सचिन वाझेला गजाआड ? विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस दंगलखोर भिडेला क्लीनचीट देतात तेंव्हा..

मुंबई प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम
दि. २१ मार्च २०२१:-
भिमा-कोरेगाव हल्ल्यानंतर, भाजपसारखी आक्रमक भूमिका त्यावेळी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी घेतली असती तर भिडेला अटक झाली असती व फडणवीसांचं तोंडंही काळं झालं असतं…पण हजारो आंबेडकरवादी अनुयायांचं, महिलांचं आणि बालकांचं रक्तपात होऊनही त्यावेळेच्या विरोधी पक्षाला आक्रमकपणे सत्तारूढ भाजप विरोधात रणकंदान करता आलं नाही. आक्रमक भूमिका घेऊन एकबोटे भिडेला अटक करण्याची मागणी करता आली नव्हती. खरं तर कॉग्रेस-राष्ट्रवादीने मूळमुळीत मागणी करण्यापलिकडे फार काही केलेलं नाही,किंबहुना जातीयवाद व धर्मांध पेशवेशाहीला संरक्षण देण्याचा प्रयत्नच विरोधी पक्षांनी केला असाच संशय आता येतोय.सचिन वाझेच्या प्रकरणाने कॉग्रेस- राष्ट्रवादीचे डोळे उघडण्यास हरकत नसावी.शिवसेना ज्यांचे प्रमुख आज मुख्यमंत्रीपदी बसलेत त्यांनीही भिमा-कोरेगाव प्रकरणात मूग गिळून बसण्या पलिकडे फार काही केलं नव्हतं.किंबहुना भिडे बाबत बोटचेपे भूमिका त्यांनी घेतली. आज या तिन्ही पक्षांवर भाजपने वाझे प्रकरणात बूमरँग केलाय. महाविकास आघाडीची, बिघाडी करून टाकलीय. भिमा-कोरेगाव प्रकरणात सामाजिक न्यायाची भूमिका कॉग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली असती तर तत्कालीन भाजपला पळताभूई थोडी झाली असती. आंबेडकरवादयांनी केलेल्या महाराष्ट्र बंद मध्ये सहभागी झाले असते तर महाराष्ट्राचा लॉकडाऊन तेंव्हाच झाला असता .मनसुख हिरेनची हत्या दूर्दैवीच आहे. त्याच्या आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.पण एका व्यक्तीच्या मृत्यूने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होतेय कोणताही जनक्षोभ नसताना. कोणताही जनतेतला असंतोष नसताना व कुणीही रस्त्यावर उतरलेलं नसताना केवळ मिडीयाच्या आधारे भाजप असं चित्रं निर्माण करण्यात यशस्वी झालाय. उलट पक्षी 2018 च्या भिमा-कोरेगाव हल्ल्या प्रकरणात एक व्यक्ती नव्हे तर हजारो लोक गंभीर जख्मी झाले होते. महिला, वृद्धांसह छोटया बालकांचं रक्त वाहिलं होतं. एका तरूणाचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र बंद नंतर तर भाजप सरकारने हजारो आंदोलकांना जायबंदी केले. खोटया केसेस टाकून तरूणांना आयुष्यातून उठविले होते.भाजप सरकारच्या अमानूष हिंसाचारा विरोधात त्यावेळेच्या विरोधी पक्षांनी कणखर भूमिका घेतली असती तर आजचा आक्रमक विरोधी पक्ष “भाजप ” लूळापांगळा झालेला दिसला असता .महाविकास आघाडीच्या विरोधात उभं राहाण्याची हिंमत, भिमा-कोरेगाव प्रकरणातील पापी देवेंद्र फडणवीसांना झालीच नसती. मयत हिरेनचे व वाझेंच्या संभाषणाचे CDR ज्या तडफेने फडणवीसांनी काढले त्याच तडफेने भिडे- एकबोटेच्या संभाषणांचे CDR तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काढले असते तर भिडे-एकबोटेंसह मोठमोठी धेंडं हाताला लागली असती.पण सचिन वाझेंना गजाआड घालणारे विरोधी पक्ष नेते फडणवीस दंगलखोर भिडेला क्लीनचीट देतात तेव्हा त्यांच्या DNA तील सनातनी ब्राम्हण्यवाद उघड होतो. किमान भिडे-एकबोटेचा CDR काढण्याची भूमिका कॉग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी बजावणं अपेक्षित होतं. मात्र या धर्मनिरपेक्ष-लोकशाहीवादी पक्षांना यातलं गांभिर्य लक्षात आलं नसावं? किंवा त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं असावं.??भिमा-कोरेगाव प्रकरणी महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणा योग्य कामगिरी करित होती असा विश्वास असणाऱ्या फडणवीसांनी जर NIA ला हे प्रकरण देण्याची मागणी केली असती तर???मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची लायकी सिद्ध झाली असती. भिमा-कोरेगाव संबंधित एल्गार प्रकरणात NIA तपास करतंय. पण भिमा-कोरेगाव हल्ल्या प्रकरणी NIA तपास करू शकत नाही???. केवढा हा विरोधाभास! आंबेडकरवादयांच्या बाबतीत भिडे-एकबोटे हे धर्मांध आतंकवादी असले तरी त्यांचा NIA कडून तपास झालाच पाहिजे अशी मागणी सनातनी ,जात्यांध- धर्मांध विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस करतीलच अशी शक्यता नाही. सार्वभौमत्व असणाऱ्या भारत देशातील सरकारी यंत्रणा आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरून देशात एकाधिकारशाही व हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याचं षडयंत्र चालू आहे. ?? समन्यायी भूमिका न घेता,विशिष्ट वर्गाच्या हिताकरिता सर्व सरकारी यंत्रणा त्यांना वाटतील तिथे वापरायच्या?? असा अन्यायी कारभार देशात सुरू आहे.
शहीद-दाभोळकर-पानसरे यांचे मारेकरी भाजप सरकार असताना का पकडले गेले नाहीत.?? अलिकडे न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांना खडसावले असतानाही देवेंद्र फडणवीसांना या प्रकरणात सभागृहात भूमिका मांडवीशी वाटली नाही??. तिकडे कर्नाटकात भाजपचं सरकार आलंय, शहीद कलबूर्गी-गौरी लंकेश प्रकरणाचं नेमकं काय झालं ?? याचाही फडणवीसांनी विचार करावा.त्यांचे मारेकरी पकडले जात नाहीत म्हणून फडणवीस, गृहमंत्री अमित शहांना सांगून महाराष्ट्र व कर्नाटकात NIA ची चौकशी करायला लावतील का?
हिरेनच्या मारेकऱ्यांना व अंबानींच्या घराजवळ ठेवलेल्या जिलेटीन कारचा योग्य तपास होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायलाच हवी यात दुमत नाहीच. बरं तिथे फक्त अंबानीच राहत नाहीत इतरही लोक राहतात त्यांच्या जीवाला किंमत नाही का? तिथल्या रहिवाशांचंही उल्लेख विरोधी पक्ष नेतेही करत नाहीत ? व मिडीयातंही कुठे उल्लेख होत नाही तरी का❓ श्रीमंतांच्या लाचारी पुढचा हा राजकीय नेत्यांचा हा कळसच! वास्तविक भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीवाला समान किंमत दिली आहे. याचं भान सत्तेचा लॉलीपाॕप दिसणाऱ्या विरोधी पक्षाला कुठे राहिलंय!??
मुकेश अंबानीचा जीव जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच तिथे राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्त्वाचा आहे.अंबानी प्रकरणात कठोर कारवाई जितकी महत्त्वाची आहे तितकीच महत्त्वाची कारवाई भिमा-कोरेगाव प्रकरणात व भिडेवर आवश्यक आहे .हिरेन हत्येचे मारेकरी पकडणं जितके महत्त्वाचे तितकंच शहीद दाभोळकर-पानसरे, कलबूर्गी- गौरी लंकेशचे मारेकरी पकडणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जनतेने ढोंगी,लबाड विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवू नये.भिमा कोरेगाव व शहीद दाभोळकर-पानसरे,कलबूर्गी,गौरी लंकेश प्रकरणी पूतन मावशीची भूमिका घेणाऱ्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व प्रविण दरेकरांना याचा जबाब जनतेने विचारावा! दुसरी कडे महाविकास आघाडीचं सरकार समन्यायी भूमिकेतून काम करेल व आता तरी जागं होईल अशी आशा आहे. सर्व समाज घटकांना योग्य न्याय देण्यास महाविकास आघाडीने लबाडी केलीच तर भविष्यात भाजप सत्तारूढ तर होईलच पण महाविकास आघाडीचे सर्व लोक गजाआड टाकले जातील.2019 पूर्वीचा काळ आठवला तर महाविकास आघाडीच्या सर्व लक्षात येईल. आता ईडी,CBI, NIA चा वापर तुमचा डॕमेज कंट्रोल करण्याकरिता होईल. महाविकास आघाडी जागी होऊन, बहुजनांना सोबत घेईल अशी अपेक्षा विशाल हिवाळे
अध्यक्ष-संविधानवादी रिपब्लिकन पक्ष यांनी व्यक्त केली आहे.