४१ तासांचा थरार, १५ हजार मते बाद अन् ‘दुसऱ्या पसंती’चा गेमचेंजर डाव! नागपूर पदवीधरचा गड पुन्हा अभिजित वंजारींच्याच ताब्यात; भंडाऱ्यापासून गडचिरोलीपर्यंतच्या राजकारणाचा संपूर्ण ‘एक्स-रे’!

नागपूर / भंडारा (विशेष प्रतिनिधी):

​नागपूरच्या मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुलातील तो भव्य हॉल… बाहेर बोचरी थंडी आणि आत ८४ टेबलांवर पडलेला लाखो मतपत्रिकांचा खच! घड्याळाचा काटा पुढे सरकत होता, तसा बाहेर उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या काळजाचा ठोका चुकत होता. ही कुठली साधीसुधी निवडणूक नव्हती, तर पूर्व विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमधल्या सुशिक्षित, पांढरपेशा वर्गाचा कौल कोणाच्या बाजूने आहे, हे ठरवणारी ही अस्तित्वाची लढाई होती. तब्बल ४१ तास चाललेल्या या श्वास रोखून धरणाऱ्या मॅरेथॉन मतमोजणीनंतर अखेर निकाल समोर आला आणि काँग्रेसच्या गोटात एकच जल्लोष उडाला. काँग्रेसचे विद्यमान आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी भाजपच्या सुधाकर कोहळे यांचा पराभव करत नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघावर सलग दुसऱ्यांदा आपला तिरंगा फडकवला आहे.

​२३ ऑक्टोबरला मतदान झाल्यानंतर २७ ऑक्टोबरच्या सकाळी ८ वाजता जेव्हा मतपेट्या उघडल्या, तेव्हा मैदानात ३८ उमेदवार होते. पण खरी काटे की टक्कर होती ती महाविकास आघाडीचे अभिजित वंजारी आणि भाजपचे सुधाकर कोहळे यांच्यातच! ईव्हीएमची बटणे दाबून काही तासांत निकाल लागण्याची सवय असलेल्या राजकीय वर्तुळाला या निवडणुकीने चांगलाच घाम फोडला. कारण निवडणूक होती मतपत्रिकेवरची आणि तीही पसंतीक्रमाची!

​पहिल्या पसंतीने हुलकावणी दिली अन् सुरू झाला ‘बाद फेरी’चा थरार!

​मतमोजणी सुरू झाली तेव्हा एकूण १ लाख ६५ हजार ९०६ मतांचे गठ्ठे बांधण्यातच पहिले १२ तास गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे, सुशिक्षित पदवीधरांचे मतदान असूनही यातली तब्बल १५ हजार ३२ मते तांत्रिक चुकांमुळे बाद ठरली! उरलेल्या १ लाख ५० हजार ८७४ वैध मतांमधून विजयासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ७५ हजार ४३८ मतांचा ‘जादुई कोटा’ निश्चित केला. पहिल्या पसंतीच्या सातही फेऱ्या संपल्या, वंजारी आघाडीवर होते, पण ७५ हजारांचा तो जादुई आकडा ना वंजारींना गाठता आला, ना कोहळेंना!

​रात्र गडद झाली आणि मानकापूर स्टेडियममध्ये खरा ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सुरू झाला—तो म्हणजे दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांची मोजणी आणि एलिमिनेशन राऊंड (बाद फेरी)! तळागाळातील एकेक उमेदवार बाद होत गेला आणि त्यांच्या मतपत्रिकेवरील दुसऱ्या पसंतीची मते मुख्य उमेदवारांच्या पारड्यात पडू लागली. सलग दोन दिवस आणि दोन रात्री चाललेल्या या अटीतटीच्या लढतीत अखेर २९ ऑक्टोबरला पहाटेच्या सुमारास चित्र स्पष्ट झाले. अभिजित वंजारी यांनी ६७ हजार २३१ मते घेत बाजी मारली, तर भाजपचे सुधाकर कोहळे ६३ हजार ९६० मतांवर रोखले गेले.

