महिलांच्या अवमानाला आता ‘ब्रेक’! आ. सुधीर मुनगंटीवारांचा ‘आक्रमक’ लढा यशस्वी; अश्लील जाहिरातींविरुद्ध सरकारची मोठी कारवाई!

मुंबई: विधानसभेच्या सभागृहात आज एका अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिक मूल्यांची जपणूक करणारा ‘आवाज’ गुंजला. राज्याचे माजी मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी महिलांच्या असभ्य चित्रणाविरोधात आणि अश्लीलता पसरवणाऱ्या जाहिरातींविरोधात जणू ‘धर्मयुद्ध’च पुकारले. केवळ दिखाव्यासाठी आणि नफ्यासाठी महिलांचा अवमान करणाऱ्या जाहिरातींना लगाम घालण्यासाठी त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर सरकारने तातडीने पावले उचलत, अश्लीलतेवर आता ‘कठोर प्रहार’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

​विकृत मानसिकतेवर मुनगंटीवारांचा ‘प्रहार’

​विधानसभेत आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकावर चर्चा करताना, त्यांनी समाजातील वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या मुळाशी असलेल्या ‘मानसिकतेवर’ बोट ठेवले. “जाहिरात फलक, संकेतस्थळे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे महिलांचे असभ्य चित्रण हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर तो महिलांचा अपमान आणि युवकांच्या मनावर होणारा भीषण आघात आहे,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. समाजमनावर होणारा हा विपरीत परिणाम रोखण्यासाठी कायद्यांची धार अधिक तीक्ष्ण करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.

​सरकारने घेतली गंभीर दखल; ‘तज्ज्ञ समिती’ची घोषणा

​आ. मुनगंटीवारांच्या या आक्रमक भूमिकेची दखल घेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सरकारची कठोर भूमिका स्पष्ट केली. महिलांच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे सांगतानाच त्यांनी या विषयावर ठोस कृती आराखडा जाहीर केला:

​तज्ज्ञ समितीची स्थापना: महिला हक्क कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल.

​कायद्यांचा पुनर्विचार: भारतीय न्याय संहिता, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि ‘स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण प्रतिबंधक अधिनियम’ यांच्यातील दंडात्मक तरतुदी अधिक कडक केल्या जातील.

​केंद्र सरकारशी समन्वय: या कायद्यांना अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारशी तातडीने समन्वय साधला जाईल.

​सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीची ‘नांदी’

​आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केवळ कायदेशीर बाबींवर लक्ष केंद्रित न करता, समाजात महिलांबद्दल आदराची भावना कशी निर्माण होईल, यावरही भर दिला. “महिलांचा सन्मान हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो सामाजिक जबाबदारीचा भाग आहे,” हे त्यांचे विधान सभागृहात अनेकांना अंतर्मुख करणारे ठरले.

​निकाल काय?

आ. सुधीर मुनगंटीवारांनी छेडलेल्या या लढ्यामुळे सरकारला आता अश्लील जाहिरातींविरुद्ध धोरणात्मक धोरण आखावे लागणार आहे. महिलांचा सन्मान जपण्यासाठी आणि विकृत आशयाला आळा घालण्यासाठी उचललेले हे पाऊल, भविष्यात सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरणार आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट, विधानभवन