तुमचा मोबाईल नंबर विकणाऱ्यांना २५० कोटींचा दणका, पण ‘आरटीआय’चा गळा घोटण्याचा डाव? मोदी सरकारच्या ‘DPDP’ कायद्यामागचं नेमकं सत्य काय; विरोधक आणि पत्रकार का करताहेत कडाडून विरोध?
नवी दिल्ली / मुंबई (विशेष वृत्त):
तुम्ही सकाळी एखाद्या मॉलमध्ये जाता किंवा मोबाईलवर एखाद्या नवीन कारबद्दल सर्च करता… आणि अवघ्या काही तासांत तुमच्या मोबाईलवर अनोळखी नंबरवरून फोन येतो— “सर, तुम्हाला कार लोन हवं आहे का?” किंवा “आमच्याकडे फ्लॅटची भन्नाट स्कीम आहे!” तुम्ही कधी विचार केलाय का, तुमच्या खिशातल्या मोबाईलमधला नंबर आणि तुमच्या मनातला विचार या टेलीकॉलिंग कंपन्यांपर्यंत पोहोचतोच कसा? याचं उत्तर आहे— ‘डेटाचा काळाबाजार’!
आजवर भारतातील कोट्यवधी लोकांचा मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, बँकेचे तपशील, इतकंच काय तर तुमचं लाईव्ह लोकेशन आणि आवडीनिवडी कस्पटासमान भावाने विकल्या जात होत्या. तुमची संमती न घेता तुमच्याच माहितीवर कोट्यवधींचा धंदा करणाऱ्या या डिजिटल मुजोरीला वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३’ (DPDP Act) हे ब्रह्मास्त्र बाहेर काढले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कायद्याचे प्रत्यक्ष नियम जारी झाले असून आता त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
वरवर पाहता हा कायदा सामान्य माणसाला डिजिटल जगात ‘राजा’ बनवणारा वाटतो. पण प्रत्येक नाण्याला जशी दुसरी बाजू असते, तशीच या कायद्याचीही एक गडद बाजू असल्याचा आरोप होत आहे. ज्या कायद्याचे स्वागत व्हायला हवे होते, त्या कायद्याविरुद्ध देशातील विरोधी पक्ष, माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार रस्त्यापासून संसदेपर्यंत का पेटून उठले आहेत? हा कायदा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे की भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी? या संपूर्ण प्रकरणाचा घेतलेला हा विशेष वेध!
अटी व शर्तींचा सापळा संपणार; चुकीला थेट २५० कोटींचा दंड!
आजपर्यंत कोणतंही नवीन ॲप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केलं की, आपल्यासमोर इंग्रजी भाषेत भलीमोठी ‘Terms & Conditions’ ची यादी यायची. आपणही न वाचता डोळे झाकून ‘I Agree’ वर क्लिक करायचो आणि तिथेच आपला संपूर्ण डेटा त्या कंपनीच्या घशात जायचा! पण डीपीडीपी कायद्याने या खेळाला पूर्णविराम दिला आहे.
आता कोणत्याही कंपनीला, बँकेला किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला (ज्यांना कायद्याच्या भाषेत ‘डेटा फिड्युशिअरी’ म्हटले आहे) तुमचा डेटा घेण्यापूर्वी तुम्हाला सोप्या शब्दांत आणि मराठीसह संविधानातील २२ भाषांमध्ये स्पष्ट नोटीस द्यावी लागेल. तुमचा डेटा नेमका कशासाठी घेतला जातोय, हे सांगावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही दिलेली परवानगी (Consent) कधीही एका क्लिकवर मागे घेऊ शकता आणि काम संपल्यावर कंपनीला तुमचा डेटा कायमचा डिलीट (Erase) करण्याचे फर्मानही सोडू शकता!
इतकंच नाही, तर १८ वर्षांखालील लहान मुलांचा डेटा घेण्यासाठी पालकांची परवानगी सक्तीची करण्यात आली असून लहान मुलांवर पाळत ठेवण्यास किंवा त्यांना टार्गेट करून जाहिराती दाखवण्यास थेट बंदी घालण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीच्या सर्व्हरमधून तुमचा डेटा चोरीला गेला (Data Breach) किंवा कंपनीने तुमच्या संमतीशिवाय डेटा वापरला, तर ‘भारतीय डेटा संरक्षण मंडळा’मार्फत त्या कंपनीला ५० कोटींपासून ते तब्बल २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
मग ट्विस्ट कुठे आहे? कोण करतंय या कायद्याला विरोध?
एवढे कडक नियम आणि नागरिकांच्या हातात एवढी मोठी ताकद देणारा हा कायदा संसदेत मांडला गेला, तेव्हा मात्र एकच वादळ उठले. काँग्रेससह संपूर्ण ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतील विरोधी पक्ष, अरुणा रॉय आणि अंजली भारद्वाज यांच्यासारख्या ज्येष्ठ माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांची ‘NCPRI’ ही संघटना, डिजिटल हक्कांसाठी लढणारी ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ (IFF) आणि देशातील संपादकांची सर्वोच्च संस्था असलेली ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ यांनी या कायद्यातील काही कलमांना कडाडून विरोध केला आहे.
त्यांच्या मते, सरकारने डेटा सुरक्षेच्या गोड नावाखाली लोकशाहीचे तीन मोठे स्तंभ कमकुवत केले आहेत. या विरोधामागची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) गळा घोटण्याचा आरोप:
या कायद्याला होणाऱ्या विरोधाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे कलम ४४ (३)! २००५ च्या ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायद्यात (RTI Act) कलम ८(१)(ज) अंतर्गत अशी तरतूद होती की, एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याची किंवा नेत्याची वैयक्तिक माहिती सामान्यतः दिली जाणार नाही; मात्र जर त्या माहितीत ‘व्यापक जनहित’ (Larger Public Interest) दडलेले असेल किंवा भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होणार असेल, तर ती माहिती जनतेला दिली जाईल.
डीपीडीपी कायद्याने आरटीआय कायद्यातील ही ‘व्यापक जनहिता’ची ओळच कायमची पुसून टाकली आहे! आता कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती देण्यावर सरसकट बंदी आली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा सवाल आहे की, उद्या एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याची मालमत्ता, एखाद्या बड्या उद्योगपतीचे बुडवलेले बँक कर्ज, किंवा सरकारी टेंडरमधील वशिलेबाजी यांची कागदपत्रे मागितली, तर अधिकारी “ही वैयक्तिक माहिती आहे, डीपीडीपी कायद्यानुसार देता येणार नाही” असे सांगून मोकळे होतील! म्हणजेच, माहितीच्या अधिकाराची धारच या कायद्याने बोथट करून टाकली आहे.
२. खाजगी कंपन्यांना वेसण, पण सरकारला ‘सात खून माफ’?
या कायद्यातील कलम १७ (२) वरून विरोधकांनी आणि सायबर तज्ज्ञांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या कलमानुसार, देशाची सार्वभौमत्व, सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार आपल्या कोणत्याही सरकारी तपास यंत्रणेला या कायद्याच्या सर्व नियमांमधून संपूर्ण सूट (Blanket Exemption) देऊ शकते.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, एका बाजूला तुम्ही खाजगी कंपन्यांना डेटा चोरल्यास २५० कोटींचा दंड लावता, आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणांना मात्र नागरिकांची संमती न घेता त्यांचा कोणताही डेटा गोळा करण्याची, तो अनिश्चित काळासाठी साठवून ठेवण्याची आणि कोणाशीही शेअर करण्याची मोकळीक देता! यामुळे भारत एका ‘सर्व्हेलन्स स्टेट’मध्ये (नागरिकांवर २४ तास पाळत ठेवणारे राष्ट्र) रूपांतरित होईल आणि राजकीय विरोधकांना किंवा सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक डेटाचा वापर केला जाईल, अशी भीती ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ने व्यक्त केली आहे.
३. शोधपत्रकारितेवर २५० कोटींच्या दंडाची टांगती तलवार!
’एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि देशभरातील पत्रकारांनी या कायद्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. २०१८ आणि २०१९ मध्ये जेव्हा या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला होता, तेव्हा त्यात ‘पत्रकारितेच्या कामासाठी’ (Journalistic Purposes) डेटा गोळा करण्याला विशेष सूट देण्यात आली होती. परंतु २०२३ च्या अंतिम कायद्यातून ही सूट अचानक गायब करण्यात आली!
जेव्हा एखादा शोधपत्रकार (Investigative Journalist) एखादा मोठा घोटाळा उघडकीस आणतो, तेव्हा तो संबंधित नेते, अधिकारी किंवा दलालांचा वैयक्तिक डेटा त्यांच्या संमतीशिवायच गोळा करत असतो (कारण कोणताही चोर स्वतःच्या चोरीची माहिती द्यायला संमती देणार नाही!). आता पत्रकारांना दिलेली सूट काढून घेतल्यामुळे, एखादा घोटाळा बाहेर काढणाऱ्या पत्रकारावर आणि वृत्तसंस्थेवरच ‘संमतीशिवाय वैयक्तिक डेटा वापरल्याचा’ ठपका ठेवून कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. यामुळे देशातील शोधपत्रकारिताच संपुष्टात येईल, असा इशारा पत्रकार संघटनांनी दिला आहे.
४. ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ स्वतंत्र की सरकारच्या हातचे बाहुले?
या कायद्यानुसार तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी आणि दंड ठोठावण्यासाठी ज्या ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्डा’ची स्थापना करण्यात आली आहे, त्याच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्याचा, त्यांचा पगार व सेवाशर्ती ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे ठेवला आहे. त्यामुळे जर उद्या एखाद्या सरकारी विभागाकडूनच नागरिकांचा डेटा लीक झाला (जसे यापूर्वी कोविन किंवा आधार डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या), तर सरकारनेच नेमलेले हे बोर्ड सरकारला २५० कोटींचा दंड ठोठावण्याची हिंमत दाखवणार का? की हे बोर्ड केवळ विरोधकांना आणि सरकारच्या मर्जीत नसलेल्या कंपन्यांना धडा शिकवण्याचे हत्यार ठरणार? असा थेट सवाल विचारला जात आहे.
सुरक्षा हवीच, पण पारदर्शकतेचा बळी देऊन नव्हे!
एकंदरीतच, आजच्या डिजिटल युगात भारताला एका भक्कम डेटा संरक्षण कायद्याची नितांत गरज होती, यात शंकाच नाही. सामान्य माणसाच्या मोबाईलमधील फोटो, बँक खाते आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी DPDP कायद्याने उचललेली पावले ऐतिहासिक आहेत. मे २०२७ पर्यंत जेव्हा हा कायदा पूर्ण क्षमतेने लागू होईल, तेव्हा आपल्या परवानगीशिवाय डेटा विकणाऱ्या कंपन्यांचे धाबे नक्कीच दणाणतील.
पण त्याच वेळी, खाजगी कंपन्यांच्या तावडीतून नागरिकांचा डेटा सोडवताना तो सरकारी बाबूंच्या आणि राजकीय सत्तेच्या मनमानी कारभाराच्या दावणीला बांधला जाणार नाही, याचीही काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. नागरिकांची ‘गोपनीयता’ (Privacy) जपताना प्रशासनातील ‘पारदर्शकता’ (Transparency) आणि माहितीचा अधिकार शाबूत राहिला, तरच हा कायदा खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला बळ देणारा ठरेल!
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क