‘तारीख पे तारीख’ नाही, आता थेट फैसला! लाखांदूर न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; १७ नोव्हेंबरपासून ‘कामबंद’चे शस्त्र उपसल्याने न्यायालयीन कामकाज ठप्प!
Summary
न्यायाच्या मंदिरातच कर्मचाऱ्यांची स्वतःच्या हक्कासाठी धडक; ‘समान काम, समान वेतन’ आणि जुन्या पेन्शनसाठी आरपारची लढाई सुरू लाखांदूर: नेहमी कायद्याचा काटेकोर खल, वकिलांचा युक्तिवाद आणि ‘ऑर्डर-ऑर्डर’चा आवाज घुमणाऱ्या लाखांदूरच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात १७ नोव्हेंबरपासून एक वेगळाच संघर्ष पाहायला मिळत आहे. […]
न्यायाच्या मंदिरातच कर्मचाऱ्यांची स्वतःच्या हक्कासाठी धडक; ‘समान काम, समान वेतन’ आणि जुन्या पेन्शनसाठी आरपारची लढाई सुरू
लाखांदूर:
नेहमी कायद्याचा काटेकोर खल, वकिलांचा युक्तिवाद आणि ‘ऑर्डर-ऑर्डर’चा आवाज घुमणाऱ्या लाखांदूरच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात १७ नोव्हेंबरपासून एक वेगळाच संघर्ष पाहायला मिळत आहे. ज्या न्यायाच्या मंदिरात सामान्य जनतेच्या हक्काचा निवाडा होतो, त्याच न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवर आता स्वतःच्या हक्कासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणाविरोधात संतापाचा भडका उडवत लाखांदूर येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, यामुळे न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
चित्रपटातील एखाद्या प्रलंबित खटल्याप्रमाणे तब्बल २००६ पासून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची फाईल सरकारी लालफितीच्या कारभारात अडकून पडली आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह प्रस्तावित वेतनवाढ, सुधारित वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, जुनी पेन्शन योजना आणि विविध वेतन आयोगांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, वर्षानुवर्षे केवळ प्रतीक्षाच पदरी पडल्याने आणि शासनाने कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे.
राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या या एल्गारात लाखांदूर न्यायालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी एकजुटीने सहभागी झाले आहेत. सकाळपासूनच न्यायालय परिसरात एकत्र येत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. फायलींचे गठ्ठे बाजूला सारून कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या कडकडीत संपामुळे न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी आलेल्या पक्षकारांची आणि वकिलांची मोठी गैरसोय होत असून, न्यायालयीन कामकाजाची चक्रे पूर्णपणे थांबली आहेत.
“आता केवळ आश्वासनांच्या तारखा नकोत, तर ठोस निर्णय हवा! जोपर्यंत शासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा संप मागे घेतला जाणार नाही,” असा आक्रमक आणि ठाम निर्धार आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी संघटनेने लावून धरली असून आता राज्य शासन यावर काय ‘निकाल’ देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संकलन:- श्री गणेश सोनपिंपळे
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
