BREAKING NEWS:
क्राइम न्यूज़ भंडारा महाराष्ट्र हेडलाइन

देशाच्या सुरक्षेच्या किल्ल्यात भ्रष्टाचाराचा ‘सुरुंग’? आयुध निर्माणी जवाहरनगर (भंडारा) च्या अभेद्य भिंतींआड कोट्यवधींचा ‘अर्थपूर्ण’ खेळ!

Summary

टेंडर मॅनेजमेंट, सिव्हिल कामांतील ‘टक्केवारी’, कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक अन् भंगार लिलावातील ‘सेटिंग’… ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ आणि ‘गोपनीयते’च्या पडद्याआड नेमके काय शिजतेय? वाचा धक्कादायक इनसाईड स्टोरी! जवाहरनगर / भंडारा (विशेष प्रतिनिधी): उंचच उंच सुरक्षा भिंती, काटेरी तारांचे कुंपण, प्रवेशद्वारावर शस्त्रधारी जवानांचा कडक […]

टेंडर मॅनेजमेंट, सिव्हिल कामांतील ‘टक्केवारी’, कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक अन् भंगार लिलावातील ‘सेटिंग’… ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ आणि ‘गोपनीयते’च्या पडद्याआड नेमके काय शिजतेय? वाचा धक्कादायक इनसाईड स्टोरी!

जवाहरनगर / भंडारा (विशेष प्रतिनिधी):

उंचच उंच सुरक्षा भिंती, काटेरी तारांचे कुंपण, प्रवेशद्वारावर शस्त्रधारी जवानांचा कडक पहारा आणि ठिकठिकाणी लावलेले ‘प्रतिबंधित क्षेत्र – प्रवेश निषिद्ध’ चे फलक… एखाद्या हाय-बजेट स्पाय-थ्रिलर चित्रपटाच्या सेटसारखा भासणारा हा परिसर म्हणजे केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत (आता म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड – MIL) कार्यरत असलेली आयुध निर्माणी (Ordnance Factory), जवाहरनगर, भंडारा! भारतीय सैन्यासाठी अत्यंत संवेदनशील स्फोटके आणि संरक्षण साहित्य तयार करणाऱ्या या अभेद्य किल्ल्यात बाहेरील व्यक्तीला सहज प्रवेश नाही. पण, याच ‘अभेद्य सुरक्षेच्या’ आणि ‘गोपनीयतेच्या’ पडद्याआड भ्रष्टाचाराची एक भयानक समांतर यंत्रणा कोट्यवधींचा खेळ खेळत असल्याची खळबळजनक चर्चा आता दबक्या आवाजात नव्हे, तर उघडपणे होऊ लागली आहे.

सैन्याच्या बळकटीसाठी असलेल्या केंद्रीय निधीवर नेमका कसा डल्ला मारला जातो आणि जवाहरनगरच्या भिंतींआड हा ‘अर्थपूर्ण’ कारभार कसा चालतो, याची धक्कादायक कार्यपद्धती आता समोर येत आहे.

पहिला अंक : खरेदी विभाग (Procurement) आणि ई-टेंडरिंगमधील ‘टेलर-मेड’ खेळ!

आयुध निर्माणीत उत्पादनासाठी लागणारी विविध रसायने (Chemicals), पॅकेजिंग मटेरियल, यंत्रसामग्रीचे सुटे भाग आणि औद्योगिक उपकरणांची कोट्यवधी रुपयांची खरेदी दरवर्षी केली जाते. शासनाने पारदर्शकतेसाठी ‘जेम’ (GeM) पोर्टल आणि ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू केली असली, तरी भ्रष्टाचाराच्या खेळाडूंनी त्यावरही तोडगा काढल्याचा आरोप आहे. ठराविक मर्जीतील पुरवठादारांनाच (Suppliers) कंत्राट मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी-शर्ती अत्यंत चलाखीने ‘टेलर-मेड’ तयार केल्या जातात. प्रामाणिक आणि कमी दराने माल देऊ इच्छिणाऱ्या नवीन कंपन्यांना किरकोळ तांत्रिक त्रुटी दाखवून स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाते. दुसरीकडे, ठराविक ‘सिंडिकेट’च्या माध्यमातून चढ्या दराने खरेदी करून आणि मालाच्या तपासणीत (Inspection/Quality Check) ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड करून कोट्यवधींचे कमिशन लाटले जाते, अशी जोरदार चर्चा कंत्राटदार वर्गात आहे.

दुसरा अंक : सिव्हिल वर्क, वसाहत देखभाल आणि ‘कागदी’ बिलांची टक्केवारी!

जवाहरनगरचा कारखाना परिसर आणि भव्य निवासी वसाहत (Estate & Quarters) यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. रस्ते दुरुस्ती, निवासस्थानांची रंगरंगोटी, पाणीपुरवठा, विद्युत कामे आणि परिसरातील जंगल-झाडी साफसफाई (Jungle Cutting) या कामांत भ्रष्टाचाराचा मोठा ‘पॅटर्न’ कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. एकाच कामाचे वेगवेगळ्या नावाने पुन्हा पुन्हा बिल काढणे, प्रत्यक्ष कामापेक्षा कागदावर दुप्पट मोजमाप (Measurement Book) दाखवणे आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून कोट्यवधींची बिले उचलणे, हा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटदाराचे बिल पास होण्यापूर्वी अभियांत्रिकी विभागापासून ते लेखा विभागापर्यंत ठराविक ‘टक्केवारी’ (PC) पोहोचल्याशिवाय फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकत नाही, असा संताप अनेक छोटे कंत्राटदार खासगीत व्यक्त करतात.

तिसरा अंक : कंत्राटी कामगारांच्या घामावर डल्ला अन् ‘आऊटसोर्सिंग’चे काळे साम्राज्य!

अलिकडच्या काळात कारखान्यातील अनेक कामे कंत्राटी पद्धतीने (Outsourcing) दिली जातात. यात साफसफाई, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा आणि तांत्रिक मदतनीस म्हणून शेकडो स्थानिक तरुण काम करतात. केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार या कामगारांना किमान वेतन, पीएफ (PF) आणि ईएसआयसी (ESIC) चे सर्व लाभ मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक कंत्राटदार कागदोपत्री पूर्ण पगार दाखवून प्रत्यक्षात कामगारांच्या हातात निम्मीच रक्कम टेकवतात किंवा बँक खात्यातून पैसे काढून परत घेतात, असा गंभीर आरोप आहे. याशिवाय ‘बोगस हजेरी’ (Ghost Workers) दाखवून मजुरीचे पैसे लाटले जातात. ज्या अधिकाऱ्यांवर या कंत्राटदारांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तेच ‘महिना हप्त्या’च्या बदल्यात कामगारांच्या या उघड पिळवणुकीकडे डोळेझाक करतात, अशी संतप्त भावना कामगार वर्गात आहे.

चौथा अंक : भंगार (Scrap) लिलाव आणि मौल्यवान धातूंची ‘अर्थपूर्ण’ विल्हेवाट!

कोणत्याही मोठ्या संरक्षण कारखान्यातून दरवर्षी टनावारी औद्योगिक भंगार—जसे की तांबे, पितळ, लोखंडी ड्रम्स, जुनी यंत्रे आणि स्क्रॅप मटेरियल—बाहेर पडते. या भंगार लिलावात मोठे ‘रॅकेट’ सक्रिय असल्याचे बोलले जाते. उच्च दर्जाच्या मौल्यवान धातूंचे आणि वापरण्यायोग्य साहित्याचे वर्गीकरण जाणीवपूर्वक ‘सामान्य कचरा’ किंवा ‘मिक्स स्क्रॅप’ म्हणून केले जाते. त्यानंतर ठराविक भंगार माफियांशी संगनमत करून कवडीमोल भावात हा माल बाहेर काढला जातो. गेटवरील वजनकाट्यावर होणारी ‘हातचलाखी’ आणि मालाच्या मोजणीतील ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आणि काहींचे खिसे भरतात, अशी जोरदार कुजबुज परिसरात आहे.

पाचवा अंक : ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’ची ढाल आणि सीबीआयपासून (CBI) बचावाची हायटेक रणनीती!

आयुध निर्माणीसारख्या संरक्षण आस्थापनात थेट माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) किंवा बाहेरील माध्यमांना तपशील मिळणे कठीण असते. या ‘गोपनीयते’चा गैरफायदा काही भ्रष्ट अधिकारी स्वतःचे काळे कारनामे लपवण्यासाठी ‘ढाल’ म्हणून वापरत असल्याचा आरोप होत आहे. जर कोणी कामगार किंवा स्थानिक कंत्राटदार या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू पाहिला, तर त्याला सुरक्षा नियमांचा धाक दाखवून किंवा कामावरून काढून टाकण्याची भीती घालून गप्प बसवले जाते. तसेच, संरक्षण दक्षता विभाग (Defence Vigilance) आणि सीबीआय (CBI) च्या धाडीपासून वाचण्यासाठी कारखान्याच्या आत कोणताही आर्थिक व्यवहार केला जात नाही. सर्व ‘सेटिंग’ आणि ‘कमिशन’ची देवाणघेवाण जवाहरनगरच्या गेटबाहेर भंडारा, नागपूर येथील आलिशान हॉटेल्समध्ये किंवा विश्वासू मध्यस्थांमार्फत अत्यंत गोपनीय पद्धतीने पार पाडली जाते.

अखेरचा सवाल : संरक्षण मंत्रालयाचा सर्जिकल स्ट्राईक कधी होणार?

आयुध निर्माणीत तयार होणारी उत्पादने ही केवळ सामान्य वस्तू नाहीत, तर ती देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानांच्या सुरक्षेशी आणि कारखान्यात काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी निगडित आहेत. अशा अत्यंत संवेदनशील आणि ज्वलनशील प्रकल्पात जर खरेदी, सुरक्षा उपकरणे किंवा देखभालीच्या कामात भ्रष्टाचार शिरला असेल, तर ती केवळ आर्थिक लूट नाही, तर थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळ ठरेल! त्यामुळेच आता संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) आणि सीबीआय (CBI) ने जवाहरनगर आयुध निर्माणीतील गेल्या पाच वर्षांतील सर्व खरेदी निविदा, सिव्हिल कंत्राटे, भंगार लिलाव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या अभेद्य भिंतींआडच्या भ्रष्टाचारावर केंद्राचा हातोडा कधी पडणार, याकडे आता संपूर्ण भंडारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *