जनतेच्या ताटात भेसळीचे ‘विष’ अन् तिजोरीत हप्त्यांचे ‘अमृत’! चंद्रपूर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ खेळ; गुटखा माफियांशी ‘पार्टनरशिप’, मेडिकल लायसन्सचे रेटकार्ड आणि सॅम्पलच्या नावाखाली ‘मांडवली’ची सिनेस्टाईल पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

नागरिकांना शुद्ध अन्न मिळावे आणि रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बनावट व बेकायदेशीर औषधांवर नियंत्रण राहावे, या अत्यंत संवेदनशील जबाबदारीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग (FDA – सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर) कार्यरत आहे. मात्र, लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या कार्यालयालाच सध्या भ्रष्टाचाराचा आणि ‘मंथली वसुली’चा गंभीर आजार जडला आहे. प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित तंबाखूच्या कोट्यवधींच्या तस्करीकडे डोळेझाक करणे असो, सणासुदीला भेसळयुक्त खवा-तेलाच्या सॅम्पलची केबिनमध्येच ‘मांडवली’ करणे असो किंवा नवीन मेडिकल स्टोअरच्या परवान्यासाठी ठरलेले ‘पॅकेज’ वसूल करणे असो; चंद्रपूरच्या एफडीए कार्यालयात सध्या भ्रष्टाचाराची एक थरारक ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा २४ तास सुरू आहे. जनतेच्या आरोग्याचा लिलाव करणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटचा हा सविस्तर पंचनामा!

​सीन १: जिल्ह्यात गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूची ‘पुष्पा’ स्टाईल तस्करी; पोलीस पकडतात ट्रक, पण एफडीएच्या डोळ्यावर ‘अर्थपूर्ण’ पट्टी!

​महाराष्ट्रात गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूच्या विक्री व वाहतुकीवर कडक कायदेशीर बंदी आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात पानटपऱ्यांपासून ते बड्या किराणा होलसेल दुकानांपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आणि खर्रा राजरोसपणे विकला जातो.

​अवैध गोदामांना कोणाचे अभय?: शेजारच्या राज्यांतून आणि सीमेवरून दररोज ट्रक भरून प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखू चंद्रपूर शहरासह बल्लारपूर, राजुरा, वरोरा, भद्रावती आणि ब्रह्मपुरीच्या बाजारपेठेत उतरवला जातो. विशेष म्हणजे, स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखा वारंवार छापे टाकून लाखो रुपयांचा गुटखा जप्त करतात; पण ज्या अन्न व औषध प्रशासनाचे हे मूळ काम आहे, त्या एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना मात्र ही महाकाय गोदामे कधीच दिसत नाहीत!

​होलसेल माफियांकडून ‘मंथली एन्ट्री’: जिल्ह्यातील बड्या गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू तस्करांचे एफडीए कार्यालयातील काही भ्रष्ट घटकांशी थेट ‘हॉटलाईन’ कनेक्शन आहे. महिन्याला ठराविक लाखो रुपयांची ‘एन्ट्री’ पोहोचत असल्यानेच छावा पडण्याआधीच माफियांना गोपनीय ‘टीप’ मिळते आणि गोदामे रिकामी होतात, असा थेट आरोप जागरूक नागरिकांकडून होत आहे.

​सीन २: मेडिकल लायसन्सचे ‘रेटकार्ड’ आणि भाड्याच्या फार्मासिस्टचा ‘मुन्नाभाई’ खेळ; नशेच्या औषधांकडे सोयीस्कर कानाडोळा!

​औषध निरीक्षक (Drug Inspectors) आणि सहाय्यक आयुक्त कार्यालयातील औषध विभागात परवान्यांपासून ते तपासणीपर्यंत प्रत्येक कामाचा अलिखित ‘दर’ ठरलेला असल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात रंगली आहे.

​नवीन परवाना आणि नूतनीकरणाचा ‘टोलनाका’: रिटेल किंवा होलसेल मेडिकल स्टोअरचे (Pharmacy) नवीन लायसन्स काढणे, जागेचे नाव बदलणे किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करणे यासाठी ऑनलाईन अर्ज केला तरी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या (Site Inspection) नावाखाली संबंधित अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही.

​कागदावरच फार्मासिस्ट, दुकानात मात्र अननुभवी कामगार: नियमानुसार प्रत्येक मेडिकल स्टोअरमध्ये नोंदणीकृत फार्मासिस्ट (Registered Pharmacist) स्वतः हजर असणे बंधनकारक आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात शेकडो मेडिकल स्टोअर्स केवळ फार्मासिस्टचे प्रमाणपत्र भाड्याने लावून चालवले जातात. तपासणीला येणाऱ्या औषध निरीक्षकांना वार्षिक ‘दक्षिणा’ मिळत असल्याने या गंभीर नियमभंगाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते.

​डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नशेच्या औषधांची विक्री: तरुणाईला व्यसनाच्या खाईत लोटणारे कफ सिरप (Cough Syrups), झोपेच्या गोळ्या आणि ‘शेड्यूल एच/एच-१’ मधील घातक औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय काळ्या बाजारात विकली जातात. मात्र,’लक्ष्मीदर्शन’ घडत असल्याने अशा दोषी मेडिकल चालकांचे परवाने रद्द करण्याऐवजी त्यांना केवळ कागदोपत्री समज देऊन सोडले जाते.

​सीन ३: सणासुदीला सॅम्पल घेण्याचा ‘कॉमेडी शो’ आणि केबिनमध्येच अहवालाची ‘मांडवली’!

​दिवाळी, दसरा किंवा सणासुदीचे दिवस आले की, चंद्रपूरचे अन्न सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officers) कॅमेऱ्यांसमोर एखाद्या ‘अॅक्शन हिरो’सारखे मिठाईच्या दुकानांवर, तेल व्यापाऱ्यांवर आणि डेअरीवर धाडी टाकल्याचा दिखावा करतात. पण पडद्यामागील खरा खेळ वेगळाच असतो!

​भेसळयुक्त खवा, पनीर, दूध आणि तेलाचा महापूर: जिल्ह्यात सणासुदीला सिंथेटिक दूध, बनावट खवा, निकृष्ट पनीर, भेसळयुक्त खाद्यतेल आणि अखाद्य रंग वापरलेल्या मिठाईची टनाने विक्री होते. एफडीएचे पथक मोजक्या ठिकाणांहून नमुने (Samples) घेते.

​अहवाल येण्याआधीच ‘सेटलमेंट’चा सस्पेन्स: घेतलेले अन्नपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत (Lab) पाठवल्यानंतर त्याचा अहवाल येण्यास महिनेन् महिने लावले जातात; तोपर्यंत ती भेसळयुक्त मिठाई लोकांच्या पोटात जाऊन पचलेली असते! ज्या व्यापाऱ्यांचे नमुने फेल होण्याची शक्यता असते, त्यांना केबिनमध्ये बोलावून कारवाईची भीती दाखवली जाते आणि लाखो रुपयांची ‘मांडवली’ करून प्रकरण थंड्या बस्त्यात गुंडाळले जाते.

​सीन ४: बड्या हॉटेल्सच्या अस्वच्छ किचनला ‘क्लीन चिट’; लहान व्यावसायिकांना मात्र परवान्यासाठी (FSSAI) नाकेबंदी!

​शहरातील बडे रेस्टॉरंट्स, बार, सावजी भोजनालये, बेकरी आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (पाण्याचे जार) प्लांट्समध्ये स्वच्छतेचे आणि अन्न सुरक्षा कायद्याचे तीनतेरा वाजलेले असतात.

​पाण्याच्या जारपासून हॉटेलच्या किचनपर्यंत हप्तेखोरी: विनापरवाना चालणारे थंड पाण्याचे जार प्लांट्स आणि बड्या हॉटेल्सच्या किचनमध्ये शिळे अन्न, अस्वच्छता व वारंवार उकळलेले काळेकभिन्न तेल वापरले जाते. मात्र, या बड्या व्यावसायिकांकडून सणासुदीची ‘भेट’ आणि नियमित हप्ता पोहोचत असल्याने त्यांच्याकडे एफडीएचे अधिकारी फिरकतही नाहीत.

​कार्यालयात ‘एजंटराज’चा सुळसुळाट: दुसरीकडे, एखाद्या सामान्य नागरिकाने किंवा लहान व्यावसायिकाने अन्न परवान्यासाठी (FSSAI License) थेट अर्ज केला, तर त्यामध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी काढून त्याला परत पाठवले जाते. कार्यालयाबाहेर असलेल्या खासगी एजंटामार्फत जादा पैसे मोजले तरच परवाना झटपट हातात पडतो.

​क्लायमॅक्स: अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटला कडू डोस पाजणार का?

​चंद्रपूरकरांच्या ताटात भेसळीचे विष कालवू देणारे आणि तरुणाईच्या नशिबी गुटखा व नशेच्या औषधांचा विळखा घट्ट होऊ देणारे अन्न व औषध प्रशासनातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जनतेच्या आरोग्यालाच गिळंकृत करत आहे.

​जागरूक नागरिक, ग्राहक संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाने मागील ३ वर्षांत किती अन्न व औषधांचे नमुने घेतले, त्यापैकी किती फेल झाले आणि किती दोषींवर प्रत्यक्ष फौजदारी खटले दाखल केले, याचे विभागीय सहआयुक्त आणि दक्षता पथकामार्फत विशेष ऑडिट करण्यात यावे.

​जिल्ह्यात सुरू असलेल्या प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित तंबाखूच्या तस्करीकडे डोळेझाक करणाऱ्या आणि माफियांशी आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर व सहाय्यक आयुक्तांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​जिल्ह्यातील सर्व मेडिकल स्टोअर्समधील फार्मासिस्टच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची आणि नशेच्या औषधांच्या विक्री रेकॉर्डची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत आकस्मिक तपासणी करण्यात यावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एफडीए कार्यालयातील मेडिकल व फूड लायसन्स मंजुरी प्रक्रियेवर, दलालांवर आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच तळ ठोकून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धडक कारवाई करावी.

​जर राज्य शासनाने आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ आयुक्तालयाने चंद्रपूर कार्यालयातील या ‘हप्तेखोर वसुली गँग’चा तात्काळ बंदोबस्त केला नाही, तर शहरातील त्रस्त नागरिक आणि सामाजिक संघटना एफडीए कार्यालयासमोरच भेसळयुक्त पदार्थांची होळी करून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर