे?

पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, चंद्रपूर वनवृत्त (CCF Office) येथे मागील ५ वर्षांत निकाली काढलेल्या सर्व विभागीय चौकशी (DE) फाईल्स, ‘क्लीन चिट’ दिलेली प्रकरणे आणि वनगुन्ह्यातील जप्त वाहने सोडण्याच्या आदेशांची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF – नागपूर) यांच्या विशेष दक्षता पथकामार्फत सखोल फेरतपासणी करण्यात यावी.

चंद्रपूर वनवृत्तातील तीनही विभागांना वाटप केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ‘कॅम्पा’ (CAMPA) निधीचे आणि तांत्रिक मंजुरी दिलेल्या कामांचे महालेखापालांमार्फत (CAG) स्वतंत्र ऑडिट करण्यात यावे.

कोळसा खाणी व बड्या उद्योगांना दिलेले वनजमीन वळतीकरण (FCA) अहवाल आणि वनजमिनीवरील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सिव्हिल लाईन्स येथील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील बदली व पोस्टिंग रॅकेट, अपील विभाग आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपूर वनवृत्तातच ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व लिपिकांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ चौकशी करावी.

जर वनमंत्रालयाने आणि नागपूरच्या वनभवनाने चंद्रपूरच्या मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटवर तात्काळ कायद्याचा हातोडा चालवला नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त शेतकरी, वनमजूर आणि जागरूक नागरिक सिव्हिल लाईन्समधील सीसीएफ कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *