बेरोजगारांच्या हाताला काम, महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘प्लॅन’! आ. सुधीर मुनगंटीवारांच्या आग्रही मागणीला सरकारचे ‘ग्रीन सिग्नल’

मुंबई: राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भविष्यासाठी विधानसभेच्या सभागृहात आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरणारा निर्णय झाला. ‘महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक, २०२५’ या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बेरोजगारीच्या समस्येवर थेट प्रहार करत सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकारने आता रोजगारासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

​७३ लाखांचा आक्रोश आणि मुनगंटीवारांचा ‘आवाज’

​राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा हवाला देत आ. मुनगंटीवार यांनी राज्यातील भयावह वास्तव सभागृहात मांडले. राज्यात सुमारे ७३ लाख ७४ हजार नोंदणीकृत बेरोजगार तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. युवकांना केवळ कौशल्य प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणारे दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज त्यांनी प्रभावीपणे अधोरेखित केली.

​सरकारची पावले उचलली; समितीची घोषणा

​आ. मुनगंटीवार यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:

​विशेष समिती: मुद्रा आणि स्टँड-अप योजनांचा लाभ पात्र तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एका महिन्याच्या आत एक धोरणात्मक समिती स्थापन केली जाईल.

​सक्रिय सहभाग: विशेष म्हणजे, या समितीवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष राहणार आहे.

​’डेड इंडस्ट्रीज’ला मिळणार नवसंजीवनी

​केवळ नवीन रोजगारच नाही, तर बंद पडलेल्या उद्योगांना पुन्हा उभे करण्यावरही आ. मुनगंटीवार यांनी भर दिला आहे. ‘सिकॉम’ (SICOM) आणि ‘महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ला पुनर्जीवित करून, बंद पडलेल्या एमआयडीसीतील उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्याची मागणी त्यांनी केली. मंत्र्यांनी हे सुचवलेले मुद्दे विधायक असल्याचे मान्य करत, त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

​चंद्रपूरच्या आयटीआयसाठी ‘गुड न्यूज’

​आ. मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथील आयटीआयला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी लावून धरली होती. यावर मंत्री लोढा यांनी सकारात्मकता दर्शवत, प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

​आता ‘ॲक्शन’ची प्रतीक्षा!

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विधेयकाद्वारे केवळ प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तर त्यावरील उपाययोजनांचा ‘ब्लूप्रिंट’ ही सरकारसमोर ठेवला आहे. आता समितीच्या स्थापनेनंतर तरुणांच्या हाताला काम आणि उद्योगांना चालना मिळण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे!

​ब्युरो रिपोर्ट, विधानभवन