भयंकर दुष्काळाच्या वणव्यात जिल्हा परिषदेचा रणसंग्राम होणार का? सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील, पण राज्य सरकार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का? ​२२ जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; मात्र दुष्काळ, जनगणना अन् आरक्षणाच्या कात्रीत सापडले महाराष्ट्राचे ग्रामीण राजकारण!

नागपूर (विशेष प्रतिनिधी – दुर्गा प्रसाद पांडे):

एकीकडे संपूर्ण राज्यात घोंघावणारे भीषण दुष्काळाचे गडद संकट, तर दुसरीकडे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न! या दोन्हीच्या धारदार कात्रीत सध्या महाराष्ट्राचे ग्रामीण राजकारण सापडले आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, ज्या राज्यात आज पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर धावत आहेत, जनावरांच्या चाऱ्याची भीषण टंचाई आहे आणि शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे, तिथे या घडीला निवडणुका घेणे प्रशासनाला आणि राज्य सरकारला शक्य आहे का? असा जळजळीत सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​🎬 ‘लोकशाही अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही!’ – सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्वाळा!

​ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की:

​अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घ्या: “लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाही. अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्या निवडणुका बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात आणि त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.”

​५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा: कोर्टाने ५० टक्के आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच SC, ST आणि OBC मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतच ठेवावे लागणार आहे.

​’या’ २२ जिल्ह्यांत वाजणार बिगुल: राज्यातील ३४ पैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या असून उरलेल्या २२ जिल्ह्यांत निवडणुका बाकी आहेत. यामध्ये विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कोकणातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, बीड, जालना आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

​⚡ केळीच्या बागांवर फिरतोय रोटावेटर; निवडणुकीसमोर दुष्काळाचे व प्रशासनाचे ४ मोठे अडथळे!

​न्यायालयाचा आदेश आला तरी जमिनीवरील वास्तव अत्यंत भयावह आहे. नंदूरबारमध्ये पाण्याअभावी एका शेतकऱ्याला आपल्या १२ एकर केळीच्या बागेवर काळजावर दगड ठेवून रोटावेटर फिरवावा लागला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. अशातच राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांच्या मते, खालील कारणांमुळे या निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे:

​SIR मोहीम (मतदार यादी तपासणी): राज्यात सध्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी मोहीम (SIR) सुरू असून, नवीन अद्ययावत मतदार यादीशिवाय निवडणूक घेता येत नाही.

​२०२७ ची जनगणना: फेब्रुवारी २०२७ मध्ये देशात जनगणना होणार आहे. त्यासाठी शिक्षक आणि तलाठी हेच मुख्य मनुष्यबळ लागणार आहे.

​आरक्षण सोडतीचा नवा पेच: ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे नंदूरबारसारख्या जिल्ह्यात खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक राहत नाही, असा वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत (Lottery) पुन्हा नव्याने करावी लागेल.

​मनुष्यबळाची प्रचंड चणचण: कोर्टाने आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरवण्याचे आदेश दिले असले, तरी दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये गुंतलेले शासकीय कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी वळवणे प्रशासनाला अत्यंत कठीण जाणार आहे.

​💬 “बळीराजा संकटात असताना सरकारची दुहेरी राजकीय कोंडी!”

​“राज्य सरकारसाठी ही ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती आहे. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही, असे कोर्टाने खडसावले आहे. मात्र, भर दुष्काळात निवडणूक घेतल्यास ‘सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा खुर्चीची काळजी’ असा घणाघात विरोधक करतील; आणि निवडणूक लांबवल्यास ‘न्यायालयाचा अवमान व लोकशाहीची गळचेपी’ केल्याचा ठपका बसेल!”

— राजकीय विश्लेषक व ग्रामीण प्रतिनिधी

​🚨 प्रशासक राजवटीने कार्यकर्ते नाराज; पुढे काय होणार?

​गेल्या ३ वर्षांपासून ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या (प्रशासकांच्या) हातात आहेत. अध्यक्ष आणि सभापती पदे रिक्त असल्याने रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि कृषी योजनांची कामे केवळ अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहेत, ज्यामुळे स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

​दोन टप्प्यांत निवडणुकीचा पर्याय: तज्ज्ञांच्या मते, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे आणि दुष्काळाची तीव्रता कमी आहे, तिथे पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. तर तीव्र दुष्काळी आणि आरक्षणाचा पेच असलेल्या जिल्ह्यांत फेब्रुवारीच्या जनगणनेनंतर निवडणुका ढकलल्या जातील.

​मुदतवाढीची शक्यता: दुष्काळाच्या भीषण पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘किमान ३ ते ४ महिन्यांची मुदतवाढ’ मागण्याची दाट शक्यता आहे.

​सुप्रीम कोर्टाने हिरवा सिग्नल दाखवला असला, तरी गाडी लगेच फलाटावरून सुटणार असे चित्र सध्या नाही. निवडणुकीचा बिगुल वाजला असला तरी प्रत्यक्ष रणांगणात उतरायला अजून बराच वेळ लागणार, हेच सध्याचे जळजळीत वास्तव आहे!

​ब्युरो रिपोर्ट, नागपूर (विशेष बातमी)