वाघांच्या दहशतीआड भ्रष्टाचाराची ‘शिकार’! चंद्रपूर व मध्य चांदा विभागीय वन अधिकारी (DFO) कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर थरार; ‘कॅम्पा’ निधीवर डल्ला, नुकसान भरपाईत कमिशन आणि लाकूड माफियांशी ‘पार्टनरशिप’ची सिनेस्टाईल पटकथा!
Summary
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): ताडोबाच्या सानिध्यात असलेल्या आणि वाघांच्या अस्तित्वाने जगभरात ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनसंपदेचे रक्षण व मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्याची मुख्य जबाबदारी विभागीय वन अधिकारी कार्यालय (DFO – चंद्रपूर विभाग व मध्य चांदा विभाग) यांच्यावर आहे. मात्र, जंगलात […]
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):
ताडोबाच्या सानिध्यात असलेल्या आणि वाघांच्या अस्तित्वाने जगभरात ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनसंपदेचे रक्षण व मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्याची मुख्य जबाबदारी विभागीय वन अधिकारी कार्यालय (DFO – चंद्रपूर विभाग व मध्य चांदा विभाग) यांच्यावर आहे. मात्र, जंगलात वाघ शिकार करत असताना, चंद्रपूर आणि मध्य चांदा विभागाच्या वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) आणि कंत्राटदारांची ‘सिंडिकेट’ शासकीय निधीची आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या हक्काची दिवसाढवळ्या ‘शिकार’ करत आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी येणारा कोट्यवधींचा निधी असो, खाणी व उद्योगांकडून मिळणारा ‘कॅम्पा’ (CAMPA) निधी असो किंवा सॉ-मिल व लाकूड तस्करांना दिला जाणारा ‘टीपी’ (Transit Pass) असो; दोन्ही वन विभागांत भ्रष्टाचाराचा हा ‘सिनेस्टाईल’ थ्रिलर कसा रंगतोय, याचा हा धक्कादायक पंचनामा!
सीन १: मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या नावाखाली ‘लूट’! शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईत चिरीमिरी अन् सौर कुंपण-कॅमेरा खरेदीत कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!
चंद्रपूर आणि मध्य चांदा वन विभागात वाघ, बिबटे आणि रानडुकरांच्या हल्ल्यात दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांचा बळी जातो, पशुधन दगावते आणि उभ्या पिकांची नासाडी होते. हीच भीती आणि आणीबाणीची परिस्थिती इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेसाठी ‘कमाईचा जॅकपॉट’ ठरली आहे.
नुकसान भरपाईच्या (Compensation) फाईलवर टक्केवारीची कात्री: वाघाने गाय-बैल मारला किंवा रानडुकरांनी पीक उद्ध्वस्त केले, तर त्याचा पंचनामा करून भरपाई मंजूर करण्यासाठी वनरक्षकापासून ते विभागीय कार्यालयातील बाबूंपर्यंत ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवावे लागते. सामान्य शेतकऱ्याच्या फाईल्स महिनोनमहिने दाबून ठेवल्या जातात, तर ज्यांनी ‘टक्केवारी’ ठरवली त्यांच्याच खात्यात पैसे वेळेवर पडतात!
सौर कुंपण (Solar Fencing) आणि साहित्य खरेदीचा महाघोटाळा: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी गावालगत सौर झटका कुंपण लावणे, कॅमेरा ट्रॅप, पिंजरे, बॅटरी, सर्च लाईट आणि प्राथमिक प्रतिसाद पथकासाठी (PRT) साहित्य खरेदी करण्यात बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने निविदा काढल्या जातात. अनेक गावांत बसवलेले सौर कुंपण अवघ्या काही आठवड्यांतच बंद पडून भंगारात निघाले आहे, पण कंत्राटदारांची कोट्यवधींची बिले मात्र झटपट क्लिअर झाली आहेत.
सीन २: ‘कॅम्पा’ (CAMPA) निधीचा ‘मिस्टर इंडिया’ खेळ! कागदावरच उगवले कोट्यवधींचे जंगल अन् पहिल्याच पावसात वाहणारे वनतळे!
चंद्रपूर जिल्ह्यात वेकोलिच्या कोळसा खाणी, औष्णिक वीज केंद्र आणि बड्या उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात वनजमीन वळती केली जाते. त्याच्या बदल्यात पर्यायी वनीकरणासाठी (Compensatory Afforestation) शासनाकडून चंद्रपूर व मध्य चांदा विभागाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा ‘कॅम्पा’ (CAMPA) निधी मिळतो.
कागदावर वृक्षलागवड, प्रत्यक्षात मोकळे माळरान: कॅम्पा निधीतून लाखो झाडांची लागवड, खड्डे खोदणे, तारेचे कुंपण (Chain-link Fencing) आणि रोपांचे संगोपन केल्याचे कागदावर दाखवले जाते. प्रत्यक्षात जंगलात जाऊन पाहिले तर लावलेली रोपे ‘मिस्टर इंडिया’प्रमाणे गायब झालेली असतात!
जलसंधारण आणि मस्टर घोटाळा: जंगलाच्या आत वन्यजीवांसाठी पाणवठे (Waterholes), मातीचे बंधारे, सिमेंट नाला बांध (CNB) आणि जाळरेषा (Fire Lines) काढण्याच्या कामात कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची थेट ‘पार्टनरशिप’ असते. बोगस मस्टर (Fake Muster Rolls) भरून मजुरांच्या नावावर लाखो रुपये उचलले जातात आणि उन्हाळ्यात वणव्याचे कारण देऊन संपूर्ण भ्रष्टाचार राखेखाली दडपला जातो.
सीन ३: सॉ-मिल (Sawmills), लाकूड तस्करी आणि ‘टीपी’ (Transit Pass) माफियांची ‘पुष्पा’ स्टाईल जुगलबंदी!
चंद्रपूर व मध्य चांदा विभागाच्या हद्दीत शेकडो लाकूड कटाई कारखाने (Sawmills) आणि फर्निचर मार्ट आहेत. यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण, तपासणी आणि लाकूड वाहतुकीचे परवाने (Transit Pass – TP) देण्याचे अधिकार डीएफओ कार्यालयाकडे आहेत.
सॉ-मिल मालकांकडून ‘मंथली वसुली’: जिल्ह्यातील अनेक सॉ-मिलमध्ये रात्रीच्या अंधारात जंगलातून चोरून आणलेल्या सागवानाची कटाई होते. मात्र, तपासणीला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ होत असल्याने या अवैध लाकडाचा कधीही पंचनामा होत नाही. उलट, सॉ-मिल परवाना नूतनीकरण आणि लाकूड साठा तपासणीसाठी प्रत्येक मिलकडून ठराविक ‘हप्ता’ फिक्स असल्याची उघड चर्चा आहे.
एकाच ‘टीपी’वर दहा फेऱ्यांचा खेळ: खाजगी मालकीच्या शेतातील झाडे तोडण्याची परवानगी आणि वाहतूक परवाना (TP) देण्याच्या नावाखाली जंगलातील सरकारी सागवान साफ केले जाते. तसेच तेंदूपत्ता आणि बांबू वाहतुकीतही बड्या कंत्राटदारांशी ‘अर्थपूर्ण’ सेटिंग करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला जात आहे.
सीन ४: वनजमीन वळतीकरण (NOC), अतिक्रमणाला अभय आणि मलाईदार रेंजसाठी बदल्यांचे ‘रेटकार्ड’!
जिल्ह्यात उद्योग, रस्ते, खाणी किंवा विद्युत वाहिन्यांसाठी लागणारे वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (Forest Clearance NOC) मिळवणे, हा डीएफओ कार्यालयातील सर्वात मोठा ‘व्हीआयपी’ व्यवहार बनला आहे.
कंपन्यांशी बंद दाराआड ‘सेटलमेंट’: बड्या खाण कंपन्या, स्टोन क्रशर आणि उद्योगांकडून वनजमिनीवर होणारे अतिक्रमण किंवा नियमभंग आढळल्यास कडक गुन्हा दाखल करण्याऐवजी, केबिनमध्येच लाखो रुपयांची ‘मांडवली’ करून प्रकरण दाबले जाते. दुसरीकडे, एखाद्या गरीब आदिवासी किंवा शेतकऱ्याने शेताच्या बांधावर झाड तोडले किंवा जळाऊ लाकूड आणले, तर त्याच्यावर मात्र कायद्याचा संपूर्ण बडगा उगारला जातो!
बदल्या आणि चौकशी दाबण्याचा बाजार: चंद्रपूर आणि मध्य चांदा विभागातील सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या (मलाईदार) वनपरिक्षेत्रात (Range) किंवा तपासणी नाक्यावर (Check Naka) पोस्टिंग मिळवण्यासाठी तसेच गैरव्यवहाराच्या विभागीय चौकशीतून वाचण्यासाठी लाखो रुपयांची बोली लागत असल्याची चर्चा खुद्द वन विभागातच रंगली आहे.
क्लायमॅक्स: वनमंत्री, मुख्य वनसंरक्षक (CCF) आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटला जेरबंद करणार का?
एकीकडे वाघांच्या हल्ल्यात चंद्रपूरचा सामान्य शेतकरी जीव गमावत असताना आणि दुसरीकडे वनसंपदेचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी लाटणारे चंद्रपूर व मध्य चांदा विभागीय वन अधिकारी कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.
शेतकरी, पर्यावरणप्रेमी व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
चंद्रपूर विभाग आणि मध्य चांदा विभागांतर्गत मागील ५ वर्षांत ‘कॅम्पा’ (CAMPA) निधीतून झालेल्या वृक्षलागवड, सौर कुंपण, पाणवठे आणि वनबंधाऱ्यांच्या कामांचे महालेखापालांमार्फत (CAG) व उपग्रह चित्रणाद्वारे (Satellite Audit) विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
मानव-वन्यजीव संघर्षातील पीक व पशुधन नुकसान भरपाईचे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढून, शेतकऱ्यांकडून चिरीमिरी मागणाऱ्या वनरक्षक, क्षेत्रपाल व कार्यालयातील बाबूंवर निलंबनाची कारवाई करावी.
जिल्ह्यातील सर्व सॉ-मिलमधील लाकूड साठ्याची आणि वाहतूक परवान्यांची (TP) दक्षता पथकामार्फत आकस्मिक तपासणी करून लाकूड माफियांशी साटेलोटे असलेल्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दोन्ही डीएफओ कार्यालयांमधील निविदा प्रक्रिया, वनजमीन एनओसी (NOC) प्रकरणे आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.
जर वनमंत्रालयाने आणि मुख्य वनसंरक्षकांनी (CCF) चंद्रपूर व मध्य चांदा विभागातील या ‘टक्केवारी’च्या जंगलराजला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त शेतकरी आणि जागरूक नागरिक दोन्ही डीएफओ कार्यालयांना घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.
राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक
