महाराष्ट्र हेडलाइन

*​वाळू ‘तस्करी’ला आवरणार कोण ?* *नागपुर-अमरावती -राष्ट्रीय महामार्ग वरून अवैध रेती तस्करी जोमात-प्रशासन कोमात* *सावनेर-काटोल -कारंजा मार्गे अमरावती-वर्धा जिल्ह्यात जाते रेती*

Summary

-वार्ताहर- काटोल/सावनेर शहरीकरणासाठी वाळू आवश्यकच आहे. वाळूचे दरही नियंत्रणात राहणे आवाक्यातील घरांसाठी आवश्यक, तर दुसरीकडे सरकारी महसूल बुडता कामा नये. अशी कसरत सुरू असतानाच वाळू तस्करी आणि त्या आडून चालणाऱ्या गुन्हेगारीचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले […]

-वार्ताहर- काटोल/सावनेर
शहरीकरणासाठी वाळू आवश्यकच आहे. वाळूचे दरही नियंत्रणात राहणे आवाक्यातील घरांसाठी आवश्यक, तर दुसरीकडे सरकारी महसूल बुडता कामा नये. अशी कसरत सुरू असतानाच वाळू तस्करी आणि त्या आडून चालणाऱ्या गुन्हेगारीचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंत मजल गेली आहे.

जिल्हातील रेती घाटावरून रेती उपसा बंद आहे.
अवैधरित्या वाळूचा उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकावर वाळू तस्करांकडून होणारे हल्ले वाढले आहेत. वाळू उत्खननातून अल्पावधीत अमाप पैसा मिळत असल्याने घाट परिसरातील गावातील युवक वर्ग मोठ्या प्रमाणात या व्यवसायात उतरला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी सर्व सरकारी नियम पायदळी तुडवून दिवसरात्र वाळूचा उपसा सुरू आहे. वाळू तस्करांनी त्यांची स्वतःची यंत्रणाही तयार केली असून ही यंत्रणाच आता महसूलच्या जीवावर उठली आहे. या लढाईत महसूल यंत्रणा मात्र हतबल झाल्याचे दिसत आहे. तर गौण खणिज विभागाकडे मनुष्यबळ व फिरते पथकाकरीता वाहन व्यवस्थापन नसल्याने गौणखणिज विभाग या प्रकरणी हतबल ठरत आहे.

राज्यातील शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे वाळूचा उपसा होत आहे. नागपुर जिल्हात खापा व कन्हान क्षेत्रात रेतीघाट आहेत मात्र सध्या शासनाकडून रेती उपसाकरन्यावर बंदी आहे. पूर्वी गावातील छोट्या मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादीत असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, हायवा,ट्राक्टर, अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरी व ग्रामीण भागात पाठवली जात आहे.
या वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक नियम केले आहेत.मागील काही महीन्या आधी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, नागपूर चे पालकमंत्री नितीन राऊत, यांनी संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांचे सह रेतीचे क्षण अवैध उपसा करनारे घाटांवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली व अवैध रेती उत्खनन कामाला पायबंद घालावा हे असे मंत्रीद्वयांनी निर्देश ही दिले परंतु, या निर्दशांची अंमलबजावणी फक्त कागदावर होतांना दिसत आहे. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच वाळूचा उपसा करण्याचा नियम असतांना रात्रपाळीत मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती वाहतूक सुरू आहे. ही वाहतूक राज्याचे दोन मंत्री ते ही नागपुर जिल्ह्याचे ( सावनेर व काटोल मार्ग) यांचे मतदार संघातून काटोल मार्गाने -ठाणेगाव कारंजा मार्गे अमरावती-व वर्धा जिल्ह्यात नियमावली पायदळी तुडवत वाळू तस्करी मार्गाने पुरवठा सुरू आहे.
*राष्ट्रीय महामार्ग वरून वाहतूक जोमात!प्रशासकीय यंत्रणा कोमात!*
जिल्हातील खापा -सावनेर-कळमेश्वर- काटोल – कारंजा (घा)मार्ग ,तसेच कन्हान-कामठी-बायपास पुढे अमरावती या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा वर मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती वाहतूक सुरू आहे, मागील काही महिण्या आधी राज्याचे गृह मंत्री अनिल देशमुख व नागपूर चे पालक मंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्ह्यातील अवैध रेती उपसा घाटांवर धाडी घातल्या, राजस्व, पोलीस, गौणखणिज व संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची एक बैठक घेऊन अवैध रेती ऊपसा व वाहतूक बंद करावी असे निर्देश देऊनही राष्ट्रीय महामार्गावरून होणारी अवैध वाहतूकिला अखेर संरक्षण कुणाचे हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे . राज्याचे गृहमंत्री यांचे निर्देश पाळली जात नाही असे नागरीक बोलत असतांना पोलीस आर टी ओ(परिवहन)-राजस्व व गौणखणिज विभागाचे वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधीकारी साखरझोपेत की अर्थपुर्ण संबध याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
तर! नागपूर जिल्ह्यातील रेती तस्करी
सावनेर तालुक्यातील वलनी, पारडी, टेंभूरडोह, रामडोंगरी, गोसेवाडी, पारशिवनी तालुक्यातील साहोली, कामठी तालुक्यातील बिना संगम, नेरी या रेतीघाटांवरून रेती चोरीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. चोरीची रेती वैध कशी करायची यासाठीही खास यंत्रणा राबविली जाते. सावनेर येथील टेंभूरडोह रेतीघाटातून अवैध उत्खनन केलेली रेती मध्य प्रदेशाच्या दिशेने नेली जाते. त्यानंतर मध्यप्रदेश येथील वाहतूक पावती घेऊन तीच वाळू परत महाराष्ट्रात वैध पद्धतीने विक्री केली जाते.
रेतीघाट बंदी कागदावरच
बांधकाम क्षेत्रासाठी रेती अनिवार्य आहे. नागरिकांची घरांची गरज लक्षात घेता हा व्यवसाय झपाट्याने वाढला आहे. रेतीघाटच बंद असल्याने रेती तस्करीचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढले. ही तस्करी रोखण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यावर सोपविण्यात येते.
या अधिकाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत नसल्याने वाळू माफीयांकडून त्यांच्यावर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या. जिल्ह्यात रेतीघाट बंदी केवळ कागदावरच राहिली.
याबाबतीत नागपुर जिल्हा गौणखणिज विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी गजानन कांबळे याचेशी संपर्क साधला व या अवैध रेती वाहतूक बाबद विचारले असता सांगितले की याबद्दल कार्यालयात येऊन विचारना केल्यावर माहीती देऊ शकतो , तसे मी नव्याने च रूजू झालो आहे.
-खापा- खापरखेडा-कन्हान येथील रेतीची चोरट्या वाहतूकिला नागपूर – वर्धा जिल्ह्यातील अनेक जड वाहनांनी ही चोरटी राती अमरावती कडे पाठविली जाते. आता यात संबधीतांवर कार्यवाही करनारे अधिकारीच अर्थपुर्ण दुर्लक्षता करत असतील तर मग या अवैध रेती वाहतूकीला कुणिही पायबंद घालू शकणारच नाही काय?
हा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत।
राज्य महामार्गाचे सावनेर- कळमेश्वर- काटोल या पोलीस स्टेशन चे वाहतुक शाखे ला नियुक्त वाहतूक हवालदार व नायक शिपाई व शिपाई (पोलीस) यांचे कर्तव्य तरी काय?

  1. m
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *