भंडाऱ्याच्या ‘धान्य कोठारात’ भ्रष्टाचाराचा मोठा ‘लॉट’! भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांत ‘पासिंग’पासून ‘वजनकाट्या’पर्यंत कोट्यवधींचा अदृश्य खेळ?
Summary
कस्टम मिल्ड राईस (CMR) च्या नावाखाली प्रति लॉट ‘कमिशन’, वजनकाट्यात फेरफार अन् रेशनचा तांदूळ ‘रिसायकल’ करून पुन्हा गोदामात? भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), भंडारा कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची धक्कादायक ‘इनसाईड स्टोरी’! भंडारा (विशेष प्रतिनिधी): भंडारा म्हणजे महाराष्ट्राचे ‘धानाचे कोठार’… उंचच्या उंच शासकीय गोदामे, […]
कस्टम मिल्ड राईस (CMR) च्या नावाखाली प्रति लॉट ‘कमिशन’, वजनकाट्यात फेरफार अन् रेशनचा तांदूळ ‘रिसायकल’ करून पुन्हा गोदामात? भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), भंडारा कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची धक्कादायक ‘इनसाईड स्टोरी’!
भंडारा (विशेष प्रतिनिधी):
भंडारा म्हणजे महाराष्ट्राचे ‘धानाचे कोठार’… उंचच्या उंच शासकीय गोदामे, प्रवेशद्वारावर धान्याने भरलेल्या ट्रकच्या लांबच लांब रांगा आणि आतमध्ये सुरक्षेचा कडक पहारा! वरकरणी शेतकऱ्यांचे धान्य सुरक्षित ठेवणारे आणि गोरगरिबांना रेशनचा घास पुरवणारे भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), भंडारा कार्यालय अत्यंत शिस्तबद्ध भासते. पण, एखाद्या हाय-प्रोफाईल अंडरवर्ल्ड चित्रपटाच्या पटकथेलाही लाजवेल असा ‘पांढरपेशी’ भ्रष्टाचाराचा महाकाय खेळ या गोदामांच्या बंद दाराआड रंगत असल्याची खळबळजनक चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे. इथे केवळ फायलींवर सह्यांचे व्यवहार होत नाहीत, तर थेट शेतकऱ्यांच्या घामाचे आणि गोरगरिबांच्या तोंडच्या घासाचे ‘रेट कार्ड’ ठरवले जात असल्याचा गंभीर आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील FCI च्या गोदामे आणि कार्यालयात हा ‘अर्थपूर्ण’ सिंडिकेट नेमका कसा चालतो, याची धक्कादायक कार्यपद्धती (Modus Operandi) आता चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे.
पहिला अंक : तांदूळ ‘पासिंग’चा फिक्स रेट आणि क्वालिटी कंट्रोलचा (QC) काळा बाजार!
भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राईस मिल्स असून, त्यांच्याकडून कस्टम मिल्ड राईस (CMR) चा तांदूळ FCI च्या गोदामांत जमा केला जातो. इथेच भ्रष्टाचाराच्या पहिल्या आणि सर्वात मोठ्या अंकाला सुरुवात होते. ट्रक गोदामात पोहोचताच गुणवत्ता तपासणी अधिकारी व टेक्निकल असिस्टंट (TA) तांदळाची तपासणी करतात. ज्या मिलमालकाने ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार केलेला नसतो, त्याचा अगदी उत्तम दर्जाचा तांदूळही ‘ओलावा (Moisture) जास्त आहे’, ‘तुकडा (Broken) जास्त आहे’ किंवा ‘रंग खराब आहे’ अशी तांत्रिक कारणे दाखवून जाणीवपूर्वक ‘रिजेक्ट’ केला जातो. ट्रक दिवसेंदिवस गोदामाबाहेर ताटकळत उभा ठेवून मिलमालकाची आर्थिक कोंडी केली जाते. दुसरीकडे, ठराविक ‘मर्जीतील’ मिलर्सनी प्रति लॉट (२९० क्विंटल) ठरलेली ‘पासिंग फी’ टेबलाखालून पोहोचवली की, अत्यंत निकृष्ट, मातीमिश्रित आणि नियमबाह्य तुकडा असलेला तांदूळही डोळे झाकून ‘ए-ग्रेड’ म्हणून पास केला जातो, असा संतप्त आरोप दबक्या आवाजात केला जात आहे.
दुसरा अंक : इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाट्याचा ‘चमत्कार’ अन् ‘साठवणूक घट’ नावाचा जादुई खेळ!
गोदामात माल उतरवताना आणि बाहेर पाठवताना वापरल्या जाणाऱ्या वजनकाट्यावर (Weighbridge) मोठी ‘हातचलाखी’ होत असल्याचे बोलले जाते. एकाच ट्रकमधील धान्याच्या वजनात किरकोळ फेरफार करून आणि प्रत्येक पोत्यातून ‘काटा मारून’ हजारो क्विंटल धान्य कागदोपत्री गायब केले जाते. इतकेच नव्हे, तर गोदामात साठवलेल्या धान्याचे वजन कमी भरले तर ते लपवण्यासाठी ‘नैसर्गिक घट’ (Storage Loss / Moisture Loss) दाखवली जाते किंवा पोत्यांवर पाण्याचा मारा करून कृत्रिमरीत्या वजन वाढवले जाते. या ‘वजन-घट’ खेळाच्या आडून उच्च दर्जाचा तांदूळ आणि गहू थेट काळ्या बाजारात वळवला जातो, अशी जोरदार चर्चा व्यापारी वर्गात आहे.
तिसरा अंक : ‘रिसायकलिंग माफिया’ची समांतर साखळी; गोरगरिबांचा तांदूळ पुन्हा गोदामात!
हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात भयानक आणि थरारक टप्पा मानला जातो. सर्वसामान्य जनतेला रेशन दुकानातून मिळणारा स्वस्त तांदूळ जिल्ह्यातील ठराविक ‘तांदूळ माफिया’ स्वस्तात विकत घेतात. हाच रेशनचा तांदूळ काही भ्रष्ट राईस मिल्समध्ये नेऊन त्याला पुन्हा पॉलिश केले जाते, नवीन बारदाण्यात भरले जाते आणि FCI च्या काही ‘मर्जीतील’ अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून तोच तांदूळ पुन्हा ‘नवीन CMR’ म्हणून शासकीय गोदामात जमा केला जातो! म्हणजेच सरकारचाच तांदूळ, पुन्हा सरकारलाच विकून कोट्यवधींची बिले उचलली जातात. या ‘रिसायकल’ तांदळाची तपासणी करताना अधिकारी आणि कर्मचारी जाणीवपूर्वक डोळेझाक करतात, कारण या साखळीत वरपासून खालपर्यंत सर्वांचा ‘हिस्सा’ ठरलेला असतो, असे जाणकार सांगतात.
चौथा अंक : बारदाणा (गोनपाट), फवारणी आणि वाहतूक कंत्राटातील कोट्यवधींचा ‘कागदी’ घोटाळा!
धान्य साठवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा नवीन बारदाणा (Jute Bags) पुरवला जातो. पण प्रत्यक्षात अनेकदा नवीन बारदाणा काळ्या बाजारात विकून त्याजागी जुनी, फाटकी आणि निकृष्ट पोती वापरली जातात, ज्यामुळे वाहतुकीत धान्य सांडल्याचे कारण पुढे करणे सोपे जाते. तसेच, गोदामातील धान्याला कीड लागू नये म्हणून दरमहा केल्या जाणाऱ्या ‘केमिकल फवारणी’ची (Fumigation) आणि हमालीची लाखोंची बिले केवळ कागदावरच काढली जातात. प्रत्यक्षात वेळेवर फवारणी न झाल्याने हजारो पोती धान्य सडते आणि नंतर तेच धान्य ‘अखाद्य’ दाखवून कवडीमोल भावाने ठराविक कंत्राटदारांना विकण्याचा नवा धंदा सुरू होतो. यासोबतच रेल्वे रॅक (Rake) लोडिंग-अनलोडिंग आणि गोदाम वाहतुकीच्या निविदांमध्येही ‘अर्थपूर्ण’ रिंग (Syndicate) कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
पाचवा अंक : सीबीआय (CBI) च्या भीतीने ‘हायटेक’ सावधगिरी; केबिनमध्ये नाही, तर ‘ढाब्यांवर’ ठरतात सौदे!
भारतीय अन्न महामंडळ हे केंद्र शासनाचे उपक्रम असल्याने इथे थेट सीबीआय (CBI) च्या धाडीची मोठी भीती असते. त्यामुळेच येथील ‘वसुली यंत्रणा’ अत्यंत चतुर आणि सावध झाली आहे. गोदामाच्या आवारात किंवा ऑफिसच्या केबिनमध्ये कोणीही अधिकारी थेट रोख रक्कम स्वीकारत नाही. संपूर्ण ‘कलेक्शन’ची जबाबदारी गोदामाबाहेर वावरणारे खाजगी दलाल, काही कंत्राटी ऑपरेटर किंवा ठराविक वाहतूक मध्यस्थांकडे सोपवण्यात आली आहे. गोदामात फक्त ‘क्वालिटी’ आणि ‘नियमांचे’ नाटक चालते; तर खरी ‘सेटिंग’ ही शहराबाहेरील ठराविक हॉटेल्स, ढाबे किंवा खाजगी गाड्यांमध्ये कोडवर्डच्या भाषेत पार पाडली जाते.
अखेरचा सवाल : सीबीआयची धाड पडणार की धान्याची लूट सुरूच राहणार?
एकीकडे भंडारा जिल्ह्याचा शेतकरी राबराब राबून धान पिकवतो आणि दुसरीकडे गोरगरीब जनता रेशनच्या निकृष्ट तांदळावर दिवस काढते. अशा स्थितीत भारतीय अन्न महामंडळासारख्या महत्त्वपूर्ण केंद्रीय यंत्रणेलाच भ्रष्टाचाराची कीड लागली असेल, तर याला जबाबदार कोण? आता जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी भंडारा FCI गोदामातील गेल्या दोन वर्षांतील सर्व स्टॉक रजिस्टर, सीसीटीव्ही फुटेज, धर्मकाट्याच्या नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बेनामी मालमत्तेची सीबीआय (CBI) आणि केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत (CVC) सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या भ्रष्टाचाराच्या गोदामावर केंद्राचा हातोडा कधी पडणार आणि ‘धान्य माफियांच्या’ या स्क्रिप्टचा शेवट कधी होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
