खळबळजनक! भंडारा अन्न व औषध प्रशासनात भ्रष्टाचाराचा ‘स्क्रिप्टेड’ खेळ; दलालांची फौज, नोटिसांचा धाक अन् ‘महिना वसुली’चे काळे साम्राज्य!
Summary
गुटखा माफियांना अभय, सामान्य व्यापाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक; परवाने, मेडिकल तपासणी आणि सॅम्पलच्या नावाखाली नेमका कसा चालतो ‘टेबलाखालचा’ बाजार? वाचा इनसाईड स्टोरी! भंडारा (विशेष प्रतिनिधी): पोलीस अधीक्षक आणि एलआयसी कार्यालयाजवळील अशोक पेठकर बिल्डिंगचा तळमजला… बाहेरून पाहिल्यास अत्यंत शांत, नियमबद्ध वाटणारे सहाय्यक […]
गुटखा माफियांना अभय, सामान्य व्यापाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक; परवाने, मेडिकल तपासणी आणि सॅम्पलच्या नावाखाली नेमका कसा चालतो ‘टेबलाखालचा’ बाजार? वाचा इनसाईड स्टोरी!
भंडारा (विशेष प्रतिनिधी):
पोलीस अधीक्षक आणि एलआयसी कार्यालयाजवळील अशोक पेठकर बिल्डिंगचा तळमजला… बाहेरून पाहिल्यास अत्यंत शांत, नियमबद्ध वाटणारे सहाय्यक आयुक्त (अन्न व औषधे), अन्न व औषध प्रशासन (FDA), भंडारा हे शासकीय कार्यालय! मात्र, एखाद्या क्राईम-थ्रिलर चित्रपटातील पडद्यामागच्या कटाप्रमाणे या कार्यालयाच्या भिंतींआड भ्रष्टाचाराची एक समांतर यंत्रणा कार्यरत असल्याचा खळबळजनक आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे. या कार्यालयात केवळ ‘वसुली’ होत नाही, तर कायद्याच्याच शस्त्राने व्यापाऱ्यांची कोंडी करून त्यांना ‘तडजोडी’च्या टेबलावर आणण्याची एक संपूर्ण ‘सिस्टीम’ तयार करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील भंडारा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, साकोली, लाखनी आणि लाखांदूर या सातही तालुक्यांत अन्न व औषध प्रशासनाच्या नावाखाली हा ‘अर्थपूर्ण’ खेळ नेमका कसा रंगतो, याची धक्कादायक कार्यपद्धती आता समोर येत आहे.
पहिला अंक : ऑनलाईन परवान्याला ‘ऑफलाईन’ ब्रेक आणि दलालांचे जाळे!
शासनाने व्यवसाय सुलभतेसाठी FSSAI अन्न परवाना आणि मेडिकल परवाना प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. पण इथेच खऱ्या खेळाला सुरुवात होते. एखाद्या सामान्य हॉटेलचालकाने, किराणा दुकानदाराने किंवा नवीन मेडिकल व्यावसायिकांनी स्वतःहून थेट ऑनलाईन अर्ज केला, तर त्या अर्जात जाणीवपूर्वक किरकोळ व तांत्रिक त्रुटी (Query) काढून फाईल महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जाते. अर्जदार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून थकला की त्याला अदृश्यपणे कार्यालयाबाहेर सक्रिय असलेल्या ठराविक ‘कन्सल्टंट’ किंवा खाजगी दलालांकडे वळवले जाते. त्याच दलालाच्या माध्यमातून ‘रेट कार्ड’प्रमाणे रक्कम पोहोचली की, कालपर्यंत ‘अपूर्ण’ असलेली फाईल अवघ्या २४ तासांत ‘मंजूर’ होते, असा संतापजनक अनुभव अनेक व्यावसायिक खासगीत सांगतात.
दुसरा अंक : मेडिकल स्टोअरवर ‘तपासणी’चा धाक अन् परवाना निलंबनाची भीती!
या कार्यालयातील सर्वाधिक मोठा आर्थिक खेळ औषध दुकानांच्या (Medical Stores) तपासणीदरम्यान चालतो. अचानक तपासणीचा देखावा उभा करून दुकानात नोंदणीकृत फार्मासिस्टची अनुपस्थिती, शेड्यूल एच/एच-१ (Schedule H/H1) रजिस्टरमधील किरकोळ चूक, बिलांची नोंद किंवा फ्रीजच्या तापमानाची त्रुटी अशा तांत्रिक बाबी पुढे केल्या जातात. त्यानंतर संबंधित दुकानदाराला थेट ‘कारणे दाखवा नोटीस’ (Show-Cause Notice) बजावून १५ ते ३० दिवस दुकान बंद ठेवण्याची किंवा परवाना कायमचा रद्द करण्याची भीती दाखवली जाते. एकदा का कारवाईचा हा फास आवळला गेला की, मग सुरू होते ‘तडजोडी’चे नाट्य! कारवाई टाळण्यासाठी किंवा फक्त किरकोळ समज देऊन प्रकरण मिटवण्यासाठी मोठी रक्कम उकळली जाते, अशी जोरदार चर्चा औषध विक्रेत्यांमध्ये आहे.
तिसरा अंक : ‘गुटखा सिंडिकेट’ला अभय, छोट्या टपरीवाल्यांवर कारवाईचा फार्स!
महाराष्ट्रात गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूवर कडक बंदी असतानाही भंडारा जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात—शहरापासून खेड्यापाड्यापर्यंत—गुटखा सहज उपलब्ध होतो. मग प्रशासन करते काय? तर महिन्यातून एक-दोनदा एखाद्या छोट्या पानटपरीवाल्यावर किंवा किरकोळ विक्रेत्यावर धाड टाकून ‘कागदी कारवाई’चा गाजावाजा केला जातो. दुसरीकडे, जिल्ह्यात ट्रकच्या ट्रक माल उतरवणारे मोठे गुटखा माफिया आणि गोदाम मालक यांच्याशी मात्र ‘महिना वसुली’चे (हप्ता) अलिखित करार असल्याचे बोलले जाते. इतकेच नव्हे, तर वरिष्ठांकडून किंवा पोलिसांकडून एखाद्या मोठ्या कारवाईचा सुगावा लागताच या बड्या माफियांना आधीच ‘अलर्ट’ (टीप) मिळतो आणि धाड पडण्यापूर्वीच गोदामे रिकामी होतात, हा योगायोग मानायचा का?
चौथा अंक : सणासुदीचे ‘सॅम्पल नाट्य’ आणि भेसळखोरांना ‘क्लीन चिट’!
दिवाळी, होळी किंवा लग्नसराईचा हंगाम आला की दूध, पनीर, खवा, मिठाई आणि खाद्यतेलाच्या तपासणीची मोठी मोहीम उघडली जाते. कॅमेऱ्यांसमोर कडक कारवाईचे संवाद फेकले जातात आणि अन्नपदार्थांचे नमुने (Samples) गोळा केले जातात. मात्र, त्यानंतर पुढे काय होते, हे कधीच जनतेसमोर येत नाही. आरोप असा आहे की, ‘लक्ष्मीदर्शन’ करणाऱ्या बड्या डेअरी किंवा मिठाई उत्पादकांचे नमुने अशा पद्धतीने घेतले जातात किंवा कायदेशीर कागदपत्रांत अशा पळवाटा ठेवल्या जातात की, प्रयोगशाळेचा अहवाल येईपर्यंत प्रकरण थंड बस्त्यात जाते किंवा न्यायालयात केस टिकतच नाही. परिणामी, सर्वसामान्यांच्या ताटात भेसळयुक्त विष कालवणारे मोकाट सुटतात आणि फक्त आर्थिक तडजोड न करणारे छोटे व्यापारीच कायद्याच्या कचाट्यात अडकतात.
पाचवा अंक : ‘एसीबी’च्या भीतीने हायटेक सावधगिरी; थेट हातात पैसा नाही!
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) सापळ्यात अडकू नये म्हणून या कार्यालयाने भ्रष्टाचाराची शैलीही आता ‘हायटेक’ केली आहे. कोणताही अधिकारी किंवा निरीक्षक कार्यालयातील केबिनमध्ये थेट पैसे स्वीकारण्याचे धाडस करत नाही. सर्व आर्थिक व्यवहार हे कार्यालयाबाहेरील विश्वासू खाजगी एजंट, कंत्राटी कर्मचारी किंवा काही ठराविक मध्यस्थांच्या माध्यमातूनच पार पाडले जातात. कार्यालयात फक्त ‘चहा-पाणी’ आणि नियमांची चर्चा होते, तर प्रत्यक्ष ‘वजन’ हे बाहेर गाड्यांमध्ये किंवा ठरलेल्या ठिकाणांवर पोहोचवले जाते.
अखेरचा सवाल : जनतेच्या आरोग्याचा सौदा थांबणार कधी?
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या शासकीय इमारतीत जनतेच्या आरोग्याचा आणि जीवाचा असा उघड सौदा सुरू असताना नागपूर विभागीय सहआयुक्तांचे याकडे लक्ष नाही का? की वरपासून खालपर्यंत ही साखळी अशीच एकमेकांत गुंतलेली आहे? आता भंडारा जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी या सर्व ‘ऑपरेटर’ आणि अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची व कॉल डिटेल्सची (CDR) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. या भ्रष्टाचाराच्या स्क्रिप्टचा ‘क्लायमॅक्स’ एसीबीच्या मोठ्या धाडीने होणार, की जनतेच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ असाच सुरू राहणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