​नेमका काय आहे हा ‘पदवीधर’चा खेळ? कुणी आणि कधी रचला पाया?

​अनेक सामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो की, आमदार तर आपण विधानसभेत निवडून देतो, मग हा पदवीधर आमदार नेमका असतो तरी कोण? तर, आपल्या राज्य विधिमंडळात विधानसभा (कनिष्ठ) आणि विधान परिषद (वरिष्ठ) अशी दोन सभागृहे आहेत. विधानसभेत कधीकधी राजकीयवेशात किंवा बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने कायदे संमत केले जाऊ शकतात. अशा वेळी त्या कायद्यांची बौद्धिक चिकित्सा करण्यासाठी, तसेच थेट निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरू शकणाऱ्या सुशिक्षित आणि तज्ज्ञ लोकांचा आवाज सभागृहात पोहोचवण्यासाठी विधान परिषदेची निर्मिती करण्यात आली.

​या मतदारसंघाची पाळेमुळे ब्रिटिश काळातील १९३५ च्या ‘भारत सरकार कायद्यात’ रुजलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना कलम १७१ (३)(ब) अंतर्गत ही व्यवस्था कायम ठेवली आणि १९५० च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याने तिला मूर्त रूप दिले. ज्या व्यक्तीने किमान ३ वर्षांपूर्वी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी घेतली आहे, असाच नागरिक या निवडणुकीत मतदान करू शकतो. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांचे प्रश्न, रखडलेली नोकरभरती, शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्या थेट सरकारच्या नाकावर टिच्चून मांडणे, हाच या मतदारसंघाचा जनतेला होणारा सर्वात मोठा फायदा आहे.

​विदर्भातील लाखो पदवीधर, पण मतदार यादीत किती? आकडेवारी चक्रावणारी!

​नागपूर पदवीधर मतदारसंघ हा काही एका शहरापुरता मर्यादित नाही; यात नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अशा अख्ख्या पूर्व विदर्भातील ६ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर पश्चिम विदर्भातील ५ जिल्ह्यांचा ‘अमरावती पदवीधर मतदारसंघ’ बनतो.

​संपूर्ण विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा विचार केला, तर आजच्या घडीला इथे पदवीधर असलेल्या सुशिक्षित नागरिकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या १८ ते २० लाखांच्या घरात आहे. पण दुर्दैव बघा, मतदार यादीत नाव किती लोकांचे आहे? नागपूर विभागात केवळ २ लाख ५५ हजार ६०३ (यात १,४७,२८० पुरुष आणि १,०८,३०१ महिला) आणि अमरावती विभागात सुमारे २ लाख ६ हजार! म्हणजेच अख्ख्या विदर्भात मिळून जेमतेम साडेचार लाख पदवीधर मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत.

​यामागचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे निवडणूक आयोगाचा नियम! दर सहा वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीत जुनी मतदार यादी पूर्णपणे रद्द केली जाते आणि प्रत्येकाला पुन्हा नव्याने ‘फॉर्म १८’ भरून पदवीची कागदपत्रे जोडावी लागतात. या किचकट प्रक्रियेमुळे लाखो तरुण नोंदणीच करत नाहीत. आणि ज्यांनी नोंदणी केली, त्यातल्याही सुमारे ९० हजार लोकांनी प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी केंद्राकडे पाठ फिरवली. एकट्या भंडारा जिल्ह्याचेच उदाहरण घेतले, तर इथे ६७.०७ टक्के मतदान झाले, पण तब्बल ७ हजार ३० नोंदणीकृत सुशिक्षित मतदारांनी मतदानाचा हक्कच बजावला नाही. त्यात भर म्हणून की काय, मतदान केलेल्यांपैकी १५ हजारांहून अधिक सुशिक्षितांना मतपत्रिकेवर १, २, ३ असे आकडे कसे लिहावेत हे न समजल्याने त्यांची मते कचऱ्याच्या टोपलीत गेली!

​भंडाऱ्यापासून गडचिरोलीपर्यंत: विकासाचा दावा आणि बेरोजगारीची धग!

​गेल्या दोन दशकांत नागपूर विभागाचा चेहरामोहरा नक्कीच बदलला आहे. नागपुरात मेट्रो धावली, समृद्धी महामार्ग आला, मिहानमध्ये (MIHAN) टीसीएस आणि इन्फोसिससारख्या आयटी कंपन्यांनी पाय रोवले. शिक्षणाच्या बाबतीत एम्स (AIIMS), आयआयएम (IIM), ट्रिपल आयटी आणि नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीसारख्या राष्ट्रीय संस्था उभ्या राहिल्या. भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूरला नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये मिळाली, तर गडचिरोली जिल्हा आता ‘स्टील हब’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. भंडाऱ्याचा गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पही आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.

​पण नाण्याची दुसरी बाजू आजही तितकीच अंधारी आहे, विशेषतः भंडारा आणि गोंदियासारख्या जिल्ह्यांमध्ये! ‘तलावांचा जिल्हा’ आणि ‘तांदळाचे कोठार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडाऱ्यात जवाहरनगरची ऑर्डनन्स फॅक्टरी, सनफ्लॅग स्टील किंवा अशोक लेलँडसारखे मोजके जुने प्रकल्प सोडले, तर गेल्या काही वर्षांत एकही मोठा आधुनिक उद्योग किंवा आयटी पार्क उभा राहिलेला नाही. कृषी पदवीधरांसाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे जाळे नाही. परिणामी, भंडाऱ्याच्या ग्रामीण भागातून बी.ई., बी.टेक., एम.बी.ए. झालेला तरुण आजही हातात डिग्रीची फाईल घेऊन पुणे, मुंबई किंवा हैदराबादच्या कंपनीबाहेर रांगेत उभा दिसतो. दुसरीकडे एमपीएससीच्या (MPSC) रखडलेल्या परीक्षा, पेपरफुटीचे ग्रहण आणि शासनाची कंत्राटी नोकरभरती यामुळे अभ्यासिकांच्या बाकावर बसलेला तरुण प्रचंड अस्वस्थ आहे. हीच अस्वस्थता या निवडणुकीत मतपेटीतून बाहेर पडली.

​कोण आहेत अभिजित वंजारी? सिनेटच्या बाकावरून विधान परिषदेपर्यंतचा प्रवास!

​भाजपचा ५८ वर्षांचा अभेद्य बालेकिल्ला २०२० मध्ये पहिल्यांदा ढासळवणारे आणि आता २०२६ मध्ये पुन्हा तोच करिष्मा करून दाखवणारे ५३ वर्षीय ॲड. अभिजित गोविंदराव वंजारी हे काँग्रेसचे एक अभ्यासू आणि तळागाळाशी जोडलेले नेतृत्व मानले जाते. त्यांचे वडील दिवंगत गोविंदराव वंजारी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते; २००५ मध्ये दक्षिण नागपूरमधून आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर आमदारकीची शपथ घेण्यापूर्वीच त्यांचे आकस्मिक निधन झाले होते. वडिलांचा तोच राजकीय आणि सामाजिक वारसा अभिजित वंजारी यांनी पुढे चालवला.

​पेशाने वकील असलेले वंजारी हे नागपूरच्या ‘अमर सेवा मंडळ’ या नामांकित शिक्षण संस्थेचे सचिव आणि गोविंद अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत. एनएसयूआयच्या (NSUI) विद्यार्थी चळवळीतून घडलेले वंजारी यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेट आणि व्यवस्थापन परिषदेत (Management Council) वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांचे आणि प्राध्यापकांचे प्रश्न लावून धरले.

​मागील सहा वर्षांच्या आमदारकीच्या काळात त्यांनी विधान परिषदेत जुनी पेन्शन योजना (OPS), विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान, एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेचा मुद्दा आणि विद्यापीठातील परीक्षांचे गोंधळ यांवर सरकारला धारेवर धरले. आता दुसऱ्या इनिंगमध्ये भंडाऱ्यासह सहाही जिल्ह्यांत तालुकास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे आणि सुसज्ज डिजिटल ग्रंथालये उभारणे, तसेच मिहान व स्थानिक उद्योगांमध्ये विदर्भातील भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य मिळवून देणे, हा आपला मुख्य अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

​’क्रिमिनल रेकॉर्ड’ आणि भ्रष्टाचाराचं काय? आमदार साहेबांवर अंकुश कसा ठेवणार?

​कोणताही नेता निवडून आला की सुजाण मतदारांच्या मनात दोन प्रश्न नक्कीच येतात—आपल्या आमदाराचा क्रिमिनल रेकॉर्ड काय आणि ते भ्रष्टाचार करू शकतात का?

​निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रावर (Affidavit) नजर टाकली, तर अभिजित वंजारी यांच्यावर आजवर एकाही आर्थिक गैरव्यवहाराचा किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही. त्यांच्या नावावर कोणताही दोषसिद्ध (Convicted) गुन्हा नाही. मात्र, त्यांच्यावर न्यायालयात सुमारे १८ खटले प्रलंबित आहेत. हे सर्वच्या सर्व गुन्हे जनआंदोलने, विद्यापीठातील मोर्चे, रेल्वे रोको आणि कोविड काळातील राजकीय निदर्शनांशी संबंधित आहेत (जसे की जमावबंदीचे उल्लंघन, सरकारी कामात अडथळा आणणे इत्यादी).

​परंतु, “पदवीधर मतदारसंघाचा आमदार भ्रष्टाचार करू शकतो का?” या प्रश्नाचे उत्तर व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून शोधले, तर अनेक पळवाटा समोर येतात. कोणत्याही आमदाराला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा ‘आमदार स्थानिक विकास निधी’ मिळतो. सहा जिल्ह्यांच्या या अवाढव्य मतदारसंघात समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, वाचनालये किंवा रस्त्यांची कामे देताना आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देऊन त्यात ‘टक्केवारी’ (कमिशन) लाटण्याचा मार्ग कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी मोकळा असतो. शिवाय, पदवीधर आमदार हे शिक्षण क्षेत्राशी आणि विद्यापीठाच्या राजकारणाशी थेट जोडलेले असतात. त्यामुळे खाजगी शाळा-महाविद्यालयांना शासनाचे अनुदान मिळवून देणे, नवीन महाविद्यालयांना परवानग्या देणे किंवा प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये स्वतःच्या राजकीय वजनाचा वापर करून आर्थिक मलिदा लाटण्याची शक्यता या पदावर नेहमीच असते.

​मग यावर उपाय काय? तर यावर सर्वात मोठा जालीम उपाय म्हणजे खुद्द ‘सुशिक्षित मतदार’! मतदान झाले की सहा वर्षे झोपी जाण्याची सवय पदवीधरांना सोडावी लागेल. आमदारांनी भंडारा, गोंदिया वा चंद्रपूरमध्ये आपल्या निधीतून नेमकी कोणती कामे केली, किती रुपयांचा निधी कुठे वळवला, याचा हिशोब माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) दरवर्षी मागितला पाहिजे. त्या कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ केले पाहिजे. निधीचे वाटप आणि टेंडर प्रक्रिया १०० टक्के ऑनलाईन व पारदर्शक ठेवण्यासाठी दबाव गट निर्माण केला पाहिजे. आणि जर कुठेही अनुदानासाठी किंवा कामासाठी पैशांची मागणी होत असेल, तर थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा लोकायुक्तांचा दरवाजा ठोठावण्याची धमक सुशिक्षित तरुणांनी दाखवली, तरच या मतदारसंघाचा खरा उद्देश सफल होईल!

संकलन: अमर वासनिक | न्यूज एडिटर